चीन ने दो भारतीय पत्रकारों को वापस जाने को कहा, अपने पत्रकारों संग अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया

जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के पत्रकारों के एक दूसरे के यहां काम को लेकर को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है.

भारत द्वारा चीनी पत्रकारों को निकाले जाने पर चीन ने कहा- वह ‘उचित जवाबी उपाय’ करेगा

1980 के दशक के बाद पहली बार भारत में चीन का कोई रिपोर्टर नहीं है. सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी और चाइना सेंट्रल टेलीविजन के अंतिम दो पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है. चीन ने कहा है कि अपने मीडिया संगठनों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उचित जवाबी उपाय करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है.

सामान्य वीज़ा फिर से शुरू होने के बावजूद भारत और चीन ने एक दूसरे के पत्रकारों के प्रवेश को रोका

भारत द्वारा चीन की सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के एक पत्रकार को बीते 31 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहने के बाद चीन ने तीन भारतीय पत्रकारों के वीज़ा पर रोक लगा दी है. 1980 के दशक के बाद यह पहली बार है कि भारत में चीन का कोई रिपोर्टर नहीं है.

मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया ने टैक्स से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपये चीन सहित कई देशों में भेजेः ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की 23 संबद्ध कंपनियों के ख़िलाफ़ तलाशी अभियान के बाद उनके बैंक खातों में जमा 465 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है. इसके अलावा 73 लाख रुपये की नकदी और दो किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त की गई हैं. इसके ख़िलाफ़ वीवो ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की है.

चीन ने दो साल से लगा कोविड वीज़ा प्रतिबंध हटाया, भारतीय पेशेवरों को देगा वीज़ा

भारत स्थित चीनी दूतावास ने दो साल से अधिक समय के बाद  कोविड-19 वीज़ा नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों में दोबारा काम शुरू करने के लिए चीन लौटने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और उनके परिजनों से वीज़ा आवेदन लिए जाएंगे. पर्यटन और निजी उद्देश्यों के लिए यह सेवा अब भी निलंबित रहेगी.

भारत ने पैंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने पर कहा, इलाका 60 वर्षों से चीन के अवैध क़ब्ज़े में

एक रिपोर्ट से हवाले से पता चला था कि चीन द्वारा एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पुल उन क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, जो लगभग 60 वर्ष से चीन के अवैध क़ब्ज़े में हैं और भारत ने इस तरह के अवैध क़ब्ज़े को कभी स्वीकार नहीं किया है. भारत ने चीनी दूतावास द्वारा सांसदों को पत्र लिखे जाने की