वीडियो: वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट ज़रूर है लेकिन आम चुनाव अलग तरह से होते हैं, जहां उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं. इस बारे में उनका नज़रिया.
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 24 जून को नई दिल्ली में मणिपुर के हालात पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह थे. उनका कहना है कि हिंसाग्रस्त राज्य में शांति लाने के बारे में अपना मत रखने के लिए उन्हें गृहमंत्री द्वारा पर्याप्त वक़्त नहीं दिया गया.
बीते 22 जून को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता जताई थी. हालांकि नरेंद्र मोदी ने देश में धार्मिक भेदभाव की बात से इनकार किया था. इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश में कई ‘हुसैन ओबामा’ है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. असम पुलिस प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी.
इंदिरा गांधी यदि नरेंद्र मोदी की तरह बिना आपातकाल वैसे हालात पैदाकर लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण को अंजाम दे सकतीं, तो भला आपातकाल का ऐलान क्यों करातीं?
वीडियो: बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों ने एक बैठक के बाद ‘भाजपा को सत्ता से हटाने’ के लिए अगला लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया था. इस दौरान पटना में जुटे विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत.
मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में बीते 21 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने दलित परिवारों के सात घरों को ध्वस्त कर दिया गया. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे थे, तब प्रशासन क्यों सो रहा था.
चुनाव आयोग ने मसौदा प्रस्ताव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 से बढ़ाकर 19 करने का सुझाव दिया है. साथ ही, लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए दो और अनुसूचित जातियों के लिए एक सीट आरक्षित करने का सुझाव दिया है.
पिछले 45 दिनों से मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य के विधायकों के दो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 15 जून से नई दिल्ली में हैं.
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विशेष रिपोर्ट: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 'बजरंग सेना' का हाथ थामा है. 'हिंदू राष्ट्र' का सपना देखने वाले इस संगठन की पहचान अब तक हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे बढ़ाने, मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने और नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने वालों का समर्थन करने की रही है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी पर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए 'महागठबंधन के सहयोगियों की जासूसी' का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी अब सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह जदयू के साथ विलय के लिए तैयार नहीं है.
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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा शासन में किए संशोधनों को ‘पाठ्यक्रम के भगवाकरण’ को सुधारने का प्रयास बताते हुए स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक कन्नड और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन को मंज़ूरी दी है. सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून में पारित संशोधनों को भी रद्द करने की योजना पर काम कर रही है.
2018 में 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इस समय समान नागरिक संहिता की ज़रूरत नहीं है. अब 22वें विधि आयोग ने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए इस बारे में जनता और धार्मिक संगठनों समेत विभिन्न हितधारकों राय मांगी है. विपक्ष ने इसे विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश बताया है.