दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित एक मामले में पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और चार अन्य को दोषी ठहराया है. इस घोटाले को ‘कोलगेट’ क़रार दिया गया था.
अल-जज़ीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार ने अडानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड को भारत के सबसे घने वन क्षेत्रों में से एक में 450 मिलियन टन से अधिक के कोयला ब्लॉक से खनन की अनुमति दी, लेकिन क़ानून में बदलाव करके अन्य कंपनियों के लिए ऐसा नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एक हालिया साक्षात्कार में कहा कि 2जी घोटाले, कोल ब्लॉक आवंटन और वोडाफोन मामले में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विदेशी निवेशकों को डरा दिया है.