Central Government

(फोटो: पीटीआई)

योगी सरकार की केंद्र से सिफारिश, शर्तें पूरी करने के लिए पतंजलि को और समय दिया जाए

पतंजलि को फूड पार्क की स्थापना हेतु अंतिम मंजूरी पाने के लिए जरूरी शर्तों को 15 जून तक पूरा करने की समयसीमा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा दी गई है.

Indian Army PTI

सेना ने की बजट में कटौती, जवानों को ख़ुद ख़रीदनी पड़ सकती है वर्दी

केंद्र द्वारा अतिरिक्त बजट न देने के कारण आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले गोला-बारूद के लिए फंड बचाने के चलते सेना सरकारी ऑर्डनेन्स फैक्टरियों पर ख़र्च किए जाने वाले बजट को कम कर रही है.

(फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

एयर इंडिया में विनिवेश की समयसीमा ख़त्म, किसी ने बोली नहीं लगाई

2017 तक एयर इंडिया पर कुल 48,000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ का बोझ था. एयर इंडिया की कर्मचारी यूनियनों ने एयरलाइन के रणनीतिक विनिवेश के लिए कोई बोली नहीं मिलने को अपनी जीत बताया है.

New Delhi: Tribal community people raise slogans during a protest over their various demands in New Delhi on Sunday. PTI Photo by Ravi Choudhary   (PTI4_1_2018_000047B)

झारखंड: भाजपा पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों की स्वशासन प्रणाली को ध्वस्त कर रही है

पेसा क़ानून पारित होने के दो दशक बाद भी झारखंड में यह एक सपना मात्र है. राज्य के 24 में से 13 ज़िले पूर्ण रूप से और तीन ज़िलों का कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन अभी तक राज्य में पेसा की नियमावली तक नहीं बनाई गई है.

A girl begs for alms in rain at a street in Mumbai. (Photo: Reuters)

सरकार खाना और नौकरी नहीं दे सकती तो भीख मांगना अपराध कैसे: दिल्ली हाईकोर्ट

भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने की से जुड़ीं जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने की टिप्पणी.

Episode 47

मीडिया बोल, एपिसोड 47: ज़ालिम होता जनतंत्र और सीमित प्रेस की आज़ादी

मीडिया बोल की 47वीं कड़ी में उर्मिलेश अशांत क्षेत्रों में माओवादियों की हत्या और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान में आई गिरावट पर अधिवक्ता व मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और न्यूज़लॉन्ड्री की कंसल्टिंग एडिटर बिराज स्वैन से चर्चा कर रहे हैं.

arun-jaitley PTI

कभी भाजपा की नज़र में लोकतंत्र बचाने वाले आज उसकी आंख की किरकिरी क्यों बन गए हैं?

आज जिन लोगों को अरुण जेटली ‘संस्थानिक बाधा’ बता रहे हैं, उन्हें यूपीए-2 के शासनकाल के समय भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर भाजपा ने सिर-आंखों पर बिठाया था.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

सुप्रीम कोर्ट के भविष्य पर चर्चा के लिए बैठक बुलाएं चीफ जस्टिस, दो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने लिखा पत्र

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को लिखा पत्र.

डॉ. ​हीरालाल अलावा. (फोटो साभार: फेसबुक)

‘संविधान ने आदिवासियों के संरक्षण का ज़िम्मा सरकार को सौंपा था, लेकिन वो उन्हें ख़त्म कर रही है’

आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम कर रहे जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हीरालाल अलावा से बातचीत.

The Air India logo is seen on the facade of its office building in Mumbai, India, July 7, 2017. Credit: Reuters/Danish Siddiqui

एयर इंडिया को हुए नुकसान के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाए: लोक लेखा समिति

भाजपा नेता सुब्रमनियन स्वामी ने कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश 2019 के चुनाव तक टाला जाए. साथ ही उन्होंने नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा को हटाने की भी मांग की.

Kolkata: Ministry of Information and Broadcasting Smriti Irani addresses the media over the 'violence during nomination paper filing for West Bengal Panchayat Elections' at Party State Head office in Kolkata on Friday evening. PTI Photo(PTI4_6_2018_000176B)

सेट टॉप बॉक्स में चिप लगाकर सरकार जानेगी कि टीवी पर क्या देख रहे हैं आप

सेट टॉप बॉक्स में नई चिप लगने के बाद सभी ग्राहकों का डेटा सरकार हासिल कर सकेगी, लेकिन इसके लिए ग्राहकों से कोई मंज़ूरी नहीं ली जाएगी. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार बन गई है निगरानी सरकार.

