पिछले हफ़्ते एप्पल डेली ने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं भुगतान कर पाने में असमर्थता जताते हुए अख़बार का प्रकाशन/संचालन बंद कर दिया था. एप्पल डेली अक्सर चीन और हांगकांग की सरकार की आलोचना शहर पर नियंत्रण सख़्त करने को लेकर करता रहा है. संपादकीय लेखक फंग वाई कोंग दो हफ़्तों के भीतर गिरफ़्तार किए गए अख़बार के सातवें कर्मचारी हैं. एप्पल डेली के संस्थापक जिम्मी लाय इस समय 20 महीने की सज़ा काट रहे हैं.
हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक अख़बार ‘एप्पल डेली’ के प्रधान संपादक और चार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी ताकतों से साठगांठ करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत बृहस्पतिवार को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि एप्पल डेली द्वारा प्रकाशित 30 से अधिक आलेखों ने चीन और हांगकांग के ख़िलाफ़ विदेशी ताकतों की साज़िश में ‘अहम भूमिका’ निभाई.
असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिज़नर्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों पर की गई जुंटा की कार्रवाई में सोमवार तक 802 लोगों की मौत हो चुकी है. कार्यकर्ता समूह ने कहा कि वर्तमान में 4,120 लोगों को हिरासत में रखा गया है, जिनमें 20 को मौत की सज़ा सुनाई गई है. म्यांमार की मिस यूनिवर्स प्रतियोगी थूजर विंट ल्विन ने भी प्रतियोगिता के मंच से दुनिया से जुंटा की सेना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अपील की है.
अमेरिका ने यात्रा परामर्श जारी करते हुए अमेरिकी नागरिकों से जल्द से जल्द भारत से निकलने के लिए कहा है. उसने कहा कि ऐसा करना सुरक्षित है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं.
भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेज़ वृद्धि के मद्देनज़र ब्रिटेन ने भी भारत को उन देशों की ‘लाल सूची’ में डाल दिया, जिसके तहत ब्रिटिश और आइरिश नागरिकों के अलावा वहां आने वाले अन्य लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है. प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है. हांगकांग, पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड भी भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुके हैं.
भारत में तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चल रहे किसान आंदोलन के बीच ब्रिटिश सांसदों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और प्रेस की आज़ादी को लेकर एक लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाली ‘ई-याचिका’ पर चर्चा की. भारत ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि इस ‘एकतरफा चर्चा में झूठे दावे’ किए गए.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पिछले वर्ष के अंत में ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बारे में जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, उनसे पता चला है कि वायरस का यह स्वरूप कहीं अधिक घातक हो सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि देश में लगाए जा रहे दो तरह के टीके वायरस के सभी स्वरूपों के लिहाज़ से प्रभावी हैं.
भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था. जॉनसन ने इस आमंत्रण को बड़े सम्मान की बात कहकर स्वीकार किया था, हालांकि कोविड-19 के नए स्वरूप के फैलने के कारण बीते पांच जनवरी को उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था. कोरोना वायरस के नए स्वरूप का संक्रमण तेज़ी से फैलने के बाद ब्रिटेन में नए सिरे लॉकडाउन की घोषणा की गई है.
कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में यह महामारी और भी ख़तरनाक रूप ले चुकी है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मार्च 2020 में लगाए लॉकडाउन की तरह ही संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें फरवरी माह के मध्य तक स्कूल और कारोबार बंद रहेंगे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 20 लोग सार्स-सीओवी-2 के नए स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं. नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत- ब्रिटेन के बीच विमान सेवाएं सात जनवरी तक स्थगित रहेंगी, जिसके बाद कड़े नियमों के तहत इनका संचालन किया जाएगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारों ने इन सभी लोगों को चिह्नित स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में क्वारंटीन कर दिया है और उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है.
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार का पता चलने के बाद सोमवार को श्रेणी-4 के सख्त लॉकडाउन को लागू कर सभी अनावश्यक यात्राओं और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सतर्क है और घबराने की ज़रूरत नहीं है.
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन विभिन्न दलों के 36 ब्रिटिश सांसदों के एक समूह द्वारा ब्रिटेन के विदेश मंत्री को पत्र लिखने बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इस बारे में अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर को अवगत कराएं.
केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में बीते 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन जारी है. भारत ने किसान प्रदर्शनों के बारे में दुनियाभर के नेताओं और वैश्विक संस्थाओं की टिप्पणियों को ‘भ्रामक’ और ‘गैर जरूरी’ बताया है और कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा विषय है.