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मोदी सरकार में एस. गुरुमूर्ति होने के मायने

हाल ही में रिज़र्व बैंक के बोर्ड में शामिल हुए स्वामीनाथन गुरुमूर्ति की नरेंद्र मोदी के नोटबंदी जैसे आर्थिक नीति संबंधी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

New Delhi: Vice- President Venkaiah Naidu gestures as he addresses a gathering during Rajya Sabha Day celebrations at Parliament Library in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI4_10_2018_000070B)

नोटबंदी के बाद जमा धन काला था या सफेद, आरबीआई-आयकर विभाग साबित करें: वेंकैया नायडू

एक समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नोटबंदी का मकसद जाली नोटों के अलावा पैसे को प्रणाली में लाना था. अब पैसा बैंकों में पते के साथ पहुंच चुका है. इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं?

(फोटो: रॉयटर्स)

फ्रांस से आगे निकला भारत लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी फ्रांस से 20 गुना कम

भारत की आबादी एक अरब 37 करोड़ है और फ्रांस की साढ़े छह करोड़. फ्रांस की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से 20 गुना ज़्यादा है. ये आपको अरुण जेटली नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हेडलाइन की चमक फीकी हो जाती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

नोटबंदी के बाद नए नोटों की ढुलाई में 29.41 करोड़ रुपये हुए खर्च, वायुसेना ने भेजा बिल

आरटीआई से मिली जानकारी. नोटबंदी के बाद नए नोटों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए भारतीय वायु सेना के अत्याधुनिक परिवहन विमान सी-17 और सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया गया था.

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अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में जमा हुईं बड़ी राशियों का रहस्य अब भी बरकरार है

केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद महज पांच दिनों के भीतर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में असामान्य ढंग से जमा हुई बड़ी राशियों की जांच न कराना अजीब है, जबकि ऐसा करने के लिए नया बेनामी लेन-देन कानून भी है, जिसे बनाया ही इसी मकसद से गया है.

The logo of the Swiss National Bank (SNB) is seen at the entrance of the SNB in Bern December 18, 2014.  REUTERS/Ruben Sprich

स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत विश्व में 73वें स्थान पर, पिछले साल था 88वां स्थान

स्विस नेशनल बैंक के हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार, 2017 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में 50% की वृद्धि हुई है. 2016 में जमा राशि में 44% की गिरावट आई थी. तब भारत का स्थान विश्व में 88वां था.

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पांच दिन में 750 करोड़ रुपये नहीं गिने जा सकते, अहमदाबाद सहकारी बैंक की जांच हो

बैंक में गड़बड़ी न होने की नाबार्ड की सफ़ाई से साफ़ है कि इस संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ऐसे समय जब सरकारी संस्थाएं और मीडिया चुप हों तो जनता को आगे आना चाहिए.

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विभिन्न मीडिया संस्थानों ने नोटबंदी से जुड़ी अमित शाह की ख़बर क्यों हटाई?

यह पहली बार नहीं है जब भाजपा नेताओं पर सवाल उठाती किसी ख़बर को न्यूज़ वेबसाइट्स ने बिना कारण बताए हटाया है.

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नोटबंदी: भाजपा नेताओं की अध्यक्षता वाले दो सहकारी बैंकों में पांच दिन में 1300 करोड़ जमा हुए

मुंबई के मनोरंजन ए रॉय ने आरटीआई से जानकारी प्राप्त की है कि 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने से लेकर 14 नवंबर तक अहमदाबाद ज़िला सहकारिता बैंक में 745 करोड़ और राजकोट के ज़िला सहकारिता बैंक में 693 करोड़ जमा हुए.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah wave to party workers gathered at the party headquarters, after the Karnataka Assembly elections result 2018, in New Delhi, on Tuesday. (PTI Photo) (PTI5_15_2018_000229B)

अमित शाह जिस सहकारी बैंक के निदेशक हैं, वहां नोटबंदी के बाद जमा हुए सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित नोट

एक आरटीआई के अनुसार 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के ऐलान के बाद 5 दिन के अंदर अहमदाबाद ज़िला सहकारी बैंक में तकरीबन 750 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित करेंसी जमा हुई, जो किसी सहकारी बैंक में जमा हुई सर्वाधिक राशि है.

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कश्मीर में गठबंधन तोड़ने के पीछे भाजपा जो कारण बता रही है वह कितना सही है?

अगर जम्मू कश्मीर में तीन साल के भाजपा-पीडीपी गठबंधन का हासिल यह है कि वहां कट्टरपंथ, आतंक और हिंसा का राज हो गया है तो अब राज्यपाल शासन में, जो कायदे से मोदी सरकार का ही शासन होगा, कौन सा चमत्कार हो जाएगा.

