उच्चतम न्यायालय 11 मई से शुरू हो रही गर्मी की छुट्टियों के दौरान करीब 5,300 मामलों पर सुनवाई करेगा. इसके लिए नियमित सुनवाई मामलों की एक सूची जारी की गई है जिन पर दो अवकाश पीठ सुनवाई करेंगी.
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को राज्य में मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर आपसी सहमति से बैठक करने और चार हफ्तों में इसकी रिपोर्ट जमा करने को कहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपये बतौर मुआवज़ा देने की मांग की है. उन्होंने यह रकम मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमान सहने के लिए मांगी है.