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हिंदू राव अस्पताल. (फोटो साभार: फेसबुक)

सरकार ने हिंदूराव को कोविड-19 अस्पतालों की सूची से हटाया, ओपीडी सेवा शुरू

उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर पिछले जून महीने से वेतन न मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं. बीते 14 जून को बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 निर्दिष्ट अस्पताल घोषित किया गया था.

हिंदू राव अस्पताल. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्ली सरकार ने एमसीडी से कहा, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते तो सरकार को सौंप दें अस्पताल

दिल्ली नगर निगम के कई अस्पतालों में कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. नगर निगम का कहना है कि सरकार उन्हें फंड जारी नहीं कर रही है जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वह बकाया दे चुकी है.

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दिल्ली दंगों की स्वतंत्र जांच के लिए पूर्व जजों, वरिष्ठ आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की समिति बनी

केंद्र एवं राज्य सरकारों में काम कर चुके पूर्व लोक सेवकों के एक समूह ‘कॉन्स्ट्यूटिशनल कंडक्ट ग्रुप’ द्वारा गठित इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर हैं. यह दिल्ली दंगों के संबंध में सरकार, पुलिस और मीडिया की भी भूमिका की जांच करेगी.

हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर और ​मेडिकल स्टाफ ​पिछले कई महीनों से वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. (फोटो साभार: एएनआई)

हिंदू राव में हड़ताल: दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज़ों को अपने अस्पतालों में भर्ती करने को कहा

उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को बीते जून महीने से वेतन नहीं मिला है. शुक्रवार को उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 48 घंटे में उनका वेतन जारी नहीं किया गया तो कोरोना वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे.

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा. (फाइल फोटो: पीटीआई)

दिल्ली दंगा: दिल्ली सरकार ने सात वीडियो सौंपे, दंगाइयों के साथ पथराव करती दिखी पुलिस

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने पांच अक्टूबर को ऐसे सात वीडियो क्लिप दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें से कुछ में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दो पुलिसकर्मी कथित दंगाइयों के साथ मिलकर ईंट और अंडे फेंक रहे हैं.

वेतन की मांग को लेकर हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्लीः हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं मिला 105 दिनों से वेतन, ऑनलाइन कैंपेन शुरू

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नॉर्थ एमसीडी) के तहत आने वाले हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों को आख़िरी बार जून महीने में वेतन दिया गया था. सोमवार से शुरू ऑनलाइन कैंपेन के जरिये डॉक्टर लंबित वेतन जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं.

(फोटोः पीटीआई)

दिल्ली में कोरोना से ठीक हो चुके 30 फ़ीसदी लोगों में एंटीबॉडी नहीं मिली: स्वास्थ्य विभाग

दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगस्त महीने में लगभग 15,000 लोगों पर दूसरे दौर का सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया. सर्वे में कोरोना से ठीक हो चुके 257 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन इनमें से 79 लोगों यानी 30.7 फीसदी लोगों में ठीक होने के बाद एंटीबॉडी नहीं मिली.

दिल्ली के आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के पास बनी एक बस्ती. (फोटो: पीटीआई)

शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के संयुक्त फ़ैसले के बिना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे: रेलवे

दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48 हज़ार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने पुनर्वास की याचिका दायर की थी. इस पर केंद्र के यह कहने कि अंतिम निर्णय लेने तक झुग्गियां नहीं हटेंगी, कोर्ट ने कहा कि बस्तियों के ख़िलाफ़ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Migrant workers and their families rest inside a shelter managed by Indian Red Cross Society volunteers, during a nationwide lockdown to slow the spreading of the coronavirus disease (COVID-19), in Faridabad, India, April 14, 2020. REUTERS/Danish Siddiqui

आश्रय गृहों में दो समय का भोजन पर्याप्त: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली की आप सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आश्रय गृहों में एक दिन दो समय भोजन देना पर्याप्त है और वर्तमान आर्थिक हालात में वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता.

(फोटो: पीटीआई)

प्रवासी मज़दूर: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की ओर से हलफ़नामा दाख़िल नहीं होने पर नाराज़गी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मज़दूरों के लिए तीन अधिनियमों को लागू नहीं करने पर महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार द्वारा हलफ़नामा दायर नहीं करने को लेकर नाराज़गी जताई है. ये अधिनियम लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त प्रवासी मज़दूरों की मदद के लिए हैं.

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भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान और लॉकडाउन में उनका संघर्ष

वीडियो: राजधानी दिल्ली के पीथमपुरा इलाके में रहने वाली नसरीन शेख़ भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान हैं. वह 40 राष्ट्रीय और तीन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेल चुकी है. लॉकडाउन के कारण उनकी ज़िंदगी रुक सी गई है. परिवार में एकमात्र कमाने वाले उनके पिता दिहाड़ी मज़दूर हैं और मार्च से उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली: आधा शैक्षणिक सत्र बीतने पर भी नॉर्थ एमसीडी के 714 स्कूलों के छात्रों को नहीं मिलीं किताबें

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पहली से पांचवीं क्लास के 3.5 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनमें अधिकतर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं. किताबें न मिलने के साथ ही कई बच्चों की पढ़ाई इसलिए भी प्रभावित है क्योंकि घर में स्मार्टफोन न होने के चलते वे ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं.

New Delhi: Charred remains of a vandalised property set ablaze by rioters in Gokulpuri area of the riot-affected north east Delhi, Wednesday, Feb. 26, 2020. At least 22 people have lost their lives in the communal violence over the amended citizenship law as police struggled to check the rioters who ran amok on streets, burning and looting shops, pelting stones and thrashing people. (PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI2_26_2020_000192B)

दिल्ली दंगा: पांच महीने बाद भी मुआवज़े की 700 याचिकाएं लंबित

सरकार ने इस हिंसा में हुई मौत के मामलों में 10 लाख रुपये, स्थाई तौर पर शारीरिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये, गंभीर चोटों के लिए दो लाख रुपये, हल्की चोटों के लिए 20,000 रुपये मुआवज़ा देने का वादा किया था.

(फोटो: पीटीआई)

मार्च महीने से शिक्षकों को वेतन न देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को फटकारा

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के लगभग 9,000 शिक्षकों को वेतन न देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने निगम को फटकारते हुए कहा कि इसके लिए अकेले दिल्ली सरकार को निशाना नहीं बनाया जा सकता, निगम को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी.

New Delhi: Home Minister Amit Shah with Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal visits Sardar Patel COVID Care Centre and Hospital, in New Delhi, Saturday June 27, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore)(PTI27-06-2020 000173B)

दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं, उप-मुख्यमंत्री ने भय फैलाया: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की टिप्पणी ने दिल्ली के लोगों के मन में भय पैदा कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई के अंत तक राष्ट्रीय राजधानी में 5.5 लाख कोविड-19 मामले दर्ज होंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि मामलों में इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी.