एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा किए गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने वैक्सीन विशेषज्ञ समूह, सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैक्सीन को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया और कोविन ऐप के उपयोगकर्ताओं का डेटा की सुरक्षा के मुद्दे पर जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया.
सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और पार्टी नेताओं, उम्मीदवारों के मास्क आदि न लगाने जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल की अवज्ञा के बारे में कहा है. आयोग ने कहा है कि ऐसा करके वे ख़ुद को और सभाओं में शामिल हो रहे लोगों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं.’
देश में उपचाराधीन मरीज़ों की संख्या करीब साढ़े छह महीने बाद फिर से 10 लाख से अधिक हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते एक दिन में 794 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद से किसी एक दिन की सर्वाधिक संख्या है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोई राजनीति नहीं है, पर तथ्यों से स्पष्ट कि अनेक राज्यों में टीके की कमी है. गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में टीके की और 30 लाख खुराक उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य में टीके का मौजूदा भंडार अगले दो दिन में ख़त्म हो जाएगा.
घटना नागपुर में वाडी इलाके के वेल ट्रीट अस्पताल में शुक्रवार रात को आग लग गई. घटना के समय अस्पताल में 31 मरीज़ भर्ती थे, हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं. पुलिस के अनुसार यह मूल रूप से एक ग़ैर कोविड-19 अस्पताल है, लेकिन कुछ कोविड रोगी भी भर्ती थे, पर मृतकों में से किसी को भी कोविड होने की सूचना नहीं है.
रेमडेसिविर दवा के इंजेक्शन का कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है. संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते इसकी मांग भी बढ़ी है. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार इसे क़ीमत से अधिक दाम पर बेचे जाने की ख़बर आ रही है.
बीते चार दिनों में लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 40 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इनमें से अधिकतर को कोरोना वैक्सीन लगी थी. एम्स और सर गंगाराम अस्पताल के पॉज़िटिव पाए गए चिकित्सकों में से भी कई कोरोना वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए हैं.
भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 1,31,968 नए मामले सामने आए. पिछले एक हफ्ते में चौथी बार दैनिक मामलों की संख्या एक लाख से ऊपर रही है. दुनियाभर में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 29 लाख से अधिक है और संक्रमण के मामले 13.39 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में ऐसे प्रचारकों व प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोविड-19 के मद्देनज़र चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि आम जनता से कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूला जाता है लेकिन नेताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती.
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की. साथ ही न्यूजीलैंड के नागरिकों के भारत में प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है.
देश में लगातार 29 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. अब तक कुल मामले 1.29 करोड़ से ज़्यादा और मृतकों की संख्या 1.66 लाख से अधिक हो गई है. वहीं, दुनियाभर में मामले 13.31 करोड़ से ज़्यादा और 28.87 लाख से अधिक लोगों की जान गई है.
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना ने राज्य में वैक्सीन की कमी की शिकायत की है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की कमी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं. केंद्र किसी भी राज्य को वैक्सीन की कमी का सामना नहीं करने देगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की उन चार याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिनमें अकेले निजी वाहन चलाते हुए मास्क न पहनने के लिए चालान काटने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनज़र पंचायत चुनाव इस तरह से कराए जाएं कि कोई जुलूस न निकले. चाहे नामांकन हो, चुनाव प्रचार या मतदान, हर चरण में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए.
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि यदि वरिष्ठ नेता ऐसा व्यवहार करेंगे तो लोगों से बीमारी के बारे में गंभीर होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस रोक का उल्लंघन करने वाले नेता पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
