अखिल भारत हिंदू महासभा की केरल इकाई ने मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने की याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने इसे सस्ता प्रचार पाने का माध्यम कहते हुए ख़ारिज किया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ही इसे चुनौती देने दीजिए.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले मसौदे में हिंदी थोपने की कथित कोशिश पर मचे हंगामे को देखते हुए एक बात साफ है कि इस हो-हल्ले का हिंदी से कोई वास्ता नहीं है. हिंदी थोपने या ख़ारिज करने की इच्छा का संबंध हिंदी राष्ट्रवाद, धर्म, जाति और अंग्रेज़ी से एक असहज जुड़ाव जैसी बातों से हो सकता है, मगर इसका संबंध उस भाषा से कतई नहीं है, जिसका नाम हिंदी है.
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जांच की थी कि क्या किसी पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों को ‘राजनीतिक साज़िश’ कहा जा सकता है.
केंद्र सरकार की उपक्रम एक कंपनी द्वारा उन पर किए स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक समाचार चैनल पर मानहानि का मुकदमा किया गया था. इसे ख़ारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि वे ग़लत कामों के खुलासे में मदद करते हैं.
क्या वाकई देश का हिंदू अब इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहां उसके इंसानी और नागरिक बोध का प्रतिनिधित्व प्रज्ञा ठाकुर जैसों के रूप में होगा?
आंबेडकर जयंती के मौके पर लेखक तेलतुम्बड़े ने कहा, ‘आंबेडकर को हर कोई अपने अपने ढंग से समझता है. आज के समय में हर राजनीतिक दल उन्हें अपना बताने की कोशिश में हैं लेकिन आंबेडकर के विचारों पर कोई नहीं चलना चाहता.’
वीडियो: अभिनेता, लेखक और नाटककार मानव कौल और ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ फिल्म के निर्देशक सौमित्र रानाडे से प्रशांत वर्मा की बातचीत.
आर्टिस्ट यूनाइट इंडिया वेबसाइट पर जारी संयुक्त बयान में इन कलाकारों ने कहा कि भाजपा विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी लेकिन हिंदुत्व के गुंडों को नफ़रत और हिंसा की राजनीति की खुली छूट दे दी. सवाल उठाने, झूठ उजागर करने और सच बोलने को देश विरोधी करार दिया जाता है. उन संस्थानों का गला घोंट दिया गया, जहां असहमति पर बात हो सकती थी.
द वायर बुलेटिन में जानिए आज दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का फ़ैसला देश की अब तक प्राप्त सभी सामाजिक उपलब्धियों को ख़त्म कर देगा. इससे विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम समरूप सामाजिक इकाई में बदल जाएंगे क्योंकि इसमें भारत की सामाजिक विविधता को सम्मान देने की कोई दृष्टि नहीं है.
आज़ादी के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि तत्कालीन नेताओं ने आज़ादी को प्राप्त करने हेतु अपने-अपने मार्गों पर चलने का कार्य किया परंतु एक मार्ग पर चलने वाले ने दूसरे मार्ग पर चलने वाले नेताओं को कभी भी राष्ट्रद्रोही नहीं कहा.
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में दायर कर कहा गया है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को परिभाषा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया है.
एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब किसी कार्टूनिस्ट को देशद्रोह के आरोप में जेल में डाला जाता है या धार्मिक इमारत की आलोचना करने पर किसी ब्लॉगर को ज़मानत के बजाय जेल मिलती है, तब संविधान विफल होता है.
भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. हिंदू समुदाय उन लाभों से वंचित है जो कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मौजूद हैं. अल्पसंख्यक आयोग को इस संदर्भ में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा पर पुन: विचार करना चाहिए.
