Central Government

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

हैदराबाद: यूआईडीएआई ने 127 लोगों से मांगा नागरिकता का सबूत

हैदराबाद के एक ऑटो चालक मोहम्मद सत्तार खान के बचाव में सामने आने वाले वकीलों के समूह ने दावा किया कि यूआईडीएआई ने एक हजार से अधिक लोगों को ऐसा ही नोटिस भेजा है. हालांकि, यूआईडीएआई ने कहा कि आधार का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है और ये नोटिस झूठे दस्तावेजों के कारण भेजे गए हैं.

कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी (फोटो साभारः फेसबुक)

यूपी: कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को मिला 1 करोड़ रुपये का नोटिस, सीएए प्रदर्शन में थे शामिल

2019 लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रहे शायर इमरान प्रतापगढ़ी को जारी नोटिस में पूछा गया है कि ईदगाह और उसके आसपास क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षाबलों पर ख़र्च किए गए 1.04 करोड़ रुपये उनसे क्यों न वसूले जाएं.

New Delhi: Protestors hold placards during a  protest march from Mandi House to Jantar Mantar against the amended Citizenship Act, NRC and NPR, in New Delhi, Monday, Feb. 10, 2020. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI2_10_2020_000064B)

सीएए विरोधी शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले राष्ट्रद्रोही और गद्दार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ होने वाले एक प्रदर्शन पर धारा 144 के तहत रोक लगाने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शनों के ज़रिये ही मिली थी.

Mirzapur: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath addresses at a rally during the five-days Ganga Yatra under the 'Namami Ganga' campaign, in Mirzapur, Wednesday, Jan. 29, 2020. (PTI Photo)(PTI1_29_2020_000180B)

यूपी: सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के सरकार के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

सीएए के ख़िलाफ़ राज्य में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही इसकी भरपाई की जाएगी. इस बारे में जारी सरकार के वसूली नोटिस को कानपुर के व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

Demonstrators shout slogans during a protest against a new citizenship law, in Ahmedabad, India, December 19, 2019. REUTERS/Amit Dave

यूपी: सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले 11 लोगों नोटिस, 50 लाख रुपये के बॉन्ड भरने का आदेश

संभल ज़िले के नखासा थाना क्षेत्र के हुसैना बाग में जनवरी से करीब 500 महिलाएं सीएए-एनआरसी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. इनमें से ग्यारह को स्थानीय पुलिस की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने नोटिस भेजा है.

Guwahati: An official checks the documents submitted by people at an National Register of Citizens (NRC) Seva Kendra in Guwahati, Friday, Aug 30, 2019. The NRC with the final list of citizens will be published tomorrow on August 31, 2019. Chief Minister of Assam Sarbananda Sonowal has asked people not to panic, and has directed all Government agencies of Assam to cooperate with people. (PTI Photo)(PTI8_30_2019_000055B)

असम: आधिकारिक वेबसाइट से एनआरसी डेटा गायब, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी समस्या है

एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने बताया कि बड़े पैमाने पर डेटा सेव करने के लिए आईटी कंपनी विप्रो ने क्लाउड सेवा मुहैया कराई थी, जिससे अनुबंध का नवीनीकरण न हो पाने के चलते एनआरसी का डेटा ऑफलाइन हो गया है.

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मीडिया बोल: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट, सत्ता और मीडिया

वीडियो: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं. राज्य इस बारे में अपने विवेक से तय कर सकते हैं, उन्हें आरक्षण देना है या नहीं. मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील केएस चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अशोक दास और वरिष्ठ पत्रकार बिराज स्वैन के साथ चर्चा कर रहे हैं.

उल्फा-आई के नेता परेश बरुआ. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार उल्फा (आई) से शांति वार्ता करने के लिए तैयार: हिमंता बिस्वा शर्मा

बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उल्फा (आई) गुट के नेता परेश बरुआ से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की. वहीं, उल्फा-आई के प्रमुख परेश बरुआ ने कहा कि यदि हम एक संप्रभु और स्वतंत्र असम के बारे में चर्चा करने और इस मुद्दे पर निष्कर्ष पर आने में सक्षम हैं, तो हम निश्चित रूप से इस तरह के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.

