शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुंबई उत्तर पश्चिम से लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने 'खिचड़ी' घोटाले को लेकर समन जारी किया है. इस मामले में बीएमसी द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बेघर और प्रवासी श्रमिकों को भोजन के रूप में खिचड़ी वितरण में एक करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया गया है.
चाइल्ड रॉइट एंड यू (क्राई) द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, 2022 में बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध के कुल 1,823 मामले सामने आए हैं, जो इसके पिछले वर्ष 1,376 थे. इन अपराधों में साइबर पोर्नोग्राफ़ी, बच्चों संबंधी अश्लील सामग्री का प्रसार, साइबरस्टॉकिंग आदि शामिल थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनसंख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दाह संस्कार स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास कछुआ गति से किया जा रहा है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम लोग उचित सुविधाएं पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं और अंतिम सांस के बाद भी उचित दाह संस्कार की सुविधा पाने से वंचित रह जाते हैं.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उन एमबीबीएस छात्रों को एक अतिरिक्त मौका देने की अनुमति दे दी है, जो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हुए और कोविड-19 महामारी के कारण अपनी पहली व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके थे. यह ढील सिर्फ़ एक बार का उपाय होगा.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि उसने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच विभिन्न प्लेटफार्म को 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए थे. सबसे अधिक 13,660 पोस्ट एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) से हटाए गए थे. एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद यह कंपनी सेंसरशिप या निगरानी के लिए सरकारी आदेशों का काफी अधिक अनुपालन कर रही है.
कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार इसके प्रभाव को समझने में धीमी थी. उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनाओं को समझते हैं और उनके दर्द, हानि तथा पीड़ा के लिए उन्हें गहरा खेद है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के 80 लाख के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए लगभग 66 लाख नौकरियां सृजित हुईं. फ्रंटलाइन की नौकरियों में कॉल सेंटर कर्मचारी, डिलीवरीकर्मी, मार्केटिंग अधिकारी, बिक्री एवं व्यवसाय विकास अधिकारी और हाउसकीपिंग स्टाफ जैसी ग्राहकों से सीधे रूबरू होने वाली अन्य नौकरियां शामिल होती हैं.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के सांठगांठ वाले पूंजीवाद की वजह से छोटे व्यवसायों को नुकसान हो रहा है. आर्थिक लाभ कुछ कंपनियों तक सीमित हो गए हैं और लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का उनसे मुक़ाबला करना असंभव-सा हो गया है.
महाराष्ट्र महिला आयोग की प्रमुख रूपाली चाकणकर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य में बाल विवाह की मामलों में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि ग्रामसभाओं को बाल विवाह पर सख़्ती से अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए और इसमें शामिल सभी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए.
‘गेम्स 24x7’ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) द्वारा जारी किए रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान की राजधानी जयपुर तस्करी के शिकार बच्चों के लिए प्रमुख स्थलों में से एक बनकर उभरा है. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली ज़िले हैं. शीर्ष 10 जिलों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी के पांच ज़िले शामिल हैं.
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सेना में मेजर रैंक के 2,094 और कैप्टन रैंक के 4,734 अधिकारियों की कमी है. इसके अलावा उन्होंने सेना, नौसेना और वायुसेना में डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों और नर्सों की कमी की भी जानकारी दी.
कोविड-19 महामारी के बीच भारत के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में तेज़ी देखी गई. आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आज आनुवंशिक संशोधन भी शामिल है. जीएम कीड़ों को बढ़ावा देने की मुख्य प्रेरणा उन प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करना है, जो संक्रामक रोगजनकों को ट्रांसमिट करते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों के एक वर्ग के अनुसार, यह जोखिम के बिना नहीं आता है.
एनसीईआरटी ने कक्षा 6 पाठ्यक्रम से भोजन, लोकतंत्र के प्रमुख तत्व, भारत की जलवायु और वन्य जीवन पर आधारित अध्याय भी हटा दिए हैं. कक्षा 7 के समानता के लिए संघर्ष जैसे मुद्दों को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है.
भारत द्वारा चीन की सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के एक पत्रकार को बीते 31 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहने के बाद चीन ने तीन भारतीय पत्रकारों के वीज़ा पर रोक लगा दी है. 1980 के दशक के बाद यह पहली बार है कि भारत में चीन का कोई रिपोर्टर नहीं है.
साल 2020-21 में जब भारत कोविड-19 महामारी की पहली लहर की चपेट में था, तब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तहत दावों का वितरण 49.2 प्रतिशत बढ़कर 63,181 हो गया था. वित्त वर्ष 2021-22 में यह 438 प्रतिशत बढ़कर 3,40,192 हो गया.