देशभर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक स्थितियां उन लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेंगी, जो इस महामारी से तो शायद बच जाएंगे, लेकिन रोज़मर्रा की आवश्यक ज़रूरतों का पूरा न होना उनके लिए अलग मुश्किलें खड़ी करेगा.
कृतज्ञता के साथ जब अपनी लाचारी का एहसास जुड़ जाए तो मनुष्य उससे मुक्त होना चाहता है. एक समुदाय ही रहम, कृपा, राहत का पात्र बनता रहे यह वह कबूल नहीं कर सकता. वह बराबरी हासिल करना चाहता है.
कोरोना वायरस के मद्देनज़र देश में लागू लॉकडाउन के चलते ज़रूरी दवाओं की भी घर पर आपूर्ति की अनुमति दी गई है. सरकारी आदेश के अनुसार, ऐसी दवाएं जिन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें किसी योग्य डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं ख़रीदा जा सकेगा.
घटना मुंबई के उपनगर कांदिवली की है. पुलिस के अनुसार मृतक के भाई ने उसे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर जाने को मना किया था. उसके बाहर से लौटने पर दोनों के बीच बहस के बाद आरोपी ने उस पर किसी धारदार वस्तु से हमला किया.
कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 21 दिनों के देशव्यापी बंद शुरू होने के चंद घंटों बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्जनों अधिकारियों के साथ अयोध्या में रामलला की मूर्ति को एक अस्थायी मंदिर में रखने के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिस कारण विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है.
गो एयर ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने विमानन क्षेत्र के राजस्व पर भारी असर डाला है और इसलिए सभी कर्मचारियों के मार्च के वेतन में कटौती की जाएगी. इससे पहले शीर्ष नेतृत्व के वेतन में 50 प्रतिशत तक की कटौती की बात कही गई थी.
बांग्लादेश में पढ़ने वाले इन मेडिकल छात्र-छात्राओं में अधिकतर जम्मू कश्मीर से हैं. कोरोना संक्रमण के चलते कॉलेज और हॉस्टल बंद होने के बाद वे घर लौट रहे थे.
जब सरकार कोरोना वायरस से मुक़ाबला करने के लिए आर्थिक गतिविधियां बंद करेगी तब मालूम होगा कि इससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी, साथ ही लोगों की कमाई में गिरावट आएगी. ऐसे में देश के दिहाड़ी मज़दूरों और स्वरोज़गार में लगे लोगों के लिए इनकम ट्रांसफर सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए.
कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च की आधी रात से सभी घरेलू उड़ानों पर रोक लगा दी गई है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है.
कोरोना वायरस के मद्देनज़र शीर्ष अदालत ने वकीलों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगाते हुए अग्रिम आदेश तक उनके चेंबर सील करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि बेहद आवश्यक कारणों के लिए वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से परिसर में आएंगे.
