Delhi High Court

(फोटो: रॉयटर्स)

दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिये 4 नवंबर से लागू होगी ऑड-ईवन योजना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया. इसके तहत उन्होंने राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की.

कमलनाथ, कांग्रेस सांसद (फोटो साभार: फेसबुक/कमलनाथ)

1984 दंगा: बढ़ सकती हैं कमलनाथ की मुश्किलें, एसआईटी ने फिर खोले सात मामले

गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेष जांच दल के 1984 दंगों से जुड़े सात मामलों को फिर से खोलने के निर्णय के बाद दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कमलनाथ ने इन सात मामलों में से एक के पांच आरोपियों को कथित तौर पर शरण दी थी.

New Delhi: Congress leader and former finance minister P Chidambaram being taken to Tihar jail  in connection with the INX Media corruption case, in New Delhi, Thursday, Sept 5, 2019. A Delhi court on Thursday sent Chidambaram to jail, where he will spend 14 days in judicial custody. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI9_5_2019_000160B)

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामला: चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया

वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंज़ूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई, 2017 को उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था.

पी. चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

आईएनएक्स मीडिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

सीबीआई ने बीते 21 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. चिदंंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है.

New Delhi: Senior Congress leader and finance minister P. Chidambaram after he was produced in a CBI court in INX media case in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. PTI Photos

आईएनएक्स मीडिया मामला: चिदंबरम की हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ाई गई

बीते 21 अगस्त की रात पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से वह सीबीआई की हिरासत में हैं.

Suni Gaur Delhi High Court

चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पिछले हफ्ते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था.

(फोटो: पीटीआई)

आईएनएक्स मीडिया: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि चिदंबरम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो सीबीआई की कस्टडी में हैं. वे नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के सामने याचिका दायर कर सकते हैं.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक कानून के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

याचिकाओं में तीन तलाक कानून को असंवैधानिक करार देने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि इससे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है.

बुधवार देर रात पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ़्तार कर ले जाती सीबीआई. (फोटो: पीटीआई)

ईडी मामले में चिदंबरम को मिली अंतरिम राहत, सीबीआई मामले में रहना होगा हिरासत में

सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 26 अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट दे दी. इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक पूछताछ के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है.

New Delhi: Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala addresses a press conference, at AICC Headquarters in New Delhi, Thursday, Aug 22, 2019. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI8 22 2019 000017B)

भाजपा सरकार ने सीबीआई और ईडी को व्यक्तिगत बदला लेने का विभाग बना दिया है: कांग्रेस

आईएनएक्स मामले में पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ़्तारी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सबको ‘चुप कराने’ के लिए प्रतिद्वंद्वियों पर ‘झूठे आरोप’ लगाए जा रहे हैं. एक अनुभवी नेता को उस महिला के बयान पर गिरफ़्तार किया गया जो खुद इस मामले में आरोपी है और उस पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप भी है.

बुधवार देर रात पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ़्तार कर ले जाती सीबीआई. (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को उनके घर से गिरफ़्तार किया

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार देर रात उनके घर से गिरफ़्तार किया. इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिदंबरम ने दावा किया कि वह कानून से भाग नहीं रहे हैं एवं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, लुकआउट नोटिस जारी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चिदंबरम का चरित्रहनन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और ‘बिना रीढ़ वाले मीडिया’ का इस्तेमाल कर रही है.

पी. चिदंबरम. (फोटो: रॉयटर्स)

चिदंबरम ने सीबीआई से की अपील, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करें

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया है.

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क्यों बंद हो गया दिल्ली की पहचान रहा संडे बुक मार्केट

वीडियो: दरियागंज के चर्चित संडे बुक मार्केट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है. यहां के किताब विक्रेताओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की नाकामी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

तीन तलाक़ पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून मुस्लिम पतियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

राकेश अस्थाना (फोटो: पीटीआई)

राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले कारोबारी को ईडी ने किया गिरफ़्तार

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर मोईन क़ुरैशी भ्रष्टाचार मामले में सना सतीश बाबू से दो बिचौलियों के ज़रिये पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

(फोटो: पीटीआई)

20 हफ्ते से अधिक होने पर भी असामान्य भ्रूण के गर्भपात पर रोक नहीं लगाई जा सकती: कोर्ट

25 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि असामान्य भ्रूण का गर्भपात कराने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक की है.

