एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2022-23 में छह राष्ट्रीय दलों द्वारा आय के रूप में घोषित 3,076.88 करोड़ रुपये में से 59% से अधिक अज्ञात स्रोतों से आया था. इसमें से चुनावी बॉन्ड से होने वाली आय का हिस्सा 1,510.61 करोड़ रुपये या 82.42% था. इसका बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल 780.774 करोड़ रुपये प्राप्त होने की घोषणा की है. भाजपा द्वारा घोषित चंदा इस अवधि में कांग्रेस, एनसीपी, भाकपा, माकपा, एनपीईपी, तृणमूल कांग्रेस द्वारा घोषित कुल चंदे से तीन गुना से अधिक है.
एडीआर के अनुसार, इलेक्टोरल ट्रस्टों से सभी राजनीतिक दलों को दान में दिए गए 258 करोड़ रुपये में से भाजपा को 212.05 करोड़ रुपये मिले हैं. सबसे बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट में से एक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को 209 करोड़ रुपये दान में दिए हैं.
पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 209 करोड़ रुपये का चंदा भाजपा को मिला है, वहीं कांग्रेस को इससे महज़ दो करोड़ प्राप्त हुए. यह ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े और धनी इलेक्टोरल ट्रस्टों में से एक है, जो 2013-14 से ही भाजपा के सबसे बड़े चंदा देने वालों में से एक है.
अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्म दास ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों के अलावा गोसाईगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय आदि के ख़िलाफ़ शिकायत की है. आरोप लगाया कि दीप नारायण ने महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से 676 वर्ग मीटर ज़मीन 20 लाख रुपये में ख़रीदी थी, जिसे बाद में 2.5 करोड़ रुपये में मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया.
शिवसेना नेता संतोष दुबे और वाराणसी के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस सिलसिले में फ़ैज़ाबाद ज़िला अदालत में याचिका दायर कर राम जन्मभूमि स्थल से लगे एक मंदिर की भूमि की बिक्री को चुनौती दी है. इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र की मदद से मार्च में दो करोड़ रुपये क़ीमत की ज़मीन 18 करोड़ रुपये में ख़रीदी थी.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा सरकार में मंत्री रहे अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण ‘पवन’ पांडेय ने राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र की मदद से मार्च में दो करोड़ रुपये क़ीमत की ज़मीन 18 करोड़ रुपये में ख़रीदी थी.
वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण और दो अन्य लोगों ने विहिप नेता और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय पर बिजनौर की एक गौशाला की स्थानीय भू-माफिया द्वारा कब्ज़ाई गई ज़मीन वापस दिलाने में मदद न किए जाने को लेकर आरोप लगाए हैं. इसे लेकर राय के भाई ने शिकायत दर्ज करवाई है.
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मंदिर का निर्माण शीर्ष अदालत के आदेशानुसार किया जा रहा है. क्या यह ट्रस्ट बनाने वाले कोर्ट, उसके जज और प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वे इसकी जांच कराएं.
राम मंदिर ट्रस्ट पर ज़मीन संबंधी भ्रष्टाचार के आरोपों के फौरन बाद इसके महासचिव चंपत राय ने कहा कि वे आरोपों का अध्ययन करेंगे. लोगों का कहना है कि जवाब के लिए उनका अध्ययन पूरा होने का इंतज़ार करना चाहिए, पर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट की ओर से सफाई देते हुए उसे क्लीन चिट देने की उतावली में दिखता है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा सरकार में मंत्री रहे और अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण ‘पवन’ पांडेय ने राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र की मदद से बीते 18 मार्च को दो करोड़ रुपये कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपये में ख़रीदी. हालांकि चंपत राय ने इन आरोपों से इनकार किया है.
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए न्यास ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ की एक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार विहिप द्वारा एकत्र किए चंदे में से 22 करोड़ रुपये के चेक बाउंस हो गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसके तहत ये मांग की गई थी कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर की जाए. दूसरी ओर अभिनेता आमिर ख़ान की तुर्की की प्रथम महिला से मुलाकात पर बवाल मचा हुआ है. इन मुद्दों पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
असहाय बुज़ुर्गों के लिए काम करने वाले ग़ैर लाभकारी संगठन हेल्पएज इंडिया के अनुसार, देश में क़रीब 1500 वृद्धाश्रम हैं, जिनमें क़रीब 70,000 वृद्ध रहते हैं. छोटे और मझोले वृद्धाश्रम परोपकारी नागरिकों और कारोबारी समुदायों से मिलने वाले चंदे पर निर्भर रहते हैं. लॉकडाउन चलते उन्हें चंदा मिलना बंद हो गया है.
एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' को आयकर अधिनियम के तहत 'ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान' के रूप में अधिसूचित किया और ट्रस्ट में दान करने वालों को 50 फीसदी की सीमा तक कटौती प्रदान की है.