लॉकडाउन के दौरान वेतन देने का आदेश इससे पहले बेरोज़गार हुए लोगों के लिए नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक कंपनी द्वारा श्रमिकों को वेतन न देने के मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश के तहत उन्हीं कर्मचारियों या कामगारों को लाभ मिलेगा, जो लॉकडाउन लगने वाले दिन तक नौकरी पर थे और उन्हें तनख़्वाह मिल रही थी.

महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं, प्रवासी संकट से उत्पन्न समस्याओं का पता लगाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश उस आवेदन पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अभी भी प्रवासियों का एक वर्ग अपने गृह राज्य वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा है.

कोरोना वायरस फैलने के बाद से मुंबई में 15 लाख से अधिक लोग क्वारंटीन में रहे: बीएमसी

बीएमसी ने कहा है कि इनमें से 5.34 लाख लोगों की पहचान उच्च जोख़िम वाले संपर्क के रूप में की गई है. साथ ही यह भी बताया गया कि अब तक कुल 13.28 लाख लोग 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं.

मध्य और पश्चिम रेलवे के 872 कर्मचारी कोरोना संक्रमित अब तक 88 लोगों की मौत: रेलवे

अधिकारियों ने बताया कि 872 संक्रमित कर्मचारियों में से 559 मध्य रेलवे और 313 पश्चिमी रेलवे से हैं. कुछ रेल यूनियनों का दावा है कि 15 जून के बाद लोकल ट्रेन सेवाओं के परिचालन बहाल होने के बाद से रेलकर्मियों के संक्रमित होने की संख्या बढ़ी है.

असम: धार्मिक प्रचारक और विधायक के पिता के अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल, तीन गांव सील

मामला असम के नगांव ज़िले का है. प्रशासन के मुताबिक, ज़िले के ढींग विधानसभा क्षेत्र से एआईयूडीएफ विधायक के पिता 87 वर्षीय धार्मिक प्रचारक ख़ैरुल इस्लाम के अंतिम संस्कार में क़रीब 10 हज़ार लोग शामिल हुए थे. लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दो मामले दर्ज किए गए हैं.

डाक-मतपत्र से वोट देने की आयु सीमा कम करने का फैसला वापस ले चुनाव आयोग: कांग्रेस

कोरोना वायरस से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डाक-मतपत्र के लिए मतदाताओं की आयु सीमा 80 साल से घटाकर 65 साल कर दी गई है. विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग बिना विमर्श चुनावी प्रक्रिया बदलने के लिए एकतरफ़ा क़दम उठा रहा है.

कोविड-19: इंदौर में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा, हर सौ में से पांच मरीज़ों की मौत

मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों में है. आंकड़ों के मुताबिक यहां कोविड-19 मरीज़ों की मृत्यु दर गुरुवार सुबह लगभग पांच फीसदी थी, जो मौजूदा राष्ट्रीय औसत से दो फीसदी अधिक है.

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, गर्भवतियों को भर्ती करने के लिए पहले से कोविड जांच ज़रूरी नहीं

एक जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि गर्भवती महिला के इलाज के साथ ही जांच हो सकती है. यदि जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है तो महिला को उपचार के लिए विशेष कोविड-19 अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल: प्रशासनिक मदद न मिलने पर परिजनों ने 48 घंटों तक फ्रीज़र में रखा कोरोना संदिग्ध का शव

मामला कोलकाता का है, जहां 29 जून को एक 71 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिन्हें कोरोना होने का संदेह था. परिजनों का कहना है कि इसी कारण उन्होंने अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए पुलिस, स्थानीय पार्षद और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की.

विस्तारा एयरलाइन ने कर्मचारियों के वेतन में दिसंबर तक 5 से 20 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

विस्तारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेस्ली थेंग ने कर्मचारियों से कहा कि एयरलाइन अपने मूल नेटवर्क के 30 प्रतिशत से भी कम पर परिचालन कर रही है. कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते उसका वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ है.

कोविड-19: ओडिशा के एक क्वारंटीन सेंटर में महिला ने फांसी लगाई

मामला बालासोर ज़िले का है. हैदराबाद के एक निजी फर्म में काम करने वाली 50 वर्षीय महिला 20 जून को लौटी थीं. उन्हें अन्य लोगों के साथ जयरामपुर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था.

कर्नाटक: कोरोना संक्रमित शवों को एक ही गड्डे में फेंककर दफनाया, मामले की जांच के आदेश

मामला कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के गृह ज़िले बल्लारी का है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी एक-एक कर आठ शवों को एक ही गड्ढे में फेंकते नज़र आ रहे हैं.

दिल्ली के कोविड अधिकृत जीटीबी अस्पताल में सीनियर डॉक्टरों की कमी, 95 पद खाली

दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए अधिकृत जीटीबी अस्पताल में इस समय 300 से अधिक कोरोना संक्रमित भर्ती हैं. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिक्षक संघ का कहना है कि बीते चार सालों से ऐसी ही स्थिति है, बार-बार मामला उठाए जाने के बावजूद प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है.

राज्‍यों की अन्न वितरण योजना बढ़ाने की मांग पर केंद्र ही अंतिम निर्णय लेगा: रामविलास पासवान

साक्षात्कार: कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में गरीबों को मदद देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसे ज़मीन पर उतारने का ज़िम्मा उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को मिला था. इस बारे में मंत्री रामविलास पासवान से बातचीत.

डॉक्टरों-नर्सों के लिए दिए गए पीपीई किट का बेहतर उपयोग करना राज्यों की ज़िम्मेदारी: केंद्र

इससे प​हले कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आवास और क्वारंटीन सुविधा को लेकर उच्चतम न्यायालय में दाख़िल एक अन्य याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि संक्रमण से बचाव की अंतिम ज़िम्मेदारी स्वास्थ्यकर्मियों की है.

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