प्रतीकात्मक तवसीर (फोटो: रायटर्स)

सफाईकर्मियों की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- लोग मर रहे हैं, किसी को तो जेल जाना पड़ेगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम समेत 10 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजर्स को नौकरी पर रखते हैं या नहीं.

(फोटो: पीटीआई)

पुलिस को आदेश कैसे दें, जब हम खुद खाली पद नहीं भर पा रहे: दिल्ली हाईकोर्ट

एक याचिका में राजधानी की बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस में जवानों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति किए जाने का आदेश देने की मांग की गई थी.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

लोकसभा महासचिव के कार्यकाल विस्तार पर सूचना को आरटीआई से छूट नहीं: अदालत

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा सचिवालय द्वारा जानकारी नहीं देने के लिए संसद के विशेषाधिकार की दलील को सिरे से ख़ारिज कर दिया और याचिकाकर्ता के सूचना का अधिकार को बरक़रार रखा.

**FILE** New Delhi: In this file photo dated July 07, 2017, CBI Additional Director Rakesh Asthana addresses the media after CBI raid, in New Delhi. Central Bureau of Investigation special director Rakesh Asthana on Tuesday moved the Delhi high court against the lodging of an FIR against him in a bribery case. (PTI Photo)(PTI10_23_2018_000054B)

अस्थाना रिश्वत मामला: अदालत ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को चार महीने की मोहलत दी

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर मोईन क़ुरैशी भ्रष्टाचार मामले में पांच करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

(फोटो: पीटीआई)

सीबीआई ने दिल्ली की अदालत से वापस ली बोफोर्स मामले में जांच की मांग वाली अर्ज़ी

सीबीआई ने बोफोर्स मामले में नई सामग्री और सबूत मिलने का दावा करते हुए निचली अदालत से आगे की जांच की मंज़ूरी मांगी थी.

(फोटो: पीटीआई)

मानहानि क़ानून का इस्तेमाल प्रेस को चुप कराने के लिए नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

केंद्र सरकार की उपक्रम एक कंपनी द्वारा उन पर किए स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक समाचार चैनल पर मानहानि का मुकदमा किया गया था. इसे ख़ारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि वे ग़लत कामों के खुलासे में मदद करते हैं.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई. (फोटो: पीटीआई)

सीजेआई के ख़िलाफ़ लगे आरोपों के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका ख़ारिज

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाईकोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.

(फोटो: पीटीआई)

निजी छात्रावासों व पीजी आवासों पर पुलिस निगरानी की ज़रूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्रों पर नज़र रखे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं या लड़कियों को बंधक बनाकर नहीं रखा गया है जैसा कि रोहिणी के एक आश्रम में हुआ था.

Google Pay

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई से पूछा, गूगल पे बिना वैध मंज़ूरी के कैसे काम कर रहा है

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है कि गूगल पे भुगतान एवं निपटान क़ानून का उल्लंघन कर भुगतान प्रणाली सेवा प्रदाता के रूप में काम कर रहा है.

सीबीआई मुख्यालय (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई ने कोर्ट को बताया- आलोक वर्मा के कार्यकाल में नहीं हुई डोभाल-अस्थाना की फोन टैपिंग

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा एनएसए अजीत डोभाल के फोन को अवैध रूप से टैप करने की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की गई थी. एजेंसी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर कर जवाब दिया.

Neeraj_Kumar-PTI

दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश

कोर्ट ने कुमार के अलावा सीबीआई के पूर्व इंस्पेक्टर विनोद पांडे के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. आरोप है कि इन्होंने सीबीआई के एक मामले में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की और दबाव डालकर एक अकाउंटेंट से हस्ताक्षर कराया.

A man reacts amid the rubble of his home in a slum which was razed by authorities in Delhi. (REUTERS File Photo)

जबरन झुग्गियां ख़ाली करवाना ग़ैरक़ानूनी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि झुग्गियों में रहने वालों से बिना सूचना दिए घर ख़ाली कराना क़ानून के विपरीत है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों का तत्काल पुनर्वास हो.

Najeeb-Ahmed Mother Protest PTI featured

लापता जेएनयू छात्र नजीब की मां का प्रधानमंत्री से सवाल, अगर आप चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहां है

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ने के बाद 2016 में लापता हुए छात्र नजीब अहमद की मां फ़ातिमा नफ़ीस ने उनसे पूछा कि देश की सर्वोच्च एजेंसियां क्यों नजीब को ढूंढने में नाकाम रहीं.

