मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामलों को किसी भी सरकार को अपने अपमान के तौर पर नहीं लेना चाहिए. सरकार को स्थितियां सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जो राज्य में जल संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं.
तमिलनाडु सरकार ने पेशकश ठुकराने से इनकार करते हुए कहा कि शुक्रवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री इस पर उचित फ़ैसला लेंगे.
चेन्नई हॉस्टल ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जल संकट के चलते एसोसिएशन के 350 सदस्यों के लगभग 100 हॉस्टल बंद करने पड़े हैं. वहीं राज्य सरकार ने शहर में पानी की कमी से इनकार किया है.
चेन्नई में बीते कुछ महीनों से जारी पानी की कमी के चलते लोग बेहाल. आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों से घर से काम करने को कहा, होटलों ने बंद किया दोपहर का खाना, कई ने अपने काम के घंटे भी घटाए.