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जम्मू कश्मीर में नोटबंदी से जो आतंकवाद ख़त्म हुआ था, उसी के चलते गठबंधन ख़त्म हो गया

प्रधानमंत्री दर्जनों बार कश्मीर जा चुके हैं. वे जब भी गए योजनाओं और विकास पर बात करते रहे. कश्मीर मसले को उन्होंने सौर ऊर्जा प्लांट और हाइड्रो प्लांट के शिलान्यास तक सीमित कर दिया. उनकी कश्मीर नीति क्या है, कोई नहीं जानता.

(फोटो: पीटीआई)

बैंकों में न जमा होंगे, न ही बदले जा सकते हैं 200 और 2,000 रुपये के ख़राब नोट

रिज़र्व बैंक के अनुसार कटे-फटे और गंदे नोटों को बदलने संबंधी मौजूदा आरबीआई अधिनियम में 200 और 2,000 रुपये के ख़राब नोट बदलने से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. (फोटो: रॉयटर्स)

मोदी सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन बैंकिंग क्षेत्र में लोगों के विश्वास को ख़त्म कर रहा है: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी भाजपा सरकार की किसी विनाशकारी नीति के बारे में सवाल पूछा जाता है तो हर बार सुनने को मिलता है कि उनके इरादे नेक हैं. लेकिन, उनके नेक इरादों से देश को भारी नुकसान हुआ है.

Job applicants wait in line at a technology job fair in Los Angeles. Photo: Reuters

भारत को सालाना 81 लाख नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत: विश्व बैंक

विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर महीने 13 लाख लोग कामकाज करने की उम्र में प्रवेश करते हैं. आंकड़ों के अनुसार, भारत की रोज़गार दर लगातार गिर रही है.

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अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो नोटबंदी की फाइल कचरे के डिब्बे में फेंक देता: राहुल गांधी

मलेशिया में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानता, बल्कि पुरुषों से बेहतर मानता हूं. मेरा मानना है कि पश्चिमी समाज समेत सभी समाजों में महिलाओं के प्रति एक पक्षपाती सोच है.’

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

क्या मोदी सरकार का ​कैशलेस इंडिया अभियान विफल हो गया है?

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हालिया आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के 15 महीने बाद बाज़ार में लगभग उतना ही कैश आ गया है जितना 8 नवंबर 2016 से पहले था.

(फोटो: रॉयटर्स)

मोदी सरकार काले धन से जुड़ी जानकारियों को क्यों छुपा रही है?

वित्त मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने आरटीआई के तहत काले धन को लेकर मांगे गए रिसर्च रिपोर्ट को उजागर करने से इनकार कर दिया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी से जुड़ी सूचना देने से पीएमओ का इनकार, सीआईसी ने किया अफ़सरों को तलब

प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोटबंदी से संबंधित सूचना देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून के तहत ‘सूचना’ के दायरे में नहीं आती. इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे.

(फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के 15 महीने बाद भी नहीं हो सकी पुराने नोटों की गिनती: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत रिज़र्व बैंक ने बताया कि लौटाए गए नोटों की अंकगणितीय सटीकता और वास्तविकता की पहचान की जा रही है. इसलिए इस संबंध में मिलान एवं गणना की प्रक्रिया के पूरे होने पर ही जानकारी साझा की जा सकती है.

New Delhi: A man shows new currency notes of Rs 200 and Rs 50 outside the Reserve Bank of India in New Delhi on Friday.This is the first time that Rs 200 banknotes were introduced in India. PTI Photo(PTI8_25_2017_000039B)

केंद्र सरकार 50 व 200 रुपये के नोटों की समीक्षा करे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.

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क्या मोदी सरकार का ‘इंडिया शाइनिंग’ पल आ चुका है?

1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के बाद पकड़े गए कालेधन की जानकारी दे वित्त मंत्रालय: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पर जुर्माना नहीं लगाया क्योंकि उसके अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन का जवाब देने में देरी के लिए माफी मांग ली है.

(फोटो: पीटीआई)

जीएसटी व नोटबंदी के दुष्प्रभावों को नकारना नुकसानदेह साबित होगा

उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के ‘जनता दरबार’ मेें नोटबंदी व जीएसटी के कहर से पीड़ित एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली.

