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हरियाणा: योगेंद्र यादव ने कहा, मनोहरलाल जी को मनोहर कहानियां सुनाना बंद करना चाहिए

वीडियो: हरियाणा के 22 जिलों में से 13 जिलों में नौ दिन का जन-सरोकार अभियान पूरा करके लौटे स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव से राज्य की पहली भाजपा सरकार, किसानों और महिलाओं की स्थिति, बेरोज़गारी समेत विभिन्न मुद्दों पर द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर की बातचीत.

New Delhi: Congress leader and former finance minister P Chidambaram being taken to Tihar jail  in connection with the INX Media corruption case, in New Delhi, Thursday, Sept 5, 2019. A Delhi court on Thursday sent Chidambaram to jail, where he will spend 14 days in judicial custody. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI9_5_2019_000160B)

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामला: चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया

वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंज़ूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था.

पी. चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

आईएनएक्स मीडिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

सीबीआई ने बीते 21 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. चिदंंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है.

New Delhi: Senior Congress leader and finance minister P. Chidambaram after he was produced in a CBI court in INX media case in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. PTI Photos

आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ाई गई

बीते 21 अगस्त की रात पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह सीबीआई की हिरासत में हैं.

Suni Gaur Delhi High Court

चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पिछले हफ्ते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

(फोटो: रॉयटर्स)

भ्रष्टाचार के आरोप में कर विभाग के 22 अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया

इससे पहले जून महीने में भारतीय राजस्व सेवा के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और विभिन्न आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई थी. इनमें से 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से थे.

(फोटो: पीटीआई)

आईएनएक्स मीडिया: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि चिदंबरम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो सीबीआई की कस्टडी में हैं. वे नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने याचिका दायर कर सकते हैं.

बुधवार देर रात पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ़्तार कर ले जाती सीबीआई. (फोटो: पीटीआई)

ईडी मामले में चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत, सीबीआई मामले में रहना होगा हिरासत में

सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 26 अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट दे दी. इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है.

New Delhi: Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala addresses a press conference, at AICC Headquarters in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI8 22 2019 000017B)

भाजपा सरकार ने सीबीआई और ईडी को व्यक्तिगत बदला लेने का विभाग बना दिया है: कांग्रेस

आईएनएक्स मामले में पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ़्तारी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सबको ‘चुप कराने’ के लिए प्रतिद्वंद्वियों पर ‘झूठे आरोप’ लगाए जा रहे हैं. एक अनुभवी नेता को उस महिला के बयान पर गिरफ़्तार किया गया जो खुद इस मामले में आरोपी है और उस पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप भी है.

बुधवार देर रात पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ़्तार कर ले जाती सीबीआई. (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को उनके घर से गिरफ़्तार किया

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार देर रात उनके घर से गिरफ़्तार किया. इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिदंबरम ने दावा किया कि वह कानून से भाग नहीं रहे हैं एवं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, लुकआउट नोटिस जारी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चिदंबरम का चरित्रहनन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और ‘बिना रीढ़ वाले मीडिया’ का इस्तेमाल कर रही है.

पी. चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

चिदंबरम ने सीबीआई से की अपील, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करें

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया है.

नवंबर 2018 में घोषणापत्र जारी करती मध्य प्रदेश कांग्रेस. (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश: क्या कांग्रेस के लिए उसका ‘वचन-पत्र’ अब गले की हड्डी बन गया है?

एक ओर कमलनाथ सरकार विधानसभा चुनावों से पहले जारी किए अपने ‘वचन-पत्र’ को ही सरकार चलाने का रोडमैप और वचनों के पूरे होने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर उन वचनों से सरोकार रखने वाले वर्ग अब सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने लगे हैं.

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प्रणय और राधिका रॉय को विदेश जाने से रोका गया, एनडीटीवी ने कहा- मीडिया को डराने की कोशिश

एनडीटीवी के संस्थापकों को सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर के आधार पर शुक्रवार शाम मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने से रोका गया. एनडीटीवी ने कहा, कार्रवाई मीडिया को चेतावनी कि वो उनके पीछे चले या नतीजा भुगते.

कपिल मिश्रा. (फोटो: पीटीआई)

आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य घोषित

दिल्ली के करावल नगर से आम आदमी पार्टी विधायक कपिल मिश्रा ने मई 2017 में पार्टी से बगावत कर दी थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्काषित कर दिया गया था. शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी.

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी. (फोटो: पीटीआई)

अरुणाचल प्रदेश: सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया

नबाम तुकी साल 2011-16 तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सीबीआई का आरोप है कि राज्य में उपभोक्ता मामलों तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री रहने के दौरान 2003 में उन्होंने एक सरकारी परियोजना का ठेका अपने भाई को दे दिया था.

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गुजरातः सरकारी परियोजना पर रिपोर्ट के चलते पत्रकार पर हमला, एक गिरफ़्तार

मामला गुजरात के वलसाड का है. आरोप है कि एक तालाब के सौंदर्यीकरण की परियोजना को लेकर छपी ख़बर से गांव का पूर्व सरपंच नाराज़ था और उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पत्रकार और उनके परिवार पर हमला किया.

