द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा है.
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एक महिला की शिकायत पर जेएसडब्ल्यू समूह के प्रमुख सज्जन जिंदल के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. महिला के वकीलों के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने महिला की शिकायत को क़रीब सालभर लटकाया, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का जाना पड़ा. कोर्ट जाने के बाद ही उनकी एफआईआर दर्ज हुई.
जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल के ख़िलाफ़ आरोप लगाने वाली महिला के वकील ने बताया कि वे मुंबई पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची थीं, जिसने क़रीब सालभर मामले को लटकाया, जिसके चलते उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख़ करना पड़ा. जिंदल ने आरोपों को 'झूठा और बेबुनियाद' बताया है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर स्थित एक रिसॉर्ट के बैंक्वेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज मामले को ख़ारिज करते हुए कहा है कि कौन सा कृत्य अश्लीलता के दायरे में आ सकता है, इस बारे में एक संकीर्ण दृष्टिकोण रखना, एक प्रतिगामी कृत्य होगा. हम मामले में प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना पसंद करेंगे.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि जब जनता सोचती है कि अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं, तो वह पुलिस के क़दम पर जश्न मनाती है. यही कारण है कि जब कोई रेप आरोपी कथित तौर पर भागने की कोशिश में मुठभेड़ में मारा जाता है, तो उन्हें लगता है कि न्याय मिल गया, लेकिन क्या सच में इंसाफ़ मिला.
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शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली एनबीडीए की याचिका सुन रही है, जिसमें टीवी चैनलों के स्व-नियमन के अप्रभावी होने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनलों के लिए स्व-नियामक तंत्र सख़्त होना चाहिए, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए.
बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सज़ा माफ़ी और समयपूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में एक दोषी के वकील की दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में उन्हें (दोषियों को) कई दिनों तक कई बार बाहर आने का मौक़ा मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की समय-पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए कहा कि गुजरात सरकार का यह कहना कि सभी क़ैदियों को सुधरने का मौका मिले, सही है लेकिन क्या सभी मामलों में ऐसा किया जाता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को नागपुर कोर्ट रूम में अचानक इस्तीफ़ा देने की घोषणा की. वहां मौजूद एक वकील के अनुसार, उन्होंने कहा कि वे अपने आत्मसम्मान विरुद्ध काम नहीं कर सकते.
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