New Delhi: AICC Vice President Rahul Gandhi interacts with street vendors at his residence in New Delhi on Saturday. PTI Photo by Atul Yadav(PTI3_15_2014_000126B)

मोदी सरकार के भारी-भरकम दावे हवा में उड़ गए, डींग हांकने से सच्चाई छुप नहीं सकती: कांग्रेस

राहुल गांधी ने कहा, रोज़गार सृजन 8 साल, बैंक ऋण कारोबार 63 साल और नया निवेश 13 साल के निचले स्तर पर.

​​(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकार का अनुमान, चार साल के न्यूनतम स्तर पर रहेगी वृद्धि दर

जीडीपी का अनुमान लगाने वाली सरकारी एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस वित्त वर्ष वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है.

Indian Prime Minister Narendra Modi (R) listens to Finance Minister Arun Jaitley during the Global Business Summit in New Delhi, India, in this January 16, 2015 file photo. After a drubbing in a state poll in November, Modi wants to overhaul his cabinet to weed out underperformers and improve his government's image. Problem is, several sources said, he can't find the right replacements.   REUTERS/Anindito Mukherjee/Files

अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव का सटीक आकलन कर पाना मुश्किल: सरकार

बैंकों ने 200 रुपये के नये नोट के लिए एटीएम मशीनों को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू किया, ख़र्च होंगे 120 करोड़ रुपये.

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु. (फोटो: द वायर)

मोदी के कार्यकाल को देखें तो यह आर्थिक मोर्चे पर नाकामी की कहानी है: यशवंत सिन्हा

विशेष साक्षात्कार: पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, कृषि संकट और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु.

(फोटो: रॉयटर्स)

विशेषज्ञों की राय, चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से कम रहेगी भारत की वृद्धि दर

​विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी के क्रियान्वयन से पैदा हुई अड़चनों तथा नोटबंदी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर असर पड़ेगा.

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2017 में ज़्यादातर देशों की जीडीपी बढ़ी, बेरोज़गारी घटी लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ

2017 को एक ऐसे साल के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने ही हाथों भारी नुकसान पहुंचाया गया. इससे जीडीपी में तीव्र गिरावट आयी और पहले से ही नए रोज़गार निर्माण की ख़राब स्थिति और बदतर हुई.

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी. (फोटो: पीटीआई)

मोदी सरकार ने दबाव डालकर नोटबंदी से जुड़े अच्छे आंकड़े पेश करवाए: सुब्रमण्यम स्वामी

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की ओर से जारी जीडीपी के तिमाही आंकड़ों को फ़र्ज़ी बताया. स्वामी ने कहा कि पैसे देकर क्रेडिट रेटिंग कंपनियों से कोई भी रिपोर्ट बनवाई जा सकती है.

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भवन निर्माण क्षेत्र में नोटबंदी के असर की सरकार के पास जानकारी नहीं

राज्यसभा में केद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि नोटबंदी से भवन निर्माण क्षेत्र में संपत्ति की कीमत पर पड़े असर का अध्ययन नहीं कराया गया.

Workers stand as a crane loads wheat onto a ship at Mundra Port in the western Indian state of Gujarat April 1, 2014. REUTERS/Amit Dave/File Photo

एशियाई विकास बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.7 प्रतिशत किया

बैंक ने सुस्त वृद्धि दर, नोटबंदी व जीएसटी से उत्पन्न चुनौतियों को ज़िम्मेदार ठहराया. पूर्वानुमान से सेंसेक्स टूटा.

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गुजरात चुनाव: एक ही सवाल बार-बार, कहां गईं नौकरियां-कहां है रोज़गार

राज्य के मौजूदा राजनीतिक विमर्श में रोज़गार और नौकरी को लेकर उठी आवाज़ें दब-सी गयी हैं. पूरा चुनाव प्रचार षड्यंत्रों की उल्टी-सीधी दास्तानों और ध्रुवीकरण पर आधारित हो गया है.

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी. (फोटो: रॉयटर्स)

जीएसटी-नोटबंदी से उबरने में दो साल और लगेंगे: रिज़र्व बैंक के पूर्व गर्वनर

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा, इस समय आर्थिक वृद्धि को लेकर अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है. उच्च वृद्धि के लिए दो साल की और ज़रूरत है.

(फोटो: पीटीआई)

नोटबंदी के बाद जारी नए नोटों से दृष्टिबाधितों को हो रही हैं दिक्कतें: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिज़र्व बैंक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नए नोटों की पहचान में दृष्टिबाधितों को हो रही है परेशानी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

मोदी सरकार ने अपने अहंकार में लोकतंत्र पर काली छाया डाल दी है: सोनिया गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी सरकार संसद सत्र में पैदा कर रही व्यवधान, आधुनिक भारत का इतिहास बदलने के प्रयास का आरोप लगाया.