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केंद्र ने भ्रष्टाचार, कदाचार के लिए 12 वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को बर्ख़ास्त किया

इस सूची में शामिल एक बर्खास्त संयुक्त आयुक्त के ख़िलाफ़ स्वयंभू धर्मगुरु चंद्रास्वामी की मदद करने के आरोपी एक व्यवसायी से जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें हैं. एक अन्य अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप है.

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर 8 अप्रैल 2019 को भाजपा का घोषणापत्र जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह. (फोटो: रॉयटर्स)

क्या मोदी-शाह ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ को चरितार्थ कर रहे हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण उनके समर्थकों में हिट हो सकते हैं मगर तटस्थ, विरोधी और नए मतदाताओं को लुभाने वाले कतई नहीं हैं.

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मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि 2014 में मोदी अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आए थे. उनका पांच साल का कार्यकाल भारत के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और हर लोकतांत्रिक संस्था के लिए सर्वाधिक त्रासदीपूर्ण और विनाशकारी रहा है.

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मोदी ने राहुल से कहा, भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में हुई थी आपके पिता की मौत

नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब लड़ाई समाप्त हो चुकी है और आपका कर्म आपका इंतजार कर रहा है.

(फोटो साभार: फ़ेसबुक)

अगर भाजपा कार्यकर्ता पर किसी ने उंगली उठाई तो वह उंगली सलामत नहीं रहेगी: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री और ग़ाज़ीपुर से भाजपा सांसद मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वांचल का कोई भी अपराधी ग़ाज़ीपुर में घुस नहीं सकता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तिरछी निगाह से नहीं देख सकता. अगर उसने ऐसा करने की हिमाक़त की तो उसकी आंखें नहीं रहेगी.

पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के साथ अनिल अंबानी. (फोटो साभार: रिलायंस)

रफाल सौदे के बाद फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी के 1100 करोड़ रुपये के टैक्स माफ़ किए: रिपोर्ट

फ्रांसीसी अख़बार ले मोंदे की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2015 में रफाल सौदे की घोषणा के बाद फ्रांस के अधिकारियों ने अनिल अंबानी समूह की एक कंपनी का 143.7 मिलियन यूरो का टैक्स माफ़ किया था.

New Delhi: BJP MP Subramanian Swamy speaks to media during the ongoing budget-session iin New Delhi on Wednesday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI2_7_2018_000148B)

मैं चौकीदार नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं: भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी

थांथी टीवी नाम के एक तमिल समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वामी ने कहा कि ब्राह्मण होने की वजह से उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द नहीं जोड़ा.

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नरेंद्र मोदी का ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान महज़ पाखंड है

मोदी का प्रचार करने वाले उन्हें ‘चौकीदार’ कहने वाले अभियान के सहारे उनकी छवि बदलना चाहते हैं. हालांकि उनकी भ्रष्टाचार-विरोधी साख की सच्चाई का पता उनके कार्यालय और सरकार द्वारा बड़े उद्योगपतियों के कथित आपराधिक भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई न करने से लगाया जा सकता है.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

हमारे महान देश में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल रहा है: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी सरकारी दफ़्तरों में और सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली से पूरी तरह से हताश है.

संजय निरुपम (फोटो: फेसबुक प्रोफाइल)

उद्धव को माफ़ी मांगनी चाहिए कि पहले ‘चौकीदार चोर है’ कहा, फिर चोर के साथ हो लिए: संजय निरुपम

साक्षात्कार: आगामी लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर मची अंदरूनी कलह और राज्य में विभिन्न दलों के साथ गठबंधन की संभावना पर मुंबई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम से प्रशांत कनौजिया की बातचीत.

Narendra Modi Hollande Reuters featured

रफाल सौदे की बातचीत में इतनी रियायतें क्यों दी गईं?

दासो एविएशन से रफाल लेते समय एक ख़रीददार के बतौर भारत काफ़ी मज़बूत स्थिति में था, लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर रक्षा खरीद प्रक्रिया 2013 का उल्लंघन करते हुए रियायतें दी गईं.

राफेल विमान (फोटो: रॉयटर्स)

कैग ने रफाल डील में सरकारी गारंटी के बजाय आश्वासन पत्र के इस्तेमाल पर चिंता जताई

मोदी सरकार द्वारा किए गए सौदे के तहत गारंटी संबंधी प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि क़रार के भंग होने की स्थिति में भारत को पहले पंचाट या मध्यस्थता के ज़रिये सीधे तौर पर विमान के फ्रांसीसी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामले को सुलझाना पड़ेगा.