बोडो समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल. (फोटो: पीआईबी)

असम: बोडो क्षेत्रों में स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार और एनडीएफबी, एबीएसयू के बीच हुआ समझौता

बोडो संगठन लगभग पांच दशक से पृथक राज्य की मांग करते रहे हैं. केंद्र सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक एनडीएफबी और दो अन्य संगठनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते में कहा गया है कि एनडीएफबी के सदस्यों के ख़िलाफ़ ग़ैर-जघन्य आपराधिक मामलों को वापस लिया जाएगा.

A boatman walks past the parked 'Shikaras' or boats for tourists on the banks of Dal Lake in Srinagar August 4, 2019. REUTERS/Danish Ismail

अगस्त-दिसंबर 2019 के दौरान कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में 86 फीसदी की गिरावट: आरटीआई

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने संसद में दावा किया था कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और विभिन्न पाबंदियों के बाद राज्य में पर्यटन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है. हालांकि आरटीआई के तहत प्राप्त की गई जानकारी उनके दावे के उलट तस्वीर बयां करती है.

आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के साथ डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार ने माइकल पात्रा को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया

भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत पात्रा की नियुक्ति पिछले साल जुलाई में इस्तीफा देने वाले पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के जगह हुई है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

जिन बच्चों के नाम असम एनआरसी में नहीं आए, उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा: केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता के नाम एनआरसी की सूची में हैं, लेकिन उनके नहीं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा. शीर्ष अदालत ने नए एनआरसी समन्यवयक के कथित सांप्रदायिक बयानों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार ने अयोध्या मामलों के लिए एक अलग विशेष डेस्क बनाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों से संबंधित मामलों पर गौर करने के लिए विशेष डेस्क बनाई गई है. ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामलों के विभाग के भी प्रमुख हैं.

Srinagar: Tourists embark on a shikara ride in an empty Dal Lake in Srinagar, Thursday, Oct. 10, 2019. The government has withdrawn its advisory, issued on 2 August, 2019 asking tourists in the Valley to leave. (PTI Photo/S. Irfan)(PTI10_10_2019_000147B)

जम्मू कश्मीर: राज्य का दर्जा बदलने के पर्यटन पर प्रभाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोला

बीते नवंबर में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने राज्यसभा में बताया था कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म होने और विभिन्न पाबंदियों के बाद राज्य में पर्यटन पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा है. आरटीआई के तहत पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जानकारी उनके दावे के उलट तस्वीर बयां करती है.

Mehbooba Mufti's daughter Iltija. Photo Twitter

मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि से पहले इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद किया गया

हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि चूंकि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को एसएसजी सुरक्षा मिली हुई है, लिहाजा उन्हें कहीं भी जाने से पहले पुलिस की मंजूरी लेनी होती है.

Afspa- Armed forcesc PTI File

नगालैंड: फिर छह महीने के लिए बढ़ाया गया आफस्पा, गृह मंत्रालय ने कहा अब भी ‘अशांत’

गृह मंत्रालय का कहना है कि समूचा नगालैंड क्षेत्र एक ऐसी ‘अशांत और ख़तरनाक स्थिति’ में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बल का इस्तेमाल ज़रूरी है.

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून: कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति से सेना प्रमुख को बर्खास्त करने की मांग की

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बीते 26 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों की आलोचना की थी. उनके इस बयान को पूर्व सैन्य कर्मियों और विपक्षी पार्टियों ने रक्षा कर्मियों के लिए तय आचार संहिता का उल्लंघन बताया था.

New Delhi: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee leaves after meeting Congress president Sonia Gandhi at her residence, in New Delhi on Wednesday, Aug 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI8_1_2018_000196B)

जब तक मैं जिंदा हूं, बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं होगा: ममता बनर्जी

पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून मुस्लिमों को ‘नजरअंदाज’ करता है और वह इस नए कानून और साथ ही एनआरसी को इस केंद्र शासित प्रदेश में ‘किसी भी हाल’ में लागू नहीं करेंगे.

जनरल बिपिन रावत (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून: सेना प्रमुख के बयान की विपक्ष ने की निंदा, कहा- ऐसा लगा वह भाजपा नेता हैं

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए गुरुवार को कहा था कि नेता वे नहीं हैं जो ग़लत दिशा में लोगों का नेतृत्व करते हैं, जैसा कि हम बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्रों को देख रहे हैं, जिस तरह वे शहरों और कस्बों में आगज़नी और हिंसा करने में भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं. यह नेतृत्व नहीं है.

