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A man's inked finger is seen after casting his ballot during presidential elections in Monrovia, Liberia, October 10, 2017. REUTERS/Thierry Gouegnon

एनआरआई को प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

एनआरआई की तरह देश के अंदर यहां से वहां जाकर काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों को भी प्रॉक्सी मताधिकार देने के सवाल पर क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरआई और प्रवासी मज़दूरों की तुलना नहीं की जा सकती. प्रवासी मज़दूर भारत में ही रहते हैं.

(फोटो: पीटीआई)

कैराना और भंडारा-गोंदिया उपचुनाव में अत्यधिक धूप के कारण वीवीपैट में आई ख़राबी: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान वीवीपेट मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए दो समितियों का गठन किया था, जिनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक धूप में रखने से मशीनों के कॉंट्रास्ट और लैंथ सेंसर खराब हो गए थे.

कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने के कांग्रेस के दावे को चुनाव आयोग ने किया ख़ारिज

प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की शिकायत पर 3 जून को चुनाव आयोग ने राज्य की चार विधानसभा सीटों पर फ़र्ज़ी मतदाताओं की जांच के लिए आठ दलों का गठन किया था जिन्होंने 7 जून को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी.

कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने की कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

आयोग ने भोपाल ज़िले की नरेला, रायसेन की भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी-मालवा विधानसभा सीट की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए दो-दो सदस्यीय दल बनाया हैं. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा प्रशासनिक दुरुपयोग कर रही है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई क़ानून के दायरे में

चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण हैं.

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राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से बाहर हैं: चुनाव आयोग

आरटीआई के तहत भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, बसपा और राकांपा के राजनीतिक चंदे की मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने ऐसा कहा. जबकि, इन दलों को 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई के दायरे में लेकर आया था.

New Delhi: A general view of Election Commission of India building in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Vijay Verma (PTI1_23_2018_000047B)

आचार संहिता से शासन नहीं रुकता: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी आचार संहिता केवल नई योजनाओं की घोषणा और उन्हें शुरू करने पर रोक लगाती है ताकि सत्ताधारी पार्टी से मतदाता प्रभावित न हों.

New Delhi: A general view of Election Commission of India building in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Vijay Verma (PTI1_23_2018_000047B)

गंभीर अपराध में मुक़दमे का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए: निर्वाचन आयोग

सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामे के ज़रिये आयोग ने कहा कि राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में और प्रभावी क़दम उठाने के लिए क़ानून में संशोधन की ज़रूरत होगी जो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने पर विचार करे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट

राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का अनुरोध उन्हें जवाबदेह बनाने और चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए किया गया है.

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‘आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगे आजीवन प्रतिबंध’

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर अपना पक्ष रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध का समर्थन किया है.