New Delhi: In this Feb 14, 2017 file picture a Rafale fighter aircraft flies past at the 11th edition of Aero India 2017, in Bengaluru. Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal BS Dhanoa defended the Rafale purchase as "a game changer" at the annual Air Force press conference in New Delhi, Wednesday. (PTI Photo) (PTI10_3_2018_000110B)

रफाल सौदे पर कैग ने संसद में पेश की रिपोर्ट, विपक्ष ने कहा- तथ्य छुपाने की कोशिश की गई

बुधवार को संसद में रफाल पर अपनी रिपोर्ट पेश कर कैग ने दावा किया कि या रफाल सौदा यूपीए की डील के मुकाबले 2.86 प्रतिशत सस्ता है. हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल कैग रिपोर्ट की आलोचना कर रहे हैं.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the President of France, Mr. Francois Hollande, travel on Delhi metro on way to Gurgaon on January 25, 2016.

नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रफाल डील यूपीए वाली डील से बेहतर नहीं है: रिपोर्ट

रफाल को लेकर मोदी सरकार का दावा है कि नई डील यूपीए सरकार से बेहतर है और इसकी वजह से भारत को विमान जल्दी मिल जाएंगे. हालांकि रक्षा मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार के इन दावों पर सहमति नहीं जताई थी.

Ajit Doval Reuters

रफाल सौदे की बातचीत में शामिल होना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता

भारतीय रक्षा पूंजी खरीद की बातचीत में किसी ‘शेरपा’(दूत) की मदद की व्यवस्था छोड़िए, कोई कल्पना भी नहीं की गई है. न ही अंतरसरकारी समझौतों के मामलों में उनकी कोई भूमिका ही सुनिश्चित की गई है.

अनिल अंबानी. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

रफाल सौदे से दो हफ़्ते पहले फ्रांस के रक्षा अधिकारियों से मिले थे अनिल अंबानी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2015 में रफाल सौदे से महज़ 15 दिन पहले अनिल अंबानी फ्रांस के रक्षामंत्री और उनके सलाहकारों से मिले थे. कांग्रेस ने सरकार पर गोपनीयता क़ानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा, ‘रक्षा मंत्री और विदेश सचिव नहीं जानते थे लेकिन अंबानी को पता था कि सौदा होने वाला है.’

Narendra Modi Rafale PTI reuters

मोदीजी ही बता सकते हैं कि रफाल सौदे में भ्रष्टाचार होने पर सज़ा न देने की मेहरबानी किसके लिए की

क्या आपने रक्षा ख़रीद की ऐसी कोई डील सुनी है जिसकी शर्तों में से किसी एजेंसी या एजेंट से कमीशन लेने या अनावश्यक प्रभाव डालने पर सज़ा के प्रावधान को हटा दिया जाए? मोदी सरकार की कथित रूप से सबसे पारदर्शी डील में ऐसा ही किया गया है.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार ने रफाल सौदे पर दस्तख़त करने से पहले हटाए थे भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान: रिपोर्ट

रफाल सौदा 2013 की मानक रक्षा ख़रीद प्रक्रिया (डीपीपी) के तहत किया गया था जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर जुर्माने संबंधी सख़्त प्रावधान किए गए थे. ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रत्येक रक्षा ख़रीद में लागू होने वाले इन प्रावधानों को मोदी सरकार द्वारा सितंबर 2016 में इस सौदे से हटा दिया गया.

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नरेंद्र मोदी के पास विपक्ष पर भ्रष्टाचार के मामले चलाने लायक विश्वसनीयता नहीं बची है

मोदी सरकार द्वारा किसी भी तरह की फास्ट ट्रैक कार्यवाही के इरादे के बिना जांच एजेंसियों के कथित पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल को संगठित विपक्ष द्वारा बखूबी भुनाया जाएगा.

Mumbai: A security person walks past the RBI Headquarters in Mumbai, Monday, November 19, 2018, ahead of a crucial board meeting of the Reserve Bank of India. (PTI Photo/Shashank Parade) (PTI11_19_2018_000067B)

रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता की रक्षा कर अपना धर्म निभाए शक्तिकांत दास: आरबीआई के पूर्व गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नए गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई की स्वायत्तता के साथ किसी भी तरह का समझौता किए बिना सरकार और रिज़र्व बैंक के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सक्षम होंगे.

(फोटो: पीटीआई)

आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास भ्रष्टाचार में शामिल हैं: सुब्रमण्यम स्वामी

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि शक्तिकांत दास अत्यधिक भ्रष्ट हैं और इसी के चलते उन्हें वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया था. हालांकि स्वामी ने इन आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दिया.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi at the silver jubilee celebration of National Human Right Commission, in New Delhi, Friday, Oct 12, 2018. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI10_12_2018_100099B)

पीएमओ ने किया मंत्रियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी देने से इनकार

बीते अक्टूबर में केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 2014 से 2017 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के ख़िलाफ़ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों, उन पर की गई कार्रवाई और विदेश से लाए गए कालेधन के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया था.

Mamata Banerjee Chandrababu Naidu PTI CBI

आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों के इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास छिपाने को बहुत कुछ है, वे ही अपने राज्यों में सीबीआई को नहीं आने दे रहे हैं.