देश के 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने आईएलओ को पत्र लिखकर गुजारिश की थी कि वे विभिन्न राज्यों में श्रम कानूनों में हो रहे बदलावों को लेकर हस्तक्षेप करें और श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें.
एक वीडियो संदेश में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने थोड़ी मदद की है लेकिन वह कोई राजनीतिक छींटाकशी नहीं करेंगे.
राजधानी दिल्ली की रोहिणी जेल में 50 वर्षीय सहायक अधीक्षक के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है, वहीं मंडोली जेल के उपाधीक्षक संक्रमित पाए गए हैं.
‘मीडिया ब्रेक’ वेबसाइट के संपादक आशीष अवस्थी के खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान होमगार्ड के जवानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के संबंध में एक खबर प्रकाशित करने पर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में केस दर्ज किया गया है.
कोरोना वायरस संबंधित छंटनी अब भारतीय मीडिया उद्योग पर भी दिखने लगी है, कई समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिनमें मीडियाकर्मियों की नौकरी जा रही हैं. इसी बीच एक निजी चैनल के कर्मचारियों में भी संक्रमण पाया गया है. इसे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की राय.
गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को आदेश जारी कर कहा था कि सभी नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों की सैलरी में कोई कटौती किए बिना पूरी सैलरी देनी होगी.
समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत में श्रम कानूनों में हो रहे बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि सरकार, श्रमिक और नियोक्ता संगठनों से जुड़े लोगों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही श्रम कानूनों में किसी भी तरह का संशोधन किया जाना चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 35,239 क़ैदियों में से 17 हज़ार से अधिक विचाराधीन क़ैदियों/क़ैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है. मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमण के तकरीबन 185 मामलों की पुष्टि हुई है.
इस समूह में चल रहे एक श्रमिक ने बताया कि करीब 12 लोगों ने दो दिन पहले लुधियाना से पैदल ही यात्रा शुरू की थी क्योंकि वे रेलवे की विशेष ट्रेन के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए थे.
रेलवे ने एक बयान में कहा है कि एक मई से अब तक 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 6.48 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्य कोरोना महामारी के नाम पर गोपनीय तरीके से कुछ सालों के लिये कई श्रम क़ानूनों को हल्का कर रहे हैं या रोक लगा रहे हैं. राज्यों की दलील है कि इससे निवेश बढ़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि निवेश श्रम क़ानूनों को ख़त्म करने से नहीं बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर से होता है.
केंद्रीय गृह सचिव के मुताबिक, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मज़दूरों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और छात्रों के लिए रेल मंत्रालय टिकट बिक्री, ट्रेन स्टेशनों पर भौतिक दूरी और अन्य सुरक्षा कदमों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.
वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के नगर निकाय अधिकारियों के पास ग़ैर कोरोना रोगियों के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं है और कई लोग इलाज के अभाव में पहले ही जान गंवा चुके हैं.
यह घटना राज्य के मलप्पुरम में गुरुवार को हुई, जहां लॉकडाउन के बीच करीब सौ प्रवासी मज़दूरों ने घर भेजे जाने की मांग करते हुए मार्च निकाला.