गुजरात हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित करने वाली राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा है कि तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल में दाख़िला दिलाने वाले माता-पिता एक ‘ग़ैर-क़ानूनी कृत्य’ कर रहे हैं.
महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य में बाल विवाह की मामलों में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि ग्रामसभाओं को बाल विवाह पर सख़्ती से अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए.
‘गेम्स 24x7’ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) द्वारा जारी किए रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान की राजधानी जयपुर तस्करी के शिकार बच्चों के लिए प्रमुख स्थलों में से एक बनकर उभरा है. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली ज़िले हैं. शीर्ष 10 जिलों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी के पांच ज़िले शामिल हैं.
झाबुआ ज़िले के एक सरकारी छात्रावास का मामला. आरोप है कि छात्रावास का निरीक्षण करने गए एसडीएम सुनील कुमार झा ने कथित तौर पर तीन आदिवासी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया. बताया गया है कि झा को निलंबित कर दिया गया है.
घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां एक 11 वर्षीय लड़के को कथित तौर पर पीटा गया और धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, सभी आरोपी नाबालिग हैं.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि मिशन पोषण 2.0 के पोषण ट्रैकर के तहत फरवरी 2023 में मापे गए लगभग 5.6 करोड़ बच्चों में से 2.6 प्रतिशत गंभीर रूप से कुपोषित हैं. कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 7.7 पाया गया जो संख्या में लगभग 43 लाख होता है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बाल गृह में 45 से 100 दिन की उम्र के चार शिशुओं की मौत 10 से 14 फरवरी के बीच होने का मामला सामने आया है. ज़िला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह ने कहा कि बच्चे कुछ समय से बीमार थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
मेडिकल जर्नल ‘द लांसेट’ में प्रकाशित तीन शोधपत्रों की शृंखला में कहा गया है कि दूध कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए लैंगिक राजनीति के दांव-पेच भी अपनाती हैं. इसमें भ्रमित करने वाले दावों और राजनीतिक हस्तक्षेप से निपटने के लिए तुरंत सख़्त कार्रवाई की अपील की गई है.
असम की भाजपा सरकार ने बीते 23 जनवरी को फैसला किया था कि बाल विवाह में शामिल लोगों को गिरफ़्तार करने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. इस घोषणा के एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए हैं. महिलाएं का कहना है कि केवल परिवार के पुरुषों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है? हम और हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? हमारे पास आय के साधन नहीं हैं.
विभिन्न अधिकार समूहों का कहना है कि बजट में विशेष रूप से सक्षम समुदाय के लिए कुछ अलग नहीं है. वहीं, कई वरिष्ठ नागरिक असुरक्षित हैं और उन तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयासों की ज़रूरत है. बाल अधिकार संरक्षण से जुड़ी प्रमुख संस्था ‘चाइल्ड राइट्स एंड यू’ ने कहा है कि लगता है कि बच्चे बजट की प्राथमिकता में छूट गए हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ख़ासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा कि वे उसकी कुष्ठ रणनीति 2021-30 के दृष्टिकोण के अनुरूप कुष्ठ रोग, इसके प्रति दुर्भावना और भेदभाव को ख़त्म करने के लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें तेज़ करें.
गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के एक मामले में दो बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 सदस्यों की हत्या के 22 आरोपियों में से आठ की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों को एक मार्च, 2002 को मार दिया गया था और सबूत नष्ट करने के इरादे से उनके शव भी जला दिए गए थे.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में औसतन 31 प्रतिशत शादियां ‘निषिद्ध उम्र’ में होती हैं. कार्रवाई करने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह दंडात्मक अभियान राज्य में उच्च मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से है. यह एक तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष कार्रवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस. ओका ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 का है, जिससे अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है.
उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले के फ़रीदपुर स्थित एक सरकारी स्कूल में प्रार्थना के दौरान प्रख्यात कवि इक़बाल की कविता ‘लब पे आती है दुआ’ का पाठ कराने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल और शिक्षामित्र के ख़िलाफ़ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप केस दर्ज कराया था. मामले में प्रिसिंपल को दो दिन पहले निलंबित कर दिया गया था.