मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 26 जून को सभी ज़िलों को आदेश जारी कर दूसरी लहर में हुई मौतों की जानकारी को सार्थक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा था. देश के विभिन्न राज्यों पर कोविड-19 मौतों की संख्या कम बताने के आरोप लगते रहे हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि देशभर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना से होने वाली सभी मौतों के आंकड़ों को ठीक से दर्ज नहीं किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि यह वास्तव में महामारी के पैमाने को समझने के प्रयास को बाधित कर सकता है और परिवारों को उस राहत की मांग करने से भी वंचित सकता है, जिसके वे हक़दार हैं.