Delhi High Court

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली हाईकोर्ट की एमसीडी को फटकार, कहा तनख़्वाह लेते हैं पर काम नहीं करते

अनधिकृत निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एमसीडी अगर सतर्क रहती तो ऐसे निर्माणों को रोका जा सकता था.

(फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली धारा 377 के ख़िलाफ़ याचिका संविधान पीठ को सौंपी

आईपीसी की धारा 377 कहती है कि जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करता है तो इस अपराध के लिए उसे उम्रक़ैद की सज़ा होगी.

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

अगर प्राधिकरण अपनी आंखें खुली रखते तो दिल्ली प्रदूषित शहर नहीं बनता: उच्च न्यायालय

न्यायालय ने 1706 औद्योगिक परिसरों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने या उन्हें दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा कि एमसीडी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरत रहा है.

नीरज बत्रा(28) कि अनुसार अपना सामान खोजने में बहुत से छात्रों को चोंटें आयीं हैं.(फोटो साभार: इंडियन एक्सप्रेस)

दृष्टिहीन छात्रों का हॉस्टल गिराने पर दिल्ली हाईकोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को दृष्टिहीन छात्रों का पुनर्वास करने का आदेश दिया.

crime against women

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाद यूपी के आश्रम में साध्वियों से सामूहिक बलात्कार का आरोप

दिल्ली के रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में महिलाओं को बंधक बनाकर रखने और उनके साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है.

(फोटो:पीटीआई)

दिल्ली में वायु गुणवत्ता यदि आपात स्तर तक पहुंचती है तो स्कूलों को बंद किया जाए: एनजीटी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों से पूछा, अगर आप अपने स्कूलों से कचरा नहीं हटा सकते तो आप किस तरह की शिक्षा देंगे.

शरद यादव (फोटो: पीटीआई)

राज्यसभा से अयोग्य घोषित होने से जुड़ी शरद यादव की याचिका पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

शरद यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि उपसभापति वेंकैया नायडू ने उनका और अली अनवर अंसारी का पक्ष सुने बिना ही सदस्यता रद्द कर दी है.

Traffic moves near a statue of Hindu monkey god Lord Hanuman in a street in New Delhi June 25, 2013. REUTERS/Anindito Mukherjee (INDIA - Tags: SOCIETY RELIGION TRANSPORT) - GM1E96Q05MO01

क्या अवैध तरीक़े से बनाए मंदिर से आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी: कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, अगर आप रास्ते पर अवैध अतिक्रमण से प्रार्थना करते हैं तो क्या यह ईश्वर तक पहुंचेगी. कहा- मंदिर समेत ज़िम्मेदार सभी व्यक्तियों से निपटा जाएगा.

(फोटो साभार: irctc-co.in)

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए ट्रेन के छोर पर डिब्बे होना ठीक नहीं: उच्च न्यायालय

ट्रेनों में यात्रा करने वाले अक्षम लोगों को समान अवसर देने के लिए रेलवे द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाराज़गी प्रकट की.

(फोटो: पीटीआई)

नोटबंदी के बाद जारी नए नोटों से दृष्टिबाधितों को हो रही हैं दिक्कतें: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिज़र्व बैंक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नए नोटों की पहचान में दृष्टिबाधितों को हो रही है परेशानी.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी. (फोटो साभार: फेसबुक)

हाईकोर्ट ने अर्णब और रिपब्लिक टीवी से थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से जुड़ी ख़बरें प्रसारित करने पर रोक की मांग ख़ारिज की.

तिहाड़ जेल दिल्ली (फोटो: रायटर्स)

तिहाड़ जेल के क़ैदियों का आरोप, उन्हें भारी शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश, कहा- ‘क़ैदियों के जीवन को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है भले ही उन पर गंभीर अपराधों के आरोप लगे हों.’

उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (फोटो: पीटीआई)

यह कहना अलोकतांत्रिक होगा कि दिल्ली विधानसभा को केंद्र के समान अधिकार मिले: केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.

(फोटो: पीटीआई)

पिता ने दुष्कर्म किया तो पीड़िता की गवाही के आधार पर हो सकती है सज़ा: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसे अपनी 17 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में सज़ा सुनाई गई थी.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी. ​(फोटो: पीटीआई)

हाईकोर्ट ने सीबीएसई से कहा, स्मृति ईरानी की शिक्षा का रिकॉर्ड बताओ

सूचना आयोग ने कहा था कि मतदाता के पास जनप्रतिनिधि की घोषित शैक्षणिक योग्यता जांचने का अधिकार है, सीबीएसई ने दिया था निजता का हवाला.

(फोटो: पीटीआई)

लोक हित के मुद्दे उठाने वाले याचिकाकर्ताओं की जान ख़तरे में नहीं डाली जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

पीठ ने अलग-अलग आदेशों के ज़रिये दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा.

(फोटो: रॉयटर्स)

किसी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के दायरे में आती है और दिल्ली विधानसभा इन विषयों के बारे में कानून नहीं बना सकती है.

नजीब अहमद. (फोटो साभार: फेसबुक)

पुलिस के दबाव में दिया था ऑटो चालक ने नजीब को जामिया छोड़ने का बयान: सीबीआई

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की स्थिति रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि जांच के सिलसिले में ज़ब्त जेएनयू के नौ छात्रों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है.

(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

प्रदूषण के चलते दिल्ली हाफ मैराथन स्थगित करवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा आईएमए

16 नवंबर को होगी सुनवाई. दिल्ली में ज़हरीली हवा बरक़रार. कोलंबियाई अनुसंधानकर्ता ने आॅड-ईवेन में बाइक और आॅटो शामिल करने का सुझाव दिया.

(फोटो: पीटीआई)

दिल्ली में धुंध: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के प्रयासों पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

ज़हरीली धुंध का कहर जारी, उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण रोकने के सुझाव दिए.

Women wearing masks walk past a road barrier on a smoggy day in New Delhi, India, November 9, 2017. REUTERS/Saumya Khandelwal

दिल्ली​​​​​​​​​​​​​​​​-एनसीआर में प्रदूषण: डाबर सहित 65 कारखाने अगले आदेश तक बंद

दिल्ली में प्रदूषण जनित धुंध का प्रकोप जारी. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोग हालत देखकर घबराएं नहीं. फसलों के अवशेष जलाने के बजाय भूसा और खाद बनाने का सुझाव.

Vehicles drive through heavy smog in Delhi, India, November 8, 2017. REUTERS/Cathal McNaughton

एनजीटी की शर्तों के चलते दिल्ली सरकार ने वापस ली ऑड-ईवन योजना

एनजीटी द्वारा दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट न देने के कारण सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए योजना वापस ले ली है.

Delhi Air Pollution Reuters 1

दिल्ली में प्रदूषण: केंद्र का कृत्रिम बारिश में मदद से इनकार, दिल्ली सरकार ख़ुद करेगी प्रयास

निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से तैयार रहने को कहा.

New Delhi: Vehicles plying at a road in smog, in New Delhi on Wednesday morning. PTI Photo by Kamal Kishore   (PTI11_8_2017_000144a)

दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांस लेना अब भी मुश्किल

तीन दिनों में प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने का अनुमान. पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की दख़ल की मांग, किसानों के लिए मांगा मुआवज़ा.

New Delhi: Tourists wear masks to protect themselves from heavy smog and air pollution in New Delhi on Thursday. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI11_9_2017_000073A)

ज़हरीली धुंध के कारण नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकतीं केंद्र और राज्य सरकारें: एनएचआरसी

केजरीवाल ने कहा, राजनीति छोड़ प्रदूषण का स्थायी समाधान मिलकर तलाशें केंद्र और पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली की सरकारें.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल बाधा नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श शब्द शून्य में नहीं हैं, उन्हें कुछ मायने तो देना ही होगा.

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली सरकार कोई नीतिगत फ़ैसला करती है तो एलजी को जानकारी देनी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा, अगर दिल्ली सरकार एक नीतिगत फ़ैसला करती है तो वह एलजी को जानकारी देने के लिए बाध्य है, परंतु एलजी का सहमत होना ज़रूरी नहीं है.

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न्यूनतम मज़दूरी नहीं देने वाले उद्योग को चालू रहने का हक़ नहीं: हाईकोर्ट

अदालत ने कहा, बिना न्यूनतम मज़दूरी दिए लोगों से काम लेना आपराधिक कृत्य है और इसके लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं.

50 रुपये का नया नोट (फोटो: रायटर्स)

नेत्रहीन नहीं पहचान सकते 50 का नया नोट, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

पचास रुपये के नये नोटों में नेत्रहीन लोगों के लिए किसी प्रकार का पहचान चिह्न नहीं है जिससे कि वे इसे पहचान सकें.

फोटो: रॉयटर्स

पहली नज़र में संविधान के तहत उपराज्यपाल को प्राथमिकता प्राप्त है: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा अनुच्छेद 239 एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.

Delhi High court DU

अध्यापकों को धमकाने वालों को छात्र कहना ही अभिशाप: दिल्ली हाईकोर्ट

डूसू के पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र अवाना द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के दौरान उन्हें नकल करते हुए पकड़ने वाली महिला प्राध्यापक को धमकाने के मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की.

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बलात्कार पीड़िता की चुप्पी सहमति का सबूत नहीं: उच्च न्यायालय

बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी की यह दलील आधारहीन है कि घटना के बारे में पीड़िता की चुप्पी उसके सहमति से यौन संबंध बनाने का प्रमाण है.

नजीब अहमद. (फोटो साभार: फेसबुक)

जेएनयू छात्र नजीब के लापता होने के एक साल बाद भी सीबीआई खाली हाथ

एबीवीपी से जुड़े छात्रों से कथित तौर पर बहस के बाद पिछले साल 15 अक्टूबर से नजीब अहमद जेएनयू परिसर के माही-मांडवी हॉस्टल लापता हैं.