नागरिकता संशोधन विधेयक  के विरोध में आरिफ मसूद बुधवारा चौराहे पर प्रदर्शन (फोटो: 'ट्वीटर)

मध्य प्रदेश में एनआरसी और सीएबी लागू हुआ, तो विधायकी छोड़ दूंगा: कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद

भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद ने कहा कि आज़ादी की जंग में जिन्होंने शहादत दी थी, मोदी-शाह उनके सपनों को तहस-नहस कर रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार ममता बनर्जी की तरह साहस दिखाए और नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को ख़ारिज करे.

कमलनाथ, कांग्रेस सांसद (फोटो साभार: फेसबुक/कमलनाथ)

मध्य प्रदेश: क्या विधान परिषद बनाकर कांग्रेस अपने नेताओं का राजनीतिक पुनर्वास करना चाहती है?

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में विधान परिषद बनाना चाहती है, जिसके लिए उसका तर्क है कि इससे चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. वहीं विपक्षी भाजपा सहित एक तबका इसे जनता के पैसे की फ़िज़ूलख़र्ची और पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को स्थापित करने का हथकंडा बता रहा है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

भोपाल गैस कांड पीड़ितों ने किया प्रदर्शन, प्रदूषित इलाके की ज़हर की सफाई और मुआवज़े की मांग की

भोपाल गैस पीड़ितों के हितों के लिए काम करने वाले चार संगठनों ने कहा कि ज़हरीले कचरे को असुरक्षित तरीके से दबाने की वजह से ही आज कारखाने से चार से पांच किलोमीटर की दूरी तक भूजल प्रदूषित हो गया है.

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित न्याय की मांग को लेकर अक्सर प्रदर्शन करते हैं. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

भोपाल गैस पीड़ितों ने कहा, आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं केंद्र और राज्य सरकारें

गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक ऐसे अध्ययन के नतीजों को दबाया, जिसकी मदद से आरोपी कंपनियों से पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़ा देने के लिए दायर सुधार याचिका को मजबूत किया जा सकता था.

Jammu: Special Police Officers (SPO) applicants stand in a queue to submit their forms at Police line, in Jammu, Thursday, Sept 20, 2018. (PTI Photo)(PTI9_20_2018_000028B)

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन के तहत पिछले साल की अपेक्षा आधे से भी कम रोज़गार पैदा हुए: सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत सृजित हुए रोज़गार के अवसरों की संख्या शून्य रही, जबकि 2016-17 में लक्षद्वीप में रोज़गार के 1398 अवसर सृजित हुए थे.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

आईएएस अधिकारी समय पर अचल संपत्ति का ब्योरा दें, वरना कार्रवाई होगी: सरकार

देशभर में 5,205 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं. कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक 444 आईएएस अधिकारियों का अपना नवीनतम अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना बाकी है. वार्षिक रिटर्न साल में 31 जनवरी तक जमा करना होता है.

(फोटो साभार: श्रम ब्यूरो चंडीगढ़)

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में क़रीब सात लाख पद ख़ाली

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि पिछले साल मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कई वर्गों में कुल 6,83,823 ख़ाली पद थे. सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि सीबीआई में एक हज़ार से अधिक पद रिक्त हैं.

फोटो: रॉयटर्स

2015 से 2017 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों से क़रीब 28 हज़ार लोग लापता हुए: गृह मंत्रालय

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि साल 2015-17 के दौरान आठ पूर्वोत्तर राज्यों से लापता हुए 27, 967 लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. सर्वाधिक 19,344 लोग असम से लापता हुए हैं.

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का बेंगलुरु स्थित दफ़्तर. (फोटो: पीटीआई)

एफसीआरए उल्लंघन को लेकर एमनेस्टी पर मामला दर्ज कर सीबीआई ने दिल्ली और बेंगलुरु में की छापेमारी

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान जब भी एमनेस्टी इंडिया भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और बोला है तब उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.

