गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने राज्य विधानसभा में कहा कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने राज्य में 108 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है. द्वारका से शुरू हुआ अतिक्रमण विरोधी अभियान पोरबंदर, अहमदाबाद, सूरत, पावागढ़, गिर सोमनाथ और जामनगर तक पहुंच गया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.
मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी तीन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है. यह कार्रवाई उस घोषणा के एक दिन बाद की गई है, जब मुख्यमंत्री ने धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
वीडियो: भारतीय जनता पार्टी के ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ के नारे से बिल्कुल उलट बीते मंगलवार (21 नवंबर) को दिल्ली के मथुरा रोड पर निज़ामुद्दीन दरगाह के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण ठंड के दिनों में सैकड़ों लोग बेघर हो गए. उन्हें अपने घर ख़ाली करने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था.
विशेष रिपोर्ट: 2020 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से लगभग हर संगीन अपराध में न्यायिक फैसले का इंतजार किए बिना आरोपियों को सज़ा देने के लिए उनसे जुड़े निर्माण अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया. कथित अपराध की सज़ा आरोपी के परिजनों को देने की इन मनमानी कार्रवाइयों का शिकार ज़्यादातर मुस्लिम, दलित और वंचित तबके के लोग ही रहे.
वीडियो: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास मुस्लिम बहुल नई बस्ती में बीते दिनों प्रशासन ने 90 के क़रीब घर ध्वस्त किए हैं. पीड़ित रहवासियों का कहना है कि उनके परिवार एक सदी से अधिक समय से वहां रहते आए हैं पर कुछ महीने पहले रेलवे ने उनके घरों को 'अतिक्रमण' बताते हुए नोटिस दिया.
वीडियो: हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई में घरों के साथ सरकारी अस्पताल के सामने बनी 45 दुकानें भी तोड़ी गई थीं. इनमें से 15 दुकानों के मालिक नवाब शेख़ का कहना है कि उनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी. उनसे और स्थानीय लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुई 'बुलडोज़र कार्रवाई' को स्थानीय वकीलों की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम ने दर्ज किया है. इन वकीलों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि क़ानून व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल बिना ज़रूरी क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए समुदाय विशेष से जुड़ी इमारतें गिराने के लिए किया जा रहा है.
वीडियो: 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद हिंसा प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने मुस्लिमों की संपत्ति पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की थी. रहवासियों का दावा है कि बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के ऐसा किया गया. अब बेघर लोग बिना बुनियादी सुविधाओं के रहने को मजबूर हैं.
हरियाणा के नूंह में इस हफ्ते हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को ज़िला प्रशासन द्वारा मकान और संपत्तियां तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है. एक तरफ कुछ अधिकारी तोड़फोड़ का हिंसा से कोई लेना-देना न होने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ अधिकारियों का दावा है कि कुछ संपत्तियों के मालिक हिंसा में शामिल थे.
मध्य प्रदेश के सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी का घर उनकी पैतृक संपत्ति थी. इसे अधिकारियों द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए था. चाहे आरोपी कोई भी हो, उसके परिवार को परेशानी नहीं उठानी चाहिए. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आरोपी, विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था.
जाति, धर्म, पैसे व पहुंच के आधार पर बरते जा रहे भेदभाव नागरिकों के एक समूह को निरंतर अमर्यादित शक्ति से संपन्न और उद्दंड बनाते जा रहे हैं, जबकि दूसरे विशाल समुदाय को लगातार निर्बल, असमर्थ और सब कुछ सहने को अभिशप्त. यह दूसरा समुदाय बार-बार सरकारें बदलकर भी अपनी नियति नहीं बदल पा रहा है.
शुक्ला और त्यागी के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की मांग करने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का औचित्य बन जाएगा. अब खुलकर बुलडोज़र का इस्तेमाल होगा. सरकारें यह करके कह सकेंगी कि वे कोई भेदभाव नहीं करतीं.
वीडियो: बीते 16 मई को नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित प्रियंका गांधी कैंप में करीब 100 घर तोड़ दिए गए. अतिक्रमण रोधी यह अभियान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था. इस कार्रवाई के बाद लगभग 500 लोग बेघर हो गए हैं.