भारत में दलितों की परवाह किसे है?
अनेक ‘शुभचिंतक’ दलों के बावजूद भेदभावों के ख़िलाफ़ दलितों की लड़ाई अभी लंबी ही है. ये ‘शुभचिंतक’ दल दलितों के वोट तो पाना चाहते हैं लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं.
मीडिया ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल न करे, निर्देश जारी करने पर विचार करे सरकार: बॉम्बे हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी उस परिपत्र का हवाला दिया था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई थी.
सिंगल मदर के लिए पिता के नाम की ज़रूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया है कि टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से जन्मी एक बच्ची को वह एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे जिसमें उसके जैविक पिता का नाम न हो.
सोहराबुद्दीन मामला: दो और गवाह बयान से मुकरे
मामले में अब तक पेश हुए 53 गवाहों में से 35 अपने बयान से पलट चुके हैं.
सोहराबुद्दीन मामला: जज बदले जाने पर लॉयर्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा
पत्र में एसोसिएशन ने दावा किया है कि जस्टिस मोहिते डेरे का ट्रांसफर संदेहपूर्ण है क्योंकि वे इस मामले में सीबीआई के रवैये को लेकर लगातार जांच एजेंसी को फटकार चुकी हैं.
नेता भगवान नहीं जिसे कानून के उल्लंघन का अधिकार मिल जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम और पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने से डर क्यों रही है? आपको निर्भीक होना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए.
सोहराबुद्दीन मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई से नहीं मिल रहा सहयोग
अदालत ने कहा कि अभियोजन का केस क्या है, यही अब तक स्पष्ट नहीं है. साथ ही सीबीआई बरी किए गए लोगों के ख़िलाफ़ साक्ष्य पेश करने में भी विफल रही है.
पानसरे हत्याकांड में और संदिग्धों की हुई पहचान, गिरफ़्तारी बाकी: सीबीआई
अदालत ने जांच एजेंसियों से कहा कि उन्हें धन के अभाव के चलते पानसरे हत्याकांड में अपनी जांच में विशेषज्ञों की सहायता लेने और नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से नहीं बचना चाहिए.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सोहराबुद्दीन शेख़ की हत्या की साज़िश रची: वकील
सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले में सीबीआई अब तक 15 लोगों को आरोप मुक्त कर चुकी हैं जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात एटीएस के पूर्व अधिकारी डीजी वंज़ारा भी शामिल हैं.
सोहराबुद्दीन मामला: रिटायर्ड जज का आरोपियों की रिहाई पर सवाल, कहा- दोबारा जांच करे हाईकोर्ट
हाई-प्रोफाइल आरोपियों की रिहाई, ज़मानत और गवाहों पर दबाव होने जैसे कई सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एम थिप्से ने इस मामले को न्यायतंत्र की असफलता कहा है.
सोहराबुद्दीन मामला: सीबीआई को हाईकोर्ट की फटकार, पूछा गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या किया
मामले में अब तक 30 गवाह बयान से मुकरे. नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा देना सीबीआई का दायित्व. मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती.
जीएसटी का केंद्र ने बहुत प्रचार-प्रसार किया लेकिन यह कर अनुकूल नहीं: बॉम्बे उच्च न्यायालय
जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.
सोहराबुद्दीन मामला: 28वां गवाह बयान से पलटा
नवंबर से शुरू हुई सुनवाई में अब तक अभियोजन के 40 गवाहों में से 27 गवाह बयान से मुकर चुके हैं.
आईपीएल ने सट्टेबाजी-फिक्सिंग जैसे शब्द दिए, क्या आईपीएल क्रिकेट हित में है: बॉम्बे हाईकोर्ट
आईपीएल की नीलामी में खिलाड़ियों के करोड़ों रुपये में बिकने की सुर्ख़ियों के बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस टूर्नामेंट के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया है.
सोहराबुद्दीन मामला: कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, पुलिस अधिकारियों को बरी करने को चुनौती क्यों नहीं दी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से यह भी पूछा कि वह क्यों नहीं चाहती कि मामले की सुनवाई जल्द हो.
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला: 40 गवाहों में से सोहराबुद्दीन की बहन समेत 27 बयान से मुकरे
कई पुलिसकर्मियों ने अपने उन पुराने सहकर्मी, जो इस मामले में आरोपी हैं, को पहचानने से इनकार कर दिया है.
सोहराबुद्दीन मामला: कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी को हाईकोर्ट ने हटाया
अदालत ने कहा कि इस तरह की पाबंदी अनुचित है और यह पत्रकारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है.
सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह को बरी करने के ख़िलाफ़ दायर याचिका का विरोध करेगी सीबीआई
सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले को सीबीआई द्वारा चुनौती न देने को ग़ैरक़ानूनी बताते हुए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की है.
सुप्रीम कोर्ट में होगी जज लोया की मौत से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि जज लोया की मौत से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में नहीं होगी.
न्यायाधीश विवाद: मुक़दमे आवंटित करने की प्रणाली सार्वजनिक करेगा सुप्रीम कोर्ट
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा मुक़दमों के आवंटन पर सवाल उठाया गया था.
सोहराबुद्दीन मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन के ख़िलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में चल रही सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर बचाव पक्ष की अर्ज़ी के बाद रोक लगा दी गई थी, जिसके ख़िलाफ़ पत्रकारों ने याचिका दायर की है.
सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह को बरी करने के फैसले को चुनौती नहीं देने के ख़िलाफ़ याचिका
अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय से सीबीआई को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बरी करने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर करे.
क्या जस्टिस अरुण मिश्रा का जज लोया केस छोड़ने का इशारा न्यायपालिका पर उठे सवालों का जवाब है?
जस्टिस अरुण मिश्रा द्वारा जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाले मामले की सुनवाई के बाद ‘इसे उपयुक्त बेंच के समक्ष पेश करें’ कहना दिखाता है कि वे अब इस संवेदनशील मामले को नहीं सुनना चाहते.
जज लोया की मौत से जुड़े दस्तावेज़ याचिकाकर्ताओं को सौंपे महाराष्ट्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट
राज्य सरकार के वक़ील हरीश साल्वे ने इन दस्तावेज़ों को गोपनीय बताया था, लेकिन अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मामले के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा, पेश करें जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिकॉर्ड
सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत की जांच की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 15 जनवरी तक जवाब देने को कहा.
फिल्म देखने वालों को थियेटर से ही खाने की सामग्री क्यों ख़रीदनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट
महाराष्ट्र के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में बाहर का खाना ले जाने की मनाही के नियम को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
सोहराबुद्दीन मामला: मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक के ख़िलाफ़ पत्रकारों ने की हाईकोर्ट में अपील
विभिन्न राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े 9 पत्रकारों ने अपनी याचिका में कहा कि सुनवाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी ग़ैर-क़ानूनी है.
मालेगांव विस्फोट मामले पर हाईकोर्ट का सवाल- एनआईए, सीबीआई, एटीएस के निष्कर्ष अलग कैसे?
पीठ नौ लोगों को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.
उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले
वर्ष 2016 तक देश की 24 उच्च अदालतों में 40.15 लाख मामले लंबित थे. इनमें से दस वर्ष या अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 19.45 फीसदी है.
देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग अपना विचार नहीं रख सकते: हाईकोर्ट
नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या मामले में सुनवाई कर रही अदालत ने कहा, हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं. हम रोजाना ऐसी घटनाओं पर गर्व नहीं कर सकते हैं. यह हमारे के लिए शर्मनाक है.
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र से पूछा- क्या आपराधिक अतीत वालों को जीने का हक़ नहीं?
महाराष्ट्र सरकार की दलील, आपराधिक रिकॉर्ड वालों की जान को ख़तरा उनकी करनी का नतीजा है.
बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई का ब्यौरा
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए 6 हफ़्ते समय दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार से सवाल, बिलकिस मामले के दोषी नौकरी कैसे कर रहे हैं?
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ हुई विभागीय कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है.
सभी विपक्षी और उदारवादी मूल्यों का सफाया एक खतरनाक प्रवृत्ति है: बॉम्बे हाईकोर्ट
गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की.
महाराष्ट्र में जुलाई से अब तक कीटनाशक ने ली 50 से अधिक किसानों की जान
800 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हुए. कीटनाशक कंपनी पर कार्रवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल.
पुरुष मित्र होने का मतलब यह नहीं कि किसी महिला का बलात्कार किया जा सकता है: उच्च न्यायालय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी का बार-बार बलात्कार करने का दोषी क़रार देते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया.
महिला क़ैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखे महाराष्ट्र सरकार: अदालत
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चों को किशोर न्याय क़ानून के तहत देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है.
निजता के अधिकार फैसले का असर बीफ संबंधी मामलों पर भी पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीफ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
दाभोलकर और पानसरे की हत्या सुनियोजित, कुछ संगठनों ने की मदद: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, दोनों हत्याओं के बीच स्पष्ट गठजोड़ है. कुछ संगठन निश्चित तौर पर अपराधियों का समर्थन कर रहे थे.
मालेगांव विस्फोट: कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
एनआईए ने पुरोहित को ज़मानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि उनके पास पुरोहित के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत हैं.