(फोटो: रॉयटर्स)

कार्यपालिका हमें ‘बेवक़ूफ़’ बना रही है: उच्चतम न्यायालय

पर्यावरण और जनता के लाभ लिए जमा क़रीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसी और मद में ख़र्च होने ने नाराज़ न्यायालय ने कहा कि यह धन जनता की भलाई के लिए है, सरकार की भलाई के लिए नहीं.

EP 223 RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 223: आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश और कावेरी जल विवाद

जन गण मन की बात की 223वीं कड़ी में विनोद दुआ आॅनलाइन मीडिया पर अंकुश लगाने की सरकार की तैयारी और कावेरी जल विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.

Tiruchirappalli: Farmers representing National South Indian River Link Association lie neck deep in Cauvery river bed with rose garlands to signify 'death' as part of their protest demanding the constitution of Cauvery Management Board in Tiruchirappalli on Friday. PTI Photo (PTI4_6_2018_000206B)

कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु के किसानों ने मिट्टी में गले तक धंसकर किया प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा समयसीमा के अंदर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन न करने को लेकर तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी.

Supreme Court Modi PTI

क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन रही है मोदी सरकार?

केंद्र सरकार पर न्यायिक नियुक्तियों को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं. बीते कुछ सालों में हुई नियुक्तियों पर गौर करें तो ऐसे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं जो भविष्य की एक ख़तरनाक तस्वीर बनाते हैं.

एमएम कलबुर्गी. (फोटो साभार: ट्विटर/@prajavani)

केंद्र ने न्यायालय से कहा: एनआईए एमएम कलबुर्गी हत्याकांड की जांच नहीं कर सकता

केंद्र सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि एनआईए इसलिए जांच नहीं कर सकती क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय आतंकवाद के मामलों की जांच करने वाली विशेष एजेंसी है.

Jitendra Depuriya, a member of a Hindu nationalist vigilante group established to protect cows, is pictured with an animal they claimed to have saved from slaughter, in Agra August 8, 2016. Photo: Reuters

दुधारू गाय-भैंसों को जारी होगी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या

लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि नौ करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

Indian tribal people sit at a relief camp in Dharbaguda in Chhattisgarh. File Photo Reuters

बस्तर के आम युवाओं को नक्सलियों से लड़ाने के लिए सरकार ने तैयार की ‘बस्तरिया ब्रिगेड’

सीआरपीएफ बस्तर जिले में नक्सलियों के खिलाफ आम आदिवासियों की एक बटालियन तैनात करने जा रही है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ब्रिगेड में स्थानीय युवाओं को शामिल करने से सूचना-तंत्र मजबूत होगा और नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में वे काफी कारगर साबित होंगे.

(फोटो: पीटीआई)

जीएसटी का केंद्र ने बहुत प्रचार-प्रसार किया लेकिन यह कर अनुकूल नहीं: बॉम्बे उच्च न्यायालय

जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.

(फोटो: पीटीआई)

मणिपुर मुठभेड़ मामलों में एसआईटी जांच से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं

मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

‘बजट में किसानों को गुमराह ही नहीं किया बल्कि धोखा भी दिया गया है’

वीडियो: इस साल के बजट में कृषि और किसानों को लेकर की गई घोषणाओं पर कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा से द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु की बातचीत.

Episode 192_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 192: प्रधानमंत्री का पकौड़ा रोज़गार और शाह की सफाई

जन गण मन की बात की 192वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री के पकौड़ा बेचने को भी रोज़गार ठहराने वाले कथन का राज्यसभा में अमित शाह द्वारा बचाव किए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.

फोटो: पीटीआई

चुनावी बॉन्ड काले धन को सफेद करने का माध्यम बनेगा: येचुरी

माकपा महासचिव ने चुनावी बॉन्ड को छोटे राजनीतिक दलों के वजूद को ख़तरा बताते हुए कहा कि छोटी पार्टियों को ज़िंदा रखने के लिए चुनावी बॉन्ड के प्रावधानों को हटाना होगा.

