Central Bureau of Investigation

जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के पांच साल, न्याय की मांग

वीडियो: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद को लापता हुए पांच साल हो चुके हैं. नजीब कहां और किस हालत में हैं, इस सवाल का जवाब न तो जेएनयू प्रशासन के पास है और न ही किसी जांच एजेंसी के पास. बीते दिनों छात्र संगठनों ने इस मामले की फ़िर से जांच की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में मार्च निकाला था.

New Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) logo at CBI HQ, in New Delhi, Thursday, June 20, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_20_2019_000058B)

सरकारी विज्ञापन पाने के लिए फ़र्ज़ी प्रसार संख्या दिखाने के आरोप में तीन अख़बारों के ख़िलाफ़ केस

सीबीआई द्वारा मध्य प्रदेश के तीन अख़बारों के मालिकों के ख़िलाफ़ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया. जिनमें से दो सिवनी के और एक जबलपुर के निवासी हैं. शिकायतकर्ता ने इस साल 13 अगस्त को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में आवेदन देकर इन अख़बार मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश, जालसाज़ी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.

उन्नाव बलात्कार मामलाः अदालत ने दुर्घटना मामले में सीबीआई के जांच परिणाम को बरक़रार रखा

जुलाई 2019 में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मुलाकात करने जा रही थीं. इसी दौरान उनकी कार और एक ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें उनकी दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद सेंगर के ख़िलाफ़ साज़िश रचने का केस दर्ज किया था. सीबीआई ने कहा था कि नामज़द लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र रचने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले हैं.

सीबीआई के नए निदेशक का कार्यकाल बदलने का कारण बताने से केंद्र का इनकार

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4 बी (1) के अनुरूप सीबीआई निदेशक द्वारा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित नियमों से कुछ विपरीत होने के बावजूद पद संभालने करने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहने का प्रावधान है.

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह विभाग ने मंज़ूरी दी

बीते फरवरी में लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा था कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुरूप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से क़रीब 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वांछित हैं.

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सीबीआई के पास जांच के 1,117 मामले लंबित, 18 मामले सात साल से ज़्यादा पुराने: सरकार

पिछले तीन वर्षों में सीआईबी ओर से दो​षसिद्धि की दर की भी जानकारी सरकार ने राज्यसभा में दी है. इसके अनुसार, 2018 में दो​षसिद्धि की दर 68 प्रतिशत, 2019 में दो​षसिद्धि की दर 69.19 प्रतिशत और 2020 में दो​षसिद्धि की दर 69.83 प्रतिशत रही है.

पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है: ब्रिटेन की अदालत

लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी का भारत में प्रत्यर्पण मानवाधिकारों के अनुरूप है. हीरा कारोबारी नीरव मोदी साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से 1400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर भारत में वांछित हैं.

New Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) logo at CBI HQ, in New Delhi, Thursday, June 20, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_20_2019_000058B)

सीबीआई के पास 588 मामलों की जांच एक साल से अधिक समय से लंबित: सरकार

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक सीबीआई के पास 711 ऐसे नियमित मामले थे, जिनकी जांच एक साल से अधिक समय तक लंबित थी. उन्होंने यह भी बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो में 1,374 पद रिक्त थे.

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जांच से समझौते के लिए धोखाधड़ी की आरोपी कंपनियों से नियमित घूस लेते थे सीबीआई अधिकारी: रिपोर्ट

सीबीआई द्वारा अपने चार अधिकारियों ख़िलाफ़ एफआईआर में बताया गया है कि एक आरोपी इंस्पेक्टर को उनके दो वरिष्ठ डिप्टी एसपी से कम से कम 10-10 लाख रुपये प्राप्त हुए, जो हज़ारों करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की आरोपी दो कंपनियों के लिए काम कर रहे थे.

सीबीआई ने अपने ही दफ़्तर पर छापे मारे, अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज

सीबीआई ने बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने की आरोपी कंपनियों के ख़िलाफ़ जांच में समझौता करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में अपने चार अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं, इनमें दो पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं.

सीआईसी ने सीबीआई से कहा, सिर्फ़ छूट वाली धारा का ज़िक्र कर सूचना देने से मना नहीं कर सकते

एक मामले की सुनवाई करते हुए सीआईसी ने कहा कि जांच एजेंसी को सूचना देने से इनकार करते वक्त ठोस कारण देना चाहिए कि ऐसा करने से जांच या आरोपी के खिलाफ मुकदमे पर कैसे असर पड़ सकता है.

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सीबीआई भ्रष्टाचार से संबंधित 678 मामलों की जांच कर रही है: केंद्रीय सर्तकता आयोग

सीवीसी की एक हालिया रिपोर्ट हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई के पास भ्रष्टाचार से संबंधित 6,226 मामलों की सुनवाई लंबित है और इनमें से 182 मामलों की सुनवाई तो 20 साल से भी अधिक समय से लंबित है.

पीएनबी घोटाला: अदालत ने नीरव मोदी की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद यह देशभर में पहला ऐसा मामला है, जब इसके तहत किसी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है. नीरव मोदी को दिसंबर 2019 में ईडी की याचिका पर विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.

सीबीआई ने कोल आपूर्ति मामले में अडाणी, वेदांता सहित 25 कंपनियों पर केस दर्ज किया

सीबीआई का आरोप है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के चार पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने नामजद कंपनियों के साथ मिलकर कोयला आपूर्ति के एक मामले में महानदी कोलफील्ड्स को चूना लगाने की साजिश रची.

Lucknow: BJP MLA from Unnao Kuldip Singh Sengar, accused in a rape case, surrounded by media persons outside the office of the Senior Superintendent of Police in Lucknow on Wednesday night. PTI Photo by Nand Kumar(PTI4_12_2018_000001B)

उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर समेत सात दोषी क़रार

फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर का पीड़िता के पिता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन पीड़िता के पिता को बर्बरातपूर्वक मारा गया. ये ट्रायल चुनौतीपूर्ण था. कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद को बचाने के लिए तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सीबीआई ने चुनौतीपूर्ण माहौल में अच्छा काम किया.