सरकार ने कहा कि ज़ब्त किए गए खिलौनों में स्थानीय स्तर पर निर्मित के साथ आयातित खिलौने भी हैं. कुछ खिलौनों में अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निशान नहीं था तो कुछ की लाइसेंस संख्या फ़र्ज़ी थी. इसके अलावा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खिलौनों में गुणवत्ता नियंत्रण के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि ई-कॉमर्स ने कोविड-19 के दौरान छोटे विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाली असमानता उत्पन्न की है. उनके अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता है.
आरएसएस के सहयोगी संगठन ने आरोप लगाया है कि वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण से छोटे और मझोले कारोबारी और दुकानदारों पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा होगा.
डब्ल्यूटीओ की आगामी मंत्री वार्ता में ई-कॉमर्स को विषय के रूप में शामिल करने की ख़तरनाक कवायद इसलिए है ताकि सूचना तकनीक कंपनियों के एकाधिकार को मान्यता दिलाई जा सके.
वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बता रहे हैं कि टैक्स वसूलने को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच एक तरह की जंग चल रही है. व्यापारी डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं. कैमरा आॅन होता है तो तारीफ करने लगते हैं.
जीएसटी को लागू किए जाने से पहले सरकार ने छोटे कारोबारियों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ किया. किसी को जीएसटी के जटिल प्रारूप के कारण छोटे व्यापारियों पर पड़नेवाले प्रभावों का आकलन करने की फुर्सत नहीं है, जिन पर वकील और सीए अभी से ही शिकारी बाज़ की तरह झपट पड़े हैं.