नए नियमों के अनुसार, ईडी अब जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, उनमें 'पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स' (पीईपी) को शामिल किया गया है. साथ ही बैंकों को अब वरिष्ठ नौकरशाहों, वरिष्ठ न्यायिक या सैन्य अधिकारियों और महत्वपूर्ण नेताओं के विस्तृत रिकॉर्ड रखने होंगे.
बताया जा रहा है कि हैकर्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के ट्विटर अकाउंट में लगी प्रोफाइल फोटो को कार्टून से बदल दिया था. इससे पहले बीते फरवरी माह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था और पिछले वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकांउट भी हैक कर उससे बिटक्वाइन संबंधी ट्वीट किया गया था.
केंद्र सरकार द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर को हितधारकों ने निवेशकों को हतोत्साहित करने वाला बताया है. इनका मानना है कि आने वाला दौर डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का है, ऐसे में अगर भारत ने इसके लिए अनुकूल माहौल तैयार नहीं किया तो यह कुछ प्रमुख व्यवसायों और निवेशकों को खो देगा.
किसी नेता के ट्विटर अकांउट के हैक होने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकांउट भी हैक कर लिया गया था और उससे बिटक्वाइन के संबंध में ट्वीट किया गया था. इनके अलावा कुछ सरकारी विभागों के ट्विटर हैंडल को भी हैक किए जाने की खबरें हाल में आई थीं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया और मानक कटौती को भी यथावत रखा है, जिसकी सीमा फिलहाल 50,000 रुपये है. विपक्षी नेताओं ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश के किसानों, ग़रीबों, वेतनभोगियों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है.
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने से रुपये का प्रबंधन सस्ता और आसान होगा. इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने यह भी बताया कि क्रिप्टो से कमाई पर कर लगेगा. डिजिटल एसेट उपहार में देना भी कर के दायरे में होगा, जहां प्राप्तकर्ता टैक्स देगा.
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी विनियमन और बैंक निजीकरण पर प्रमुख वित्तीय क्षेत्र के विधेयकों को इसलिए भी स्थगित कर दिया है कि बाज़ार परिदृश्य को क़ानून लाने के लिए अनुकूल नहीं देखा जा रहा है. इसके अलावा कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव और ओमीक्रॉन स्वरूप के बढ़ते ख़तरे भी महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्होंने वित्तीय क्षेत्र के विधेयकों को स्थगित करने के सरकार के निर्णय को प्रभावित किया है.
झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि आरटीआई से हर ब्लॉक में सिर्फ़ बिचौलिये पैदा हुए हैं. चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मनरेगा योजना को और सशक्त करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है. बेरोज़गारी की वजह से इस योजना की स्पष्ट ज़रूरत है.
ट्विटर की ओर से कहा गया है कि जैसे ही हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकांउट की हैकिंग के बारे में पता चला हमारी टीमों ने उस एकांउट को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक क़दम उठाए. हमारी जांच से पता चला है कि इस समय किसी अन्य एकाउंट के प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं हैं.
पिछले साल अप्रैल में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि वित्तीय संस्थाएं क्रिप्टो बिजनेस को सेवाएं मुहैया न कराएं. इसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.