Chief Minister Pinarayi Vijayan

केरल: लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करेगी पिनराई सरकार, विपक्ष ने विरोध जताया

माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन संबंधी निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि यह क़दम नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. विपक्षी यूडीएफ ने राज्यपाल से प्रस्तावित अध्यादेश को मंज़ूरी न देने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार के तर्क झूठे, राजनीति से प्रेरित और देश के क़ानूनों के ख़िलाफ़ हैं.

केरलः कन्नूर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाएंगे सावरकर व गोलवलकर की किताबों के अंश

एमए के शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम में सावरकर के ‘हिंदुत्व: हिंदू कौन है?’ और गोलवलकर के ‘बंच ऑफ थॉट्स’ व ‘वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड’ के हिस्सों को शामिल करने पर विवाद हुआ था. कुलपति गोपीनाथ रविंद्रन ने कहा है कि पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफ़ारिशों के बाद इन्हें न पढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है.

केरल: कन्नूर विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रम में सावरकर, गोलवलकर का काम शामिल करने पर विवाद

यह विवाद एमए के शासन एवं राजनीति के पाठ्यक्रम को लेकर है, जिसमें सावरकर के ‘हिंदुत्व: हिंदू कौन है?’ और गोलवलकर के ‘बंच ऑफ थॉट्स’ एवं ‘वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड’ के हिस्सों को शामिल किया गया है. कांग्रेस की छात्र शाखा केरल स्टूडेंट यूनियन ने माकपा के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय पर संघ परिवार के एजेंडे का लागू करने का आरोप लगाया है.

गुड तालिबान या बैड तालिबान: अपना रुख़ साफ़ करे मोदी सरकार

वीडियो: भारत ने अब तक तालिबान को लेकर कुछ नहीं कहा है. सरकार ने न काबुल में तालिबान के विरोध में कोई बयान दिया और न ही ऐसी कोई बात कही है, जिससे ज़ाहिर हो कि भारत भी रूस या चीन की तरह काबुल में तालिबान को क़बूल कर लेगा. भारत सरकार को इस बारे में अपना रुख़ स्पष्ट करना चाहिए.

अफ़ग़ानिस्तान संकट: भारत राजधानी काबुल से अपने राजनयिकों और अधिकारियों को वापस लाया

अधिकारियों ने बताया कि अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल से भारतीय वायुसेना का सी-17 विमान राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन आने के क्रम में मार्ग में सुबह क़रीब 11:15 बजे गुजरात के जामनगर स्थित वायुसेना स्टेशन में उतरा. भारत ने अफ़ग़ान नागरिकों के लिए आपातकालीन ई-वीज़ा की घोषणा की. इस बीच भारत में रह रहे अफ़ग़ान छात्रों ने वीज़ा अवधि बढ़ाने की मांग की है.

अदालत ने केरल सरकार से बकरीद पर कोविड पाबंदियों में तीन दिन छूट देने पर जवाब मांगा

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को पाबंदियों में रियायत की घोषणा करते हुए 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के मद्देनज़र आवश्यक वस्तुओं के साथ कई अन्य तरह की दुकानों को भी 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की अनुमति दी है.

New Delhi: Kerala CM Pinarayi Vijayan during a press conference in New Delhi on Saturday,June 23,2018.( PTI Photo/ Atul Yadav)(PTI6_23_2018_000063B)

केरल विधानसभा में लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाए जाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप पर शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.

लक्षद्वीप: प्रशासक द्वारा पेश दो क़ानूनों के ख़िलाफ़ याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासक द्वारा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन और सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम पेश करने के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने केंद्र से दो सप्ताह में याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.

लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के मनमाने फैसलों पर भाजपा नेता दो धड़ों में बंटे

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कुछ प्रावधान लेकर आए हैं, जिसके तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.

क्यों उठ रही है लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की मांग

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल द्वारा शराब से रोक हटाने, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने, कम अपराधों के बावजूद गुंडा एक्ट लाने के निर्णयों के मसौदे को जनविरोधी बताते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पटेल को वापस बुला लिया जाए.

केरल: पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल में 20 मंत्री शामिल

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन समेत पंद्रह मंत्रियों ने संविधान के नाम पर शपथ ली, वहीं पांच ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली. नए कैबिनेट में 75 फीसदी नेता पहली बार मंत्री और दस पहली बार विधायक बने हैं. साथ ही मंत्रिमंडल में पहली बार तीन महिलाओं को जगह मिली है.

केरल: पिनराई विजयन के नए कैबिनेट में निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को नहीं दी गई जगह

निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा को केरल में निपाह वायरस के अलावा कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है. उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से तमाम नेताओं ने नाख़ुशी ज़ाहिर की है. पिनराई विजयन की गठबंधन सरकार में माकपा के कोटे से 11 नए मंत्री होंगे, जिनमें उनके दामाद भी शामिल हैं. पार्टी का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि कैबिनेट में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा.

New Delhi: Kerala CM Pinarayi Vijayan during a press conference in New Delhi on Saturday,June 23,2018.( PTI Photo/ Atul Yadav)(PTI6_23_2018_000063B)

राजनयिक सामान के ज़रिये सोना तस्करी मुरलीधरन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शुरू हुई: सीएम

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि राज्य के भाजपा नेता मुरलीधरन के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनने के बाद से ही राजनयिक सामान के जरिये सोने की तस्करी की शुरुआत हुई. इस पर मुरलीधरन ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए तस्करी के मामलों को देखना मेरा काम नहीं है. यह सीमा शुल्क विभाग का काम है, जो वित्त मंत्रालय के तहत आता है.

सत्ता में आए तो सबरीमला पर बनेगा क़ानून, अनधिकृत प्रवेश पर रोक सुनिश्चित करेंगे: केरल कांग्रेस

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल के प्राचीन सबरीमला मंदिर में 10 से 50 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं के प्रवेश न करने की परंपरा के ख़िलाफ़ उन्हें प्रवेश की अनुमति दी थी. प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि अगर वे सत्ता में आए तो मंदिर की परंपरा की रक्षा के लिए क़ानून बनेगा और इसके उल्लंघन पर दो साल की सज़ा होगी.

जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने वाला छठा राज्य बना केरल

इससे पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और छ्त्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने राज्य में सीबीआई को जांच के लिए दी गई आम सहमति को रद्द कर दिया था.