दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता जहां बड़े अंतर से अपनी सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं कई प्रमुख चेहरे पिछड़ते नजर आ रहे हैं.
पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों के अनुसार यहां का मुख्य मुद्दा पानी है. जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने लोगों को मुफ़्त पानी की सुविधा दी, वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस मसले पर केजरीवाल सरकार नाकाम हुई है.
वीडियो: पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं. उनके सामने भाजपा ने रवींद्र सिंह नेगी और कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है. इस इलाके के मतदाताओं से संतोषी मरकाम की बातचीत.
वीडियो: दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही दिल्ली में चुनावी रैलियां शुरू हो गईं हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में मंगलवार को रैली की थी. द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने वहां जाकर आम लोगों से बातचीत की.
वीडियो: दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली की शाहदरा सीट से आप ने राम निवास गोयल को, भाजपा ने संजय गोयल और कांग्रेस ने नरेंद्र नाथ को टिकट दिया है. शाहदरा के मतदाताओं से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.
वीडियो: दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर राखी बिड़लान चुनावी मैदान में हैं. कांग्रेस से राजेश लिलोटिया और भाजपा से कर्म सिंह कर्मा को टिकट दिया गया है. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से भाजपा एक बार भी खाता नहीं खोल पाई है. इलाके के तमाम मुद्दों पर स्थानीय लोगों से रीतू तोमर की बातचीत.
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में अशांति के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में टुकड़े-टुकड़े गैंग ज़िम्मेदार है, इनको दंड देने का समय आ गया है. दिल्ली की जनता को दंड देना चाहिए.
राजनीतिक रणनीतिकार और जदयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान संभाला था. इस समय वे 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में यह फैसला लिया गया. दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक़ मिलेगा.