चुनावी बॉन्ड की जानकारी छिपाने के लिए सरकार एसबीआई को ढाल बना रही है: कांग्रेस

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना का विवरण पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगने के बाद सीपीआई महासचिव डी. राजा ने कहा कि इस विवरण का खुलासा करने में एसबीआई की अनिच्छा कुछ और नहीं बल्कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार को शर्मिंदगी से बचाने का एक प्रयास है.

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को विपक्ष ने प्रधानमंत्री की तारीफ़ का सियासी भाषण क़रार दिया

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में मोदी जी का प्रचार और विज्ञापन दिखा, पूरा भाषण राजनीतिक था. भाषण में कोई दूरदर्शिता नहीं थी. दलितों, वंचित वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है, इसका कोई ज़िक्र नहीं किया गया था. बेरोज़गारी, महंगाई पर भी राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोलीं.

भ्रष्टाचार सूचकांक: 2023 में 180 देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर, 2022 में 85वीं रैंक थी

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष पर रखा गया है. उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे आते हैं. सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 स्कोर ‘अत्यधिक भ्रष्ट’ है और 100 ‘बहुत साफ’ है. साल 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था.

सीपीआई भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी, कहा- सरकार प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने कहा है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक सरकार-प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम है, जो लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा और आरएसएस द्वारा आयोजित किया जा रहा है. इन्हीं कारणों से कांग्रेस और माकपा ने भी इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

गाज़ा में युद्धविराम पर यूएन प्रस्ताव का मोदी सरकार द्वारा समर्थन न करने की विपक्ष ने निंदा की

संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए प्रस्ताव में गाज़ा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के महत्व पर ज़ोर दिया गया था. इसमें बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की बिना शर्त रिहाई और गाज़ा को ज़रूरी रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया था. भारत प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था.

‘इंडिया’ गठबंधन के नफ़रती एंकरों का बहिष्कार करने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा?

वीडियो: विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने चौदह न्यूज़ एंकरों के नामों की घोषणा करते हुए कहा है कि इनके शो पर गठबंधन में शामिल कोई भी दल अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

‘भड़काऊ बहसें’ आयोजित करने वाले टीवी शो का बहिष्कार करेगा ‘इंडिया’ गठबंधन

इंडिया 'गठबंधन' की समन्वय समिति की पहली बैठक बुधवार को नई दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई थी, जहां 12 दलों के नेताओं के बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर आम सहमति बनी.

नागपुर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में ‘राम जन्मभूमि आंदोलन’, भाजपा शामिल, भाकपा व द्रमुक बाहर

नागपुर विश्वविद्यालय ने एमए इतिहास पाठ्यक्रम में जनसंघ और रिपब्लिकन पार्टी पर एक अध्याय को बरक़रार रखते हुए सीपीआई की जगह भाजपा को शामिल किया है. इसके अलावा द्रमुक पर एक अध्याय को बदलते हुए अन्नाद्रमुक को लाया गया है. साथ ही, खालिस्तान आंदोलन पर एक अध्याय को हटाया गया है.

भाकपा नेता ऊदल, जिन्होंने व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकताओं की लंबी लकीर खींची

पुण्यतिथि विशेष: वाराणसी की कोलअसला विधानसभा क्षेत्र से नौ बार विधायक रहे भाकपा नेता ऊदल को बंगले या मंत्री पद के आकर्षण कभी बांधकर नहीं रख सके. स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पेंशन शुरू हुई तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि 'यह जेल जाने, वहां यातनाएं सहने वालों के लिए है. मैं तो कभी गोरी पुलिस के हाथ लगा ही नहीं.'

तमिलनाडु विधानसभा में 12 घंटे का कार्य दिवस करने संबंधी विधेयक पारित, विरोध में उतरे सहयोगी दल

तमिलनाडु विधानसभा से पारित कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाले विधेयक में दैनिक कार्य के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है. हालांकि, राज्य के श्रम मंत्री का कहना है कि इसका वर्तमान 48 घंटे के कार्य-सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा, जहां श्रमिक इसे पसंद करते हों.

आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली; एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई का दर्जा ख़त्म

चुनाव आयोग का यह निर्णय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2014 के बाद से हुए 21 राज्य विधानसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर लिया गया. आयोग के आदेश में कहा गया है कि आप ने चार या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होने की आवश्यकता को पूरा किया है.

विपक्षी एकता का विचार अब दूर की कौड़ी बनता जा रहा है

2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी ने न केवल यह दिखाया कि भाजपा अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती है बल्कि इस प्रक्रिया में इसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया. अब, बिना किसी केंद्रीय ताकत के हर क्षेत्रीय पार्टी के उसके एजेंडा, महत्वाकांक्षाओं के साथ इकट्ठा कर कोई संयुक्त मोर्चा बनाना लगभग असंभव लगता है.

सवाल कविता कृष्णन पर नहीं, सीपीआई माले पर है

कविता कृष्णन के सवालों पर चुप्पी साधते हुए सीपीआई माले के उन्हें विदा करने के बाद बहुत सारे पुराने, निष्क्रिय ‘मार्क्सवादियों’ ने इस बात के लिए दोनों की तारीफ़ की कि उन्होंने अलग होने में ‘शालीनता दिखाई.’ ज़रूरी सवालों पर चुप रह जाना शालीनता नहीं होती, बल्कि उठाए गए सवालों पर सहमति होती है.

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