महाराष्ट्र: नामांकन के एक घंटे बाद शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवार को ईडी ने नोटिस जारी किया

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुंबई उत्तर पश्चिम से लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने 'खिचड़ी' घोटाले को लेकर समन जारी किया है. इस मामले में बीएमसी द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बेघर और प्रवासी श्रमिकों को भोजन के रूप में खिचड़ी वितरण में एक करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया गया है.

कोविड जंबो सेंटर घोटाला: बीएमसी अधिकारियों ने अधिक कीमतों पर दवाएं और बॉडी बैग ख़रीदे थे

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में महामारी के दौरान कोविड जंबो फील्ड सेंटर स्थापित करने में घोटाले का आरोप लगाया था. इस संबंध में अगस्त 2022 में केस दर्ज किया गया था. आरोप है कि शिवसेना नेताओं से जुड़े ठेकेदारों को अत्यधिक दरों पर ठेके दिए गए, जबकि उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्व अनुभव नहीं था.

मुंबई और आसपास के इलाकों में खसरे का प्रकोप बढ़ा, एक महीने में 13 बच्चों की मौत

खसरे से अब तक हुईं 13 मौतों में से नौ मुंबई में, जबकि बाकी चार शहर के बाहरी इलाकों में दर्ज की गईं. इन चार में से एक नालासोपारा से और तीन बच्चे भिवंडी से थे. मृतकों में तीन 0-11 महीने, आठ 1-2 वर्ष और दो 3-5 वर्ष के बच्चे थे.

महाराष्ट्र: खसरे के 8 संदिग्ध मरीज़ों की मौत, अब तक 503 मामले दर्ज किए गए

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 26 स्थानों से खसरा फैलने की सूचना मिली है. मुंबई में आठ नगरपालिका वार्ड खसरे से प्रभावित हुए हैं और मौत के सभी मामले यहीं दर्ज किए गए हैं.

महाराष्ट्र: मुंबई में चार मंज़िला इमारत गिरने से 19 लोगों की मौत, कई ज़ख़्मी

मुंबई के कुर्ला में सोमवार आधी रात एक पुरानी इमारत ढहने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हुए हैं. बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, 1973 में बनी इमारत के निवासियों ने मरम्मत कराने का बीड़ा उठाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. घटना को लेकर बिल्डिंग मालिकों ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. इस महीने महानगर में इमारत गिरने की यह तीसरी बड़ी घटना है. 

महाराष्ट्र: हज़ारों मुंबईकरों के लिए पानी अब भी एक सपना है…

चित्रकथा: जहां मुंबई के सुविधा-संपन्न नागरिकों को पानी रियायती दरों पर मिलता है वही, झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों को आज भी पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ता है.

बेघरों-भिखारियों को भी काम करना चाहिए, सरकार उन्हें सब कुछ नहीं दे सकती: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और ग़रीबों को तीन वक़्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. न्यायालय ने कहा कि बेघर व्यक्तियों को भी देश के लिए काम करना चाहिए. हर कोई काम कर रहा है. सब कुछ राज्य द्वारा ही नहीं दिया जा सकता है. आप (याचिकाकर्ता) सिर्फ़ समाज के इस वर्ग की आबादी बढ़ा रहे हैं.

मुंबईः जलभराव होने पर शिवसेना विधायक ने ठेकेदार को कीचड़ में बैठाया, कचरा फिंकवाया

चांदीवली से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे जबरन एक शख़्स को नाली के कीचड़ में बैठाते हुए उनके समर्थकों से उस पर कचरा फेंकने के लिए कह रहे हैं. बताया गया है कि यह व्यक्ति ठेकेदार है जिस पर क्षेत्र की सफाई का ज़िम्मा है.

मुंबईः कोरोना के 90 फीसदी मामले हाई-राइज़ अपार्टमेंट्स में

मुंबई में कोरोना के लगभग 87,000 सक्रिय मामले हैं जिनमें से 90 फीसदी से अधिक मामले गगनचुंबी इमारतों में हैं जबकि 10 फीसदी झुग्गी-झोपड़ियों से हैं. शहर में कोरोना की पहली लहर में झुग्गी-झोपड़ी सर्वाधिक प्रभावित रहे थे.

कोर्ट ने मेट्रो कार शेड को कांजूर मार्ग में बनाने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाई

महाराष्ट्र सरकार ने बीते एक अक्टूबर को मेट्रो परियोजना के लिए कांजूर मार्ग साल्ट पैन में 102 एकड़ की भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह ज़मीन उसके अधीन आती है. पहले यह कार शेड आरे कॉलोनी में बनाए जाने का प्रस्ताव था, जिसका लोगों ने विरोध किया था.

कोर्ट ने कंगना रनौत की बिल्डिंग पर बीएमसी की कार्रवाई ख़ारिज की, कहा- यह दुर्भावना से प्रेरित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान के चलते सरकार ऐसे दुर्भावनापूर्ण क़दम नहीं उठा सकती है. कोर्ट ने कंगना रनौत के बयान को भी अस्वीकार किया और कहा कि उन्हें सार्वजनिक टिप्पणी करते वक़्त सावधानी बरतनी चाहिए. बीते नौ सितंबर को बीएमसी अभिनेत्री के बांद्रा स्थित बंगले में हुए ‘अवैध निर्माणों’ को ढहा दिया था.

आरे से मेट्रो कार शेड हटाया जाएगा, प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज केस वापस होंगे: उद्धव ठाकरे

सितंबर 2019 में बीएमसी ट्री अथॉरिटी ने मुंबई मेट्रो रेल के लिए प्रस्तावित कार शेड के निर्माण के लिए आरे जंगल में 2,700 पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के लिए मंज़ूरी दे दी थी. इसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोगों ने विरोध किया था. तब कई लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आरआर दर्ज की गई थी.

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