कन्नन गोपीनाथन. (फोटो: द वायर)

कश्मीर मुद्दे पर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी को गृह मंत्रालय ने भेजा ‘आरोपपत्र’

जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर इस्तीफा देने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि आरोपपत्र में उन्हीं आरोपों को शामिल किया गया है, जो इस्तीफा देने के दो महीने बाद विभागीय जांच के लिए भेजे गए ज्ञापन में थे.

Saharanpur: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad after being released from Saharanpur Jail, in Saharanpur, Friday, Sept 14, 2018. Azad was arrested from Himachal Pradesh's Dalhousie in June last year in connection with the May 5 caste violence in which one person was killed and 16 others were injured at Shabbirpur village in Saharanpur. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000122B)

संत रविदास मंदिर मामले में गिरफ़्तार भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को ज़मानत मिली

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर दोबारा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 200 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, आंदोलनकारियों ने सरकार की पेशकश को धोखा करार देते हुए मानने से इनकार कर दिया है.

Srinagar: Tourists embark on a shikara ride in an empty Dal Lake in Srinagar, Thursday, Oct. 10, 2019. The government has withdrawn its advisory, issued on 2 August, 2019 asking tourists in the Valley to leave. (PTI Photo/S. Irfan)(PTI10_10_2019_000147B)

कश्मीर में पर्यटन वेंटिलेटर पर है, यह तब बहाल होगा जब संचार पर लगी पाबंदियां हटेंगी: कारोबारी

सरकार ने दो महीने बाद पर्यटकों के लिए कश्मीर में यात्रा पाबंदियां हटा दी हैं, लेकिन पर्यटन से जुड़े व्यवसायी उत्साहित नज़र नहीं आ रहे. अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले बीते दो अगस्त को सुरक्षा परामर्श के तहत सभी पर्यटकों को घाटी छोड़ने का आदेश दिया गया था.

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मुझे ख़ामोश करने के लिए सरकार मेरी मां को धमका रही है: महबूबा मुफ़्ती की बेटी

वीडियो: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को ​हटाए जाने के बाद की स्थितियों पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

कन्नन गोपीनाथन. (फोटो: द वायर)

कश्मीर में पाबंदियों को लेकर इस्तीफ़ा देने वाले आईएएस अधिकारी को लाइब्रेरी में जाने से रोका

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अधिकारियों ने कहा कि कन्नन गोपीनाथन के दौरे की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और वे आवेदन मांगकर विश्वविद्यालय केवल प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे.

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कर्नाटक के आईएएस अधिकारी का इस्तीफ़ा, कहा- लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के डिप्टी कमिश्नर शशिकांत सेंथिल ने कहा कि ऐसे समय में जब अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से समझौता किया जा रहा है, ऐसे में उनका प्रशासनिक कर्मचारी के बतौर सरकार में बने रहना अनैतिक होगा.

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‘70 साल बाद लद्दाख के लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया’

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के बाद उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले पर लद्दाख में लेह के लोग जहां खुश हैं, वहीं कारगिल के लोग विरोध में हैं. हालांकि नौकरी और ज़मीन की सुरक्षा को लेकर लेह और कारगिल दोनों जगह के लोग चिंतित हैं.

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ग्राउंड रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 पर कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों की राय

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की.

(फोटो साभार: ट्विटर)

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने लिव-इन रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ क़ानून बनाने की मांग की

आयोग ने राज्य सरकार से लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने और समाज में महिलाओं के सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क़ानून बनाने की सिफ़ारिश की है.

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ग्राउंड रिपोर्ट: कश्मीर पर देश को गुमराह करता मीडिया

वीडियो: जम्मू कश्मीर पर देश के बड़े मीडिया संस्थानों की एकतरफ़ा रिपोर्टिंग पर वहां के लोगों से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

कन्नन गोपीनाथन. (फोटो: द वायर)

कश्मीर में पाबंदियों को लेकर इस्तीफा देने वाले आईएएस अधिकारी को ड्यूटी पर लौटने को कहा गया

दमन और दीव के कार्मिक विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक उन्हें निर्धारित काम करने होंगे.

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जम्मू कश्मीर: सरकार के निर्णय पर जनता को प्रतिक्रिया देने का अधिकार है

वीडियो: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश के बाद लगी पाबंदियों पर सवाल उठाते हुए आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उनसे मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.