बिहार के कटिहार जिले का मामला. बिहार के शिक्षा मंत्री केएन प्रसाद वर्मा ने कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो कार्रवाई की जाएगी, राष्ट्रीय गीत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
कर्नाटक के कांग्रेस नेता दिनेश राव ने उनकी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री या बतौर सांसद उनकी उपलब्धियों को लेकर सवाल पूछ लिया. इस पर हेगड़े ने उनकी शादी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक मुस्लिम महिला के पीछे चलते हैं.
आईआईटी बॉम्बे में आंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि संविधान में सिर्फ़ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है.
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि दंगा भड़काने वाले नेता को ही आग लगा दो ताकि वो समझ जाए कि हम दूसरों को नहीं जलाने जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में बहराइच से भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने कहा कि भारत का धन अनावश्यक रूप से मूर्तियां बनाने एवं मंदिरों के निर्माण में ख़र्च किया जा रहा है. शहरों और नगरों का नाम बदला जा रहा है. बहुजन समाज एवं अल्पसंख्यकों के इतिहास को मिटाया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संविधान की बातों पर ध्यान देना हमारे सर्वश्रेष्ठ हित में है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा घमंड तेज़ी से अव्यवस्था में तब्दील हो जाएगा.
मनमोहन सिंह ने कॉमरेड एबी बर्धन स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि सैन्य बलों को धार्मिक अपीलों से खुद को अछूता रखने की जरूरत है.
विशेष साक्षात्कार: डेटा सुरक्षा बिल, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रो. मदाभूषनम श्रीधर आचार्युलु से धीरज मिश्रा की बातचीत.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसके तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को ख़ास अधिकार और कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं.
यूनीफॉर्म सिविल कोड के नाम पर चैनलों और अखबारों में कितनी बहस चलाई गई और मुसलमानों के प्रति नफ़रत का वट वृक्ष खड़ा किया जाता रहा. इस डिबेट में पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है.
विधि आयोग ने विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता से संबंधित कानूनों तथा महिलाओं और पुरुषों की विवाह योग्य उम्र में बदलाव के सुझाव दिए हैं.
‘यूथ फॉर इक्वॉलिटी’ पर दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रति जलाने और बीआर आंबेडकर के विरोध में नारे लगाने का आरोप लगा है.
पांच जजों की संविधान पीठ सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामले पर सुनवाई कर रही है.
जन गण मन की बात की 269वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने दिल्ली को एक केंद्रशासित प्रदेश बताते हुए उपराज्यपाल को इसका प्रशासनिक मुखिया बताया था.
पत्थलगड़ी आंदोलन के रूप में जनता द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रभावी इस्तेमाल ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब देना सरकारों के लिए मुश्किल हो गया है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह दो विचारधाराओं की लड़ाई है. एक ओर कांग्रेस की विचारधारा है तथा दूसरी ओर संघ की विचारधारा है. हमको मिलकर खड़े होना है. हमें संविधान की रक्षा करनी है.
संविधान में किसी कार्यरत जज को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति ही उन्हें हटा सकते हैं.
मुख्य न्यायाधीश के मुक़दमों के आवंटन के अधिकार को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका को पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने दायर किया है.
उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने मामलों के आवंटन संबंधी पूर्व क़ानून मंत्री की जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया.
सीजेआई दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मामलों के आवंटन के संबंध में दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि सीजेआई कार्यालय के पास विशेष अधिकार हैं.
वर्तमान समाज को सहानुभूति की नहीं, समानुभूति की ज़रूरत है. आज नीति बनाने वालों में ही ‘समानुभूति’ का तत्व खत्म हो चुका है. नीति बनाते समय उन्हें आंकड़े चाहिए होते हैं, एहसास नहीं.
हम भी भारत की 25वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी श्री श्री रविशंकर से उनके द्वारा अयोध्या मुद्दे पर दिए गए हालिया बयान के संदर्भ में सवाल-जवाब कर रही हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें सही को सही और ग़लत का ग़लत कहने की ज़रूरत है.
यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्राचार में दलित शब्द के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि यह शब्द संविधान में नहीं है.