Episode 191_RAW

​जन गण मन की बात, एपिसोड 191: बजट में कृषि क्षेत्र और वीआईपी कल्चर

जन गण मन की बात की 191वीं कड़ी में विनोद दुआ बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर हुई घोषणाओं और देश में वीआईपी संस्कृति के चलन पर चर्चा कर रहे हैं.

New Delhi: A man shows new currency notes of Rs 200 and Rs 50 outside the Reserve Bank of India in New Delhi on Friday.This is the first time that Rs 200 banknotes were introduced in India. PTI Photo(PTI8_25_2017_000039B)

केंद्र सरकार 50 व 200 रुपये के नोटों की समीक्षा करे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.

(फोटो: पीटीआई)

चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ माकपा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

चुनावी बॉन्ड जारी करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए माकपा ने याचिका में कहा है कि यह क़दम लोकतंत्र को कमतर करके आंकने वाला है. इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाएगा.

Budget Jaitley Copy

बजट 2018: वादों और दावों की भूलभुलैया

दो हज़ार करोड़ के फंड के साथ पचास करोड़ लोगों को बीमा देने की करामात भारत में ही हो सकती है. यहां के लोग ठगे जाने में माहिर हैं. दो बजट पहले एक लाख बीमा देने का ऐलान हुआ था, आज तक उसका पता नहीं है.

New Delhi: Union Finance Minister Arun Jaitley along with MoS Finance ministers Shiv Pratap Shukla, P Radhakrishnan and Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das leaves the North Block to present the Union Budget at Parliament, in New Delhi on Thursday.  Finance Secretary Hasmukh Adhia and Chief Economic Advisor Arvind Subramanian are also seen. PTI Photo by Manvender Vashist (PTI2_1_2018_000009B)

आम बजट: बड़े-बड़े बदलावों के वादे अंततः वादे ही क्यों रह गए?

प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह किसानों, गरीबों व वंचितों का बजट है तो उन्हें याद दिलाना होगा कि उन्होंने पिछले बजट को ‘सबके सपनों का बजट’ बताया था.

यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार ने किसानों को भिखारियों की स्थिति में ला दिया है: यशवंत सिन्हा

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच का गठन किया, भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए शामिल. यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र मंच केंद्र की नीतियों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू करेगा.

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित फिल्मकार विशाल भारद्वाज. (फोटो साभार: फेसबुक/विशाल भारद्वाज)

फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, प्रदर्शन​कारियों के साथ सरकार की मिलीभगत है: विशाल भारद्वाज

जयपुर साहित्य महोत्सव में फिल्मकार विशाल भारद्वाज ने कहा कि लोग पहले भी आहत होते थे लेकिन अब आहत होने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है.

Court Hammer (2)

अदालत की सरकार को सलाह, दलित शब्द के प्रयोग से बचें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्राचार में दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह शब्द संविधान में नहीं है.

वेतन न मिलने के विरोध में झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. (फोटो: नितिन​ सिन्हा)

झारखंड में मदरसा शिक्षकों को पिछले 10 माह से नहीं मिला वेतन

ग्राउंड रिपोर्ट: झारखंड के 186 अराजकीय मदरसा शिक्षकों को दस महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. शिक्षकों का आरोप है कि मदरसों के सत्यापन के नाम पर वेतन रोका गया है.

Episode 183_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 183: फिल्म पद्मावत और आधार

जन गण मन की बात की 183वीं कड़ी में विनोद दुआ फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधार की न्यायालय में सुनवाई पर चर्चा कर रहे हैं.

Workers walk in front of the construction site of a commercial complex on the outskirts of the western Indian city of Ahmedabad, in this April 22, 2013 file picture. While India has long suffered from a dearth of workers with vocational skills like plumbers and electricians, efforts to alleviate poverty in poor, rural areas have helped stifle what was once a flood of cheap, unskilled labour from India's poorest states. Struggling to cope with soaring food prices, this dwindling supply of migrant workers are demanding - and increasingly getting - rapid increases in pay and benefits. To match story INDIA-ECONOMY/INFLATION      REUTERS/Amit Dave/Files (INDIA - Tags: BUSINESS CONSTRUCTION EMPLOYMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

केंद्र सरकार सीधे कह दे कि उसने हमारे आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया है: सुप्रीम कोर्ट

निर्माण श्रमिकों के​ कल्याण से जुड़ा एक क़ानून लागू ने करने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार.