corona virus infection

A boy eats at an orphanage run by a non-governmental organisation on World Hunger Day, in the southern Indian city of Chennai May 28, 2014. REUTERS/Babu

लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी 11 राज्यों के लोग भूख की समस्या से पीड़ित: सर्वे

भोजन का अधिकार अभियान द्वारा कराए गए सर्वे में अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिमों समेत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शामिल थे. सर्वे के अनुसार लगभग 56 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन से पहले कभी भी भोजन छोड़ना नहीं पड़ा था. हालांकि सितंबर और अक्टूबर में 27 प्रतिशत लोगों को बिना भोजन के सोना पड़ा.

(फोटो साभार: ट्विटर/@airindiain)

यात्रियों के संक्रमित मिलने के बाद हांगकांग ने एयर इंडिया की उड़ानों पर पांचवीं बार रोक लगाई

कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं. भारतीय एयरलाइनों को इस साल मई से वंदे भारत मिशन और जुलाई से द्विपक्षीय एयर बबल पैक्ट के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद 30 नवंबर तक सभी स्कूल फ़िर बंद

लॉकडाउन के बाद हरियाणा सरकार ने बीते दो नवंबर को 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोल दिया था. स्कूल खुलने के बाद विभिन्न जिलों के 300 से अधिक बच्चे संक्रमित पाए गए हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा- कोरोना केस बढ़ रहे थे तो सावधानी बरतने में इंतज़ार क्यों किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया और शादियों में मेहमानों की संख्या 200 से घटाकर 50 कर दी है.

New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal visits the Plasma Bank at ILBS Hospital in New Delhi, Thursday, July 2, 2020. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI02-07-2020 000125B)New Delhi: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal visits the Plasma Bank at ILBS Hospital in New Delhi, Thursday, July 2, 2020. (PTI Photo/Kamal Singh) (PTI02-07-2020 000125B)

दिल्ली जल्द ‘कोरोना राजधानी’ बन सकती है, आप सरकार मामले में गलत रास्ते पर चली गई है: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है. सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है.

(फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस से उबरने के बाद फिर से हो सकते हैं संक्रमित: आईसीएमआर

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद अगर पांच महीने के अंदर किसी शख़्स के शरीर में एंटीबॉडीज़ कम होती हैं तो उसके फिर से कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका है.

Amritsar: Smoke rises as a farmer burns paddy stubbles at a village on the outskirts of Amritsar, Friday, Oct 12, 2018. Farmers are burning paddy stubble despite a ban, before growing the next crop. (PTI Photo) (PTI10_12_2018_1000108B)

इस मौसम में पहली बार दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब श्रेणी में पहुंची

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना शुरू हो गया है और धुआं दिल्ली पहुंचने लगा है. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार पर उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने में पूरी तरह विफल रही.

(फोटो: रॉयटर्स)

असम: अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद मुख्यमंत्री ने दिया 12,000 सुअरों को मारने का आदेश

अप्रैल महीने से असम के कुछ ज़िलों में बड़ी संख्या में सुअरों के शव मिलने की बात सामने आई थी. पशु पालन और पशु चिकित्सा विभाग ने बताया है कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण अब तक राज्य के 14 ज़िलों में 18,000 सुअरों की जान जा चुकी है.

A health worker in personal protective equipment reacts as she and the rest of the team walk through an alley during a check up campaign for the coronavirus disease (COVID-19) at a slum area in Mumbai. Credit: Reuters.

ड्यूटी के समय कोविड संक्रमित या मरने वाले स्वास्थ्यकर्मियों का आंकड़ा तैयार नहीं किया: सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि मृत स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को मुआवजा या नौकरी के लिए कोविड-19 के संदर्भ में कोई विशेष योजना प्रस्तावित नहीं की गई है.

(फोटो: रॉयटर्स)

कोविड संकट के बीच दस राज्यों पर मनरेगा मज़दूरों की क़रीब 782 करोड़ रुपये मज़दूरी बकाया

लोकसभा में पेश जानकारी के मुताबिक़ ऐसे राज्यों में सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल है, जहां लगभग 397 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी का भुगतान नहीं हुआ है. यह दस राज्यों में कुल लंबित राशि का क़रीब 50 फीसदी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां 121.78 करोड़ रुपये की मनरेगा मज़दूरी नहीं दी गई है.

Hamirpur

उत्तर प्रदेश: कथित रूप से क़र्ज़ से परेशान किसान ने फांसी लगाकर जान दी

मामला हमीरपुर ज़िले का है. पुलिस के अनुसार मृतक किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. संभव है कि उन्होंने क़र्ज़ और आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की है.

(फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक: कोविड-19 मरीज़ों को 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित न करने पर बेंगलुरु में 36 अस्पतालों को नोटिस

कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संक्रमित मरीज़ों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करें. कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

(फोटोः पीटीआई)

संसद में कोरोना से डॉक्टरों की मौत का ज़िक्र नहीं, आईएमए ने कहा- नायकों से मुंह फेर रही सरकार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा संसद में दिए गए बयान में काम के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टरों का ज़िक्र न होने से नाख़ुश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसे 382 चिकित्सकों की सूची जारी करते हुए उन्हें शहीद घोषित करने की मांग की है.

(फोटो: रॉयटर्स)

मनरेगा: पांच महीने में 64 फ़ीसदी बजट ख़त्म, काम मांगने वाले 1.55 करोड़ लोगों को नहीं मिला काम

पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नाम के एक समूह ने मनरेगा पर एक रिपोर्ट जारी कर तेज़ी से ख़त्म होती आवंटित राशि की ओर ध्यान दिलाते हुए सरकार से आवंटन तथा कार्य दिवस तत्काल बढ़ाने की मांग की है.

Jodhpur: Minister Narendra Modi inspects the guard of honour during 'Parakram Parv', an exhibition to commemorate the second anniversary of the surgical strikes, in Jodhpur, Friday, Sept 28, 2018. Defence Minister Nirmala Sitharaman (2nd R) is also seen. (PTI Photo) (PTI9_28_2018_000019B)

रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी करने में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ की शर्त जोड़ी गई

नई नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले रक्षा क्षेत्र में किसी भी विदेशी निवेश की समीक्षा करने का सरकार को अधिकार रहेगा. बीते मई में ​कोरोना आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा.