उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अपने परिजनों को खोने वाले लोगों का मानना है कि क्षेत्र में स्थिति भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण के बाद बिगड़ी थीं.
इस योजना को चार से 15 नवंबर तक के लिए लागू किया गया है, जो सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया. इसके तहत उन्होंने राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर यह फैसला दिया है. इससे पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों मामले में एक निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ की गई दोषियों की 22 वर्ष पुरानी अपीलों को ख़ारिज कर दिया और सज़ा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा.
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का केंद्र के दूर संचार विभाग में तबादला हो गया है. बीते फरवरी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल समेत 11 विधायकों पर मार-पीट का आरोप लगाया था.
अदालत दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बनी 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के अवैध निर्माण पर सुनवाई कर रही है. उसने इतनी ऊंची प्रतिमा सार्वजनिक भूमि पर बनने देने को दुर्भाग्यपूर्ण क़रार दिया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इतनी महंगाई में हमने गरीब मज़दूरों का वेतन बढ़ाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी. अदालत के आदेश को पढ़कर हम आगे की रणनीति तय करेंगे.
शिष्या ने दाती महाराज पर दो साल पहले बलात्कार करने का आरोप लगाया. अपनी शिकायत में शिष्या ने कहा है कि दाती महाराज ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी थी.
दिल्ली के ख़ान मार्केट स्थित ताज विवांता होटल सीवेज संयंत्र के अंदर ज़हरीली गैस के चपेट में आने से पांच लोग गंभीर से रूप से बीमार हो गए थे. तीन लोगों का इलाज चल रहा है.
स्वाति मालीवाल ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड समेत ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा के लिए 10 दिन से दिल्ली के राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी थी.
दिल्ली की आप सरकार के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द करने के फ़ैसले को कांग्रेस और भाजपा ने सही ठहराया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का आदेश दिल्ली में शिक्षा क्रांति को पटरी से उतारने की साज़िश है.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 16 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिटों में बच्चों की मौत का कारण रक्त में संक्रमण, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, सांस संबंधी बीमारी, पैदा होने के वक़्त ऑक्सीजन की कमी, वक्त से पहले जन्म आदि बताए हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों से पूछा, अगर आप अपने स्कूलों से कचरा नहीं हटा सकते तो आप किस तरह की शिक्षा देंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश, क़ानूनी प्रावधानों और विधि आयोग की सिफ़ारिशों के बाद भी ज़मानत पा चुके क़ैदी जेल में हैं, यह दुखद है.