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समलैंगिक मेजर के जीवन से प्रेरित फिल्म की पटकथा को रक्षा मंत्रालय से नहीं मिली मंज़ूरी

यह पटकथा फिल्मकार ओनीर की अगली फिल्म की थी, जो भारतीय सेना के एक मेजर के जीवन के वास्तविक संघर्षों से प्रेरित थी, जिन्हें समलैंगिक होने की वजह से साल 2010 में अपने पद से हटना पड़ा था.

2019 में सेंसर से पास होने के बावजूद रिलीज़ नहीं हुई फिल्म ‘आधार’, अब यूआईडीएआई ने संशोधन बताए

फिल्म के निर्देशक सुमन घोष ने बताया कि आधार नंबर जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई के अधिकारियों ने जनवरी में फिल्म दिखाने को कहा था. इसे पांच फरवरी को ही रिलीज़ होना था, लेकिन एक सप्ताह पहले ही अचानक इसे रोक दिया गया. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म को 2019 में हरी झंडी दे दी थी. 

रिलीज़ के बाद फिल्म पर रोक लगाने संबंधी अधिनियम के ख़िलाफ़ फिल्मकारों ने सरकार को पत्र लिखा

फिल्मकारों ने कहा है कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के केंद्र के प्रस्ताव से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक असहमति के ख़तरे में पड़ने की आशंका है. बीते अप्रैल में सरकार ने फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण को ख़त्म करने का फैसला किया था. यह न्यायाधिकरण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सुझाए गए कटौती से पीड़ित फिल्म निर्माताओं की अपील सुनने के लिए गठित एक वैधानिक निकाय थी.

फिल्म प्रमाणन न्यायाधिकरण को समाप्त करने पर फिल्मकारों ने की सरकार की आलोचना

कई फिल्मकारों ने इसे विवेकहीन और लोगों को मनचाहा काम करने से रोकने वाला फैसला बताया है. अब फिल्मों को लेकर विवाद होने पर हाईकोर्ट में अपील करना होगा.

जेएनयू छात्र आंदोलन पर बनी मलयालम फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी देने से किया इनकार

फिल्म के पटकथा लेखक और कांग्रेस नेता आर्यदान शौकत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के केरल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक सदस्य, जो कि भाजपा नेता भी हैं, को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड में ऐसे कई राजनीतिक लोगों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें सिनेमा की समझ नहीं है.

रक्षा मंत्रालय ने सीबीएफसी से कहा, सेना आधारित फिल्म-वेब सीरीज़ के प्रसारण से पहले एनओसी लें

सीबीएफसी को लिखे पत्र में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ प्रोडक्शन हाउस सेना की पृष्ठभूमि पर फिल्में बना रहे हैं या इस तरह के कंटेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेना की छवि धूमिल हो रही है.

आप एक फिल्म प्रमाणन बोर्ड हैं, न कि सेंसर बोर्ड: बॉम्बे हाईकोर्ट

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने बच्चों की एक फिल्म को यूनिवर्सल/एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था. बोर्ड को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दुनिया बदलने के साथ कहानी कहने की कला भी बदल रही है. आप इसका फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई क्या देखना चाहता है और क्या नहीं.

भीड़ के डर से बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

अनिक दत्ता के निर्देशन में बनी बंगाली भाषा की फिल्म ‘भोबिष्योतेर भूत’ पर पश्चिम बंगाल में अनाधिकृत प्रतिबंध लगा दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से फिल्म के निर्माता को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश देते हुए ये टिप्पणी की.

मौजूदा समय में फिल्मकारों-लेखकों को ख़ुद पर ही सेंसरशिप लगानी पड़ रही है: महेश भट्ट

फिल्म ‘नो फादर्स इन कश्मीर’ के ट्रेलर रिलीज़ पर फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा कि आज एक फिल्म निर्माता और लेखक कागज़ पर कलम चलाने से पहले दस बार सोचता है कि उसे क्या लिखना चाहिए, सीबीएफसी उसे मंज़ूरी देगा या नहीं.

सेंसर बोर्ड ने अपने पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी की फिल्म से 20 दृश्य हटाने को कहा

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने अपनी फिल्म ‘रंगीला राजा’ से 20 दृश्य हटाने के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी. पहलाज ने कहा कि अदालत ने कहा है कि सेंसर बोर्ड का काम श्रेणी के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करना है न कि किसी फिल्म में कट बताना.

कुछ मुट्ठी भर लोग यह तय नहीं कर सकते कि पूरा देश क्या देखना चाहता है: नंदिता दास

फिल्मकार और अभिनेत्री नंदिता दास ने कहा कि सेंसर बोर्ड के फिल्मों के प्रमाणन के सिद्धांत में ख़ामियां हैं.

​जन गण मन की बात, एपिसोड 187: फिल्म पद्मावत और करणी सेना की गुंडागर्दी

जन गण मन की बात की 187वीं कड़ी में विनोद दुआ संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के ख़िलाफ़ करणी सेना की गुंडागर्दी पर चर्चा कर रहे हैं.

भारत में करणी सेना का बंद बेअसर, ​पाकिस्तान ने बिना कट पद्मावत को दी मंज़ूरी

विरोध के बीच फिल्म पद्मावत रिलीज़. सिनेमाघरों में उमड़े दर्शक. कई राज्यों में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स वालों ने फिल्म की रिलीज़ करने से मना किया.

पद्मावत विवाद: हिंसा के मामले में करणी सेना समेत 4 राज्यों के ख़िलाफ़ अवमानना की याचिका

सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के उल्लंघन के मामले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों समेत राजपूत करणी सेना पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई.