ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की ओर से कहा गया है कि मृतकों की सूची में कम से कम तीन मुख्य अभियंता और उत्तर प्रदेश के नौ अधीक्षण अभियंताओं सहित दो दर्जन से ज़्यादा अधीक्षण अभियंता शामिल हैं. संगठन ने सरकार से प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कर्मचारियों के लिए टीकाकरण शिविर लगाने और उन्हें अग्रिम पंक्ति का कर्मचारी मानने की अपनी की है.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने निजीकरण को बढ़ावा देने वाले विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन पर क़ानूनी सवाल उठाते हुए इसे ख़ारिज करने की मांग की. उन्होंने केंद्र को खुली बहस की चुनौती देते हुए यह भी कहा कि वे साबित कर सकते हैं कि यह संशोधन जनहित में नहीं है.
उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव का विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध कर रहे हैं. बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकाल के लिए काम का बहिष्कार किया जाएगा.