राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रमित करने वाले’ फतवों को लेकर यह भी कहा कि जब तक इस तरह की सामग्री हटा नहीं ली जाती है, तब तक इस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए. आयोग ने क़ानून के कथित उल्लंघन करने के लिए भी संस्थान के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है.
मामला देवबंद के केंदुकी गांव का है, जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना महमूद मदनी गुट द्वारा बनवाए जा रहे एक युवा केंद्र के निर्माण को ग्रामीणों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप कर रुकवा दिया. हिंदू संगठनों का दावा है कि केंद्र निर्माण के लिए मंज़ूरी नहीं ली गई है और न ही क़ानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं.
गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देवबंद में हिंदू परिवारों के पलायन से संबंधित कोई मामला सूचित नहीं किया गया है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बार में तीन तलाक़ कहने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए मानने से इनकार किया.
भाजपा विधायक बृजेश सिंह का दावा है कि महाभारत काल में देवबंद का नाम देववृंद था और यह देवों की भूमि है. उनके अनुसार महाभारत काल में पांडव देश-निकाला के समय यहीं रुके थे.