कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को हुए हमले की जांच ट्रांसफर करने के साथ ही मुख्य आरोपी शाहजहां शेख़ की हिरासत भी सीबीआई को सौंपने के लिए कहा. इसके कुछ घंटों बाद ही राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चली गई.
बंगाल के संदेशखाली इलाके में सैकड़ों महिलाओं और स्थानीय लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न, ज़मीन पर क़ब्ज़े और ज़बरदस्ती के गंभीर आरोपों के कुछ हफ्ते बाद बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शेख़ शाहजहां को गिरफ़्तार कर लिया है. शाहजहां 5 जनवरी से लापता थे.
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले के संदेशखाली इलाके में घटित घटना के आरोपी टीएमसी नेता शेख़ शाहजहां की गिरफ़्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अदालतों द्वारा उनकी गिरफ़्तारी पर रोक के कारण पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी है.
एक वित्तीय घोटाले पर सुनवाई के दौरान आरोपी को ज़मानत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में एक इंसान के लिए उसकी स्वतंत्रता अमूल्य है.
भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए कहा था कि सत्ता के इशारे पर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना उसकी अनुमति लिए उन पर भविष्य में कोई केस दर्ज न किया जाए.
कोलकाता के सेंट ज़ेवियर्स विश्वविद्यालय की एक पूर्व प्रोफेसर का कहना है कि कुलपति और कुलसचिव ने एक 'कंगारू कोर्ट' लगाकर उन्हें कहा कि उनकी इंस्टाग्राम तस्वीरों को 'आपत्तिजनक' बताते हुए एक छात्र के अभिभावकों ने शिकायत की थी. इस दौरान उन पर यौन टिप्पणियां भी की गईं.
तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिल्ली में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक को लेकर हटाने की मांग की थी. पत्र में कहा गया है कि अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल के बीच हुई बैठक अनुचित है, क्योंकि भाजपा विधायक अधिकारी नारदा और शारदा मामलों में एक आरोपी हैं, जिनकी जांच चल रही है. नारदा मामले में मेहता सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हो रहे हैं.
शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ से नारदा मामले में सीबीआई की मुख्य याचिका पर फ़ैसला करने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और क़ानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का आग्रह किया है.
नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के क़ानून मंत्री मलय घटक की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जिससे जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ख़ुद को अलग कर लिया. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वर की पीठ अब इस पर 25 को जून पर सुनवाई करेगी.
ममता बनर्जी की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ को नंदीग्राम याचिका की सुनवाई सौंपने को लेकर पूर्वाग्रह की आशंका जताई गई है. टीएमसी ने जस्टिस चंदा की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करते हुए उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल किए हैं.
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर कभी सहयोगी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. आधिकारिक नतीजे आने से पहले घंटों तक भ्रम की स्थिति रही, क्योंकि मीडिया के एक धड़े में शुभेंदु अधिकारी पर ममता की जीत की ख़बर चलने लगी थी.
नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कलकत्ता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया गया था. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस मामले की कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताते हुए कहा है कि हमारा आचरण हाईकोर्ट की गरिमा के अनुरूप नहीं है और हम मज़ाक बनकर रह गए हैं.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन टेप मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार में दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फ़रहाद हाकिम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को बीते 17 मई को गिरफ़्तार किया था. उन्हें उसी दिन सीबीआई की एक विशेष अदालत से ज़मानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई इसके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट चली गई, जिसने ज़मानत उसी दिन रात में ज़मानत पर रोक लगा दी.
नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार चार नेताओं में से दो- टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी की जेल में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले सोमवार को निचली अदालत से मिली ज़मानत पर रोक लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को जेल भेज दिया था.
पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेताओं फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को कथित तौर पर घूस लेते हुए दिखाया गया था. तब ये सभी राज्य मंत्री थे. हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया था.