(फोटो :पीटीआई)

क्या चुनाव आयोग के पास पार्टियों को मिलने वाले धन और खर्च का खुलासा करने की शक्ति नहीं है: अदालत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा कि उसके पास राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च का खुलासा करने के लिए क्या शक्तियां या विकल्प हैं.

New Delhi: Chief Justice of India Justice Dipak Misra and CJI-designate Justice Ranjan Gogoi during the launch of SCBA Group Life Insurance policy, at the Supreme court lawns, in New Delhi, Tuesday, Sep 26, 2018. (PTI Photo/ Shahbaz Khan) (PTI9_26_2018_000111B)

मास्टर ऑफ रोस्टर अब मास्टर ऑफ कॉलेजियम भी बन गए हैं

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैसले और प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश द्वारा कॉलेजियम की सहमति दरकिनार करते हुए मनमाने और अनौपचारिक तरीके से लिए जा रहे हैं.

Justice Kailash Gambhir ANI

कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति को पूर्व जज ने लिखी चिट्ठी, कहा- वरिष्ठता की अनदेखी की गई

रिटायर्ड जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा, ‘अगर 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी करके जस्टिस संजीव खन्ना को जज बनाया जाता है तो ये न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन होगा.’

(फोटो: पीटीआई)

पत्नी का पति को थप्पड़ मारना ख़ुदकुशी के लिए उकसाना नहीं: अदालत

एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई कथित थप्पड़ मारने को उकसावा मानता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि कथित आचरण ऐसा हो कि कोई सामान्य विवेक का व्यक्ति ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर ले.

Police stand guard outside the residence of the Chief of India's ruling Congress party Sonia Gandhi during a protest in New Delhi May 2, 2013. Hundreds of Sikh protesters on Thursday held a demonstration outside the residence of Sonia Gandhi against the acquittal of Congress leader Sajjan Kumar in a 1984 anti-Sikh riots case, protesters said. More than 2,500 people died in a wave of attacks on Sikhs in 1984 after the then Prime Minister Indira Gandhi was shot dead by her Sikh bodyguards. REUTERS/Mansi Thapliyal (INDIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST) - RTXZ7AY

1984 नरसंहार: सज्जन कुमार के बाद अब पुलिस की जवाबदेही तय करने का वक़्त है

भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के जघन्य अपराध भुलाए नहीं जाएंगे और दोषी किसी क़ीमत पर नहीं बचेंगे.

सुशील शर्मा. (फोटो: पीटीआई)

तंदूर हत्याकांड: अदालत ने सुशील शर्मा को फौरन रिहा करने का आदेश दिया

साल 1995 में युवा कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील शर्मा ने एक पुरुष मित्र से कथित संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव के टुकड़े-टुकड़े कर नई दिल्ली के एक रेस्तरां के तंदूर में उन्हें जलाने की कोशिश की थी.

New Delhi: In this file photo dated Nov. 22, 2018 is a view of the National Herald House in New Delhi. Associated Journals Ltd (AJL), publisher of Congress mouth piece National Herald, was directed by the Delhi High Court to vacate its premises located in Delhi within two weeks on Friday, Dec. 21, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI12_21_2018_000130)

नेशनल हेराल्ड: प्रकाशक की अपील ख़ारिज, दो हफ़्ते में दिल्ली परिसर ख़ाली करने का आदेश

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि बीते कम से कम दस साल से हेराल्ड हाउस के दिल्ली परिसर में प्रेस का कोई काम नहीं हो रहा है और इसका पट्टा समझौते का उल्लंघन करके केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा रहा था.

सज्जन कुमार (फोटो: पीटीआई)

चौरासी के दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला महान भारत के नागरिकों की निर्ममता के ख़िलाफ़ आया है

2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.

सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारी राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा. (फोटो साभार: पीटीआई/विकिपीडिया/फेसबुक)

हाईकोर्ट का आदेश, आलोक वर्मा सीवीसी दफ्तर में अस्थाना से जुड़ी फाइलों का कर सकते हैं निरीक्षण

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ कार्रवाई के संबंध में सात दिसंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

एबीवीपी नेता अंकिव बैसोया (फोटो साभार: फेसबुक)

फ़र्ज़ी ​डिग्री को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के ख़िलाफ़ केस दर्ज

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिव बैसोया ने फ़र्ज़ी डिग्री विवाद को लेकर 15 नवंबर को इस्तीफ़ा दे दिया था. दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव कराने से इनकार किया.