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New Delhi: The sun is vaguely seen behind the Signature Bridge amid heavy smog, in New Delhi, Friday, Nov. 15, 2019. A thick layer of toxic smog engulfed Delhi as the pollution level continued to remain in the 'severe' category for the fourth consecutive day. (PTI Photo)

केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत दिल्ली को कोई फंड नहीं दिया

सरकार ने 2024 तक प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 23 राज्यों के कुल 102 शहरों की पहचान की है. इसमें से एक दिल्ली भी है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सम-विषम योजना से कुछ वाहनों को छूट प्रदान करने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और कहा कि यह योजना लागू होने के बावजूद राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.

शुक्रवार को इंदौर में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्षमण के साथ जलेबी खाते पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर. (फोटो: ट्विटर)

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर हुई संसदीय समिति की बैठक से गायब रहे गौतम गंभीर और शीर्ष अधिकारी

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की बैठक में 28 में से महज चार सांसदों ने हिस्सा लिया. समिति में शामिल दिल्ली से भाजपा के एकमात्र सांसद गौतम गंभीर इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कमेंटरी करते देखे गए.

New Delhi: The sun is vaguely seen behind the Signature Bridge amid heavy smog, in New Delhi, Friday, Nov. 15, 2019. A thick layer of toxic smog engulfed Delhi as the pollution level continued to remain in the 'severe' category for the fourth consecutive day. (PTI Photo)

दिल्ली: लगातार चौथे दिन की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, बढ़ सकती है ऑड ईवन की अवधि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सभी निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पाई गई है. अनेक स्थानों पर पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर सामान्य से कम से कम आठ गुना अधिक था.

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाई गई, तकरीबन 55 लाख श्रमिकों को होगा फायदा

बढ़ी हुई मज़दूरी के तहत अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये मासिक, अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिए 16,341 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये मासिक तय किया गया है.

A woman washes clothes outside her house at a slum in New Delhi July 29, 2013. Indian government figures showing that poverty has been cut by a third since 2004 has set off a row between the country's main political parties on whether the data is accurate, and a slanging match between two of the world's best-known economists on the implications for policy. Picture taken July 29, 2013. To match story INDIA-POVERTY/    REUTERS/Anindito Mukherjee (INDIA  - Tags: POLITICS SOCIETY POVERTY)   - RTX1293J

दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला, नियमित होंगी सभी 1,797 अवैध कॉलोनियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में यह फैसला लिया गया. दिल्ली की इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक़ मिलेगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो साभार: ट्विटर/आम आदमी पार्टी)

दिल्ली: किरायेदारों को भी मिलेगी बिजली सब्सिडी, लगेंगे प्रीपेड मीटर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सस्ती बिजली दरों का लाभ किरायेदारों को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वे 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करके प्रीपेड मीटर लगवा सकेंगे और इसके लिए मकान मालिक से किसी तरीके की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी.

(फोटो साभार: ट्विटर/डीएमआरसी)

दिल्ली सरकार मेट्रो में मुफ्त यात्रा की अनुमति देगी तो हम उसे रोकेंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम की वित्तीय स्थिति ठीक रखे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से उसे घाटा उठाना पड़े. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जून महीने में मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की थी.

Guest wait to board the first underground metro train after its inauguration by Prime Minister Manmohan Singh, in New Delhi, December 19, 2004. The technology used to run the metro system is so advanced there is no possibility of a train wreck, the chief of the project has claimed. New Delhi aims to have 62 kilometres of track running by December 2005 with a capacity of two million passengers a day. REUTERS/Kamal Kishore  KK/LA

क्या बस और मेट्रो में महिलाओं का किराया माफ़ करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी?

दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए डीटीसी, क्लस्टर बस और मेट्रो का सफर नि:शुल्क करने की घोषणा पर दिल्ली की आम जनता से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

Hum Bhi Bharat

हम भी भारत: दिल्ली में महिलाओं को मुफ़्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट

वीडियो: हम भी भारत की इस कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक परिवहन की घोषणा पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी द वायर के अजय आशीर्वाद और सृष्टि श्रीवास्तव के साथ चर्चा कर रही हैं.

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का तबादला

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का केंद्र के दूर संचार विभाग में तबादला हो गया है. बीते फरवरी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत 11 विधायकों पर मार-पीट का आरोप लगाया था.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी का प्रशासन अकेले दिल्ली सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता

पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उसका कामकाज पूरी तरह पंगु है और वह राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के बारे में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद अधिकारियों के तबादले या पदस्थापना का आदेश नहीं दे सकती है.

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया. (फाइल फोटो: पीटीआई)

दिल्ली मुख्य सचिव हमला: केजरीवाल, सिसोदिया सहित 13 आप विधायक नामज़द

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर 19 फरवरी की देर रात एक बैठक के दौरान उन पर हमला किया गया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली सरकार के न्यूनतम वेतन बढ़ाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया ख़ारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. अदालत के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. (फोटो: पीटीआई)

क्या उपराज्यपाल भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं: सिसोदिया

जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.