विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 पर 15वीं बैठक के बाद इसके महानिदेशक ट्रेडोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि एक साल से अधिक समय से महामारी के मामलों की संख्या नीचे की ओर रही है. अब अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जानी चाहिए.
वीडियो: कोविड-19 महामारी, अचानक देश में लगाए गए लॉकडाउन और इस दौरान हाशिये के वर्ग के लोगों के सामने पेश आई मुश्किलें निर्देशक अनुभव सिन्हा की नई फिल्म 'भीड़' का विषय हैं. इस बारे में उनसे और फिल्म की टीम से बातचीत.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में युवा श्रम भागीदारी दर कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से लगातार गिर रही है. 20-24 साल के युवाओं के बीच रोज़गार दर में भारी गिरावट आई है.
आरोग्य सेतु ऐप साल 2020 में अपनी लॉन्चिंग के साथ सवालों के घेरे में था. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि सरकार इस ऐप के ज़रिये नागरिकों की काफ़ी निजी जानकारी इकट्ठा करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. केंद्र सरकार ने इन चिंताओं को ख़ारिज कर दिया था.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ख़ासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा कि वे उसकी कुष्ठ रणनीति 2021-30 के दृष्टिकोण के अनुरूप कुष्ठ रोग, इसके प्रति दुर्भावना और भेदभाव को ख़त्म करने के लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें तेज़ करें.
विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने सातवीं बार समय विस्तार मांगा है. अधिकारियों के अनुसार, मंत्रालय को राज्यसभा से अगले छह महीनों के लिए मंज़ूरी मिल गई. हालांकि लोकसभा से अनुमति मिलना शेष है.
विवादित नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान तैयार करने के लिए राज्यसभा ने गृह मंत्रालय को 31 दिसंबर 2022, जबकि लोकसभा ने नौ जनवरी 2023 तक का समय दिया है. यह सीएए के प्रावधान तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को दिया गया सातवां विस्तार है.
आरटीआई आवेदन से मिले आधिकारिक आकड़ों के मुताबिक, देश में अभी कुल 320 नेत्र बैंक हैं. त्रिपुरा, उत्तराखंड तथा मिजोरम जैसे राज्यों में महज एक नेत्र बैंक है. महाराष्ट्र में सबसे अधिक 77 नेत्र बैंक हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 41, कर्नाटक में 32 और गुजरात में 25 नेत्र बैंक हैं.
भारतीय रिज़र्व बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के बैंक लाभ को अधिकतम करने में अधिक कुशल हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बेहतर प्रदर्शन किया है. हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बाज़ार का अधिक विश्वास हासिल किया है. उन्होंने कोविड-19 महामारी के झटके को बहुत अच्छी तरह से झेला है.
इससे पहले दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि अप्रैल 2020 से लेकर सात दिसंबर 2021 तक 9,855 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, 1,32,113 बच्चे अपने माता-पिता में से किसी एक को खो चुके हैं और 508 बच्चों को छोड़ दिया गया है.
पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से टकराव के बाद भारत ने अप्रैल 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति में परिवर्तन किए थे और भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजू़री को अनिवार्य कर दिया था. अब सूचना के अधिकार से सामने आया है कि बीते दो सालों में सरकार ने क़रीब 80 चीनी एफडीआई प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है.
केंद्र सरकार के मुताबिक़, कोविड महामारी के दौरान क़रीब 1.5 लाख बच्चे अनाथ हुए, जिनमें से 10,386 बच्चों ने दोनों मां-बाप को खो दिया, 1,42,949 बच्चों ने अपने किसी एक अभिभावक को खोया, वहीं 492 बच्चे बेघर हो गए. ऐसे बच्चों के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी कई योजनाओं के ज़रिये मदद की बात की थी.
वीडियो: जब अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं और सिखों की रक्षा करने की बात आती है तो मोदी सरकार के शब्दों और कार्यों के बीच के अंतर नज़र आता है. द वायर के साहिल मुरली मेंघानी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कैसे भाजपा नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) पर भारतीयों को बेवकूफ़ बना रही है.
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह समर्थकों द्वारा 'मुसलमानों को निशाना बनाना' देश में 'यूट्यूब का सबसे परेशान करने वाला दुरुपयोग' है. रिपोर्ट में ‘सुल्ली डील्स’ और ‘बुली बाई’ जैसे ऐप्स का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाओं की ‘बिक्री’ और उन्हें बलात्कार की धमकी देने की घटनाओं को भी रेखांकित किया गया है.
एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब से जिन पृष्ठों को हटाया है उनमें दंगों से निपटने में गुजरात सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 'राजधर्म' की सीख देने का ज़िक्र था.