आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने काशी और मथुरा के संदर्भ में कहा कि मामलों की सुनवाई अदालत में हो रही है, अयोध्या विवाद का समाधान भी अंततः अदालतों के माध्यम से ही निकला. अगर मामला न्यायपालिका द्वारा हल किया जा सकता है तो समान पैमाने के आंदोलन की आवश्यकता कहां है.
मत-पत्रों की पूर्ण पारदर्शिता के विपरीत, ईवीएम-वीवीपैट प्रणाली पूरी तरह से अपारदर्शी है. सब कुछ एक मशीन के भीतर एक अपारदर्शी तरीके से घटित होता है. वहां क्या हो रहा है, उसकी कोई जानकारी मतदाता को नहीं होती. न ही उसके पास इस बात को जांचने या संतुष्ट होने का ही कोई मौका होता है कि उसका मत सही उम्मीदवार को ही गया है.
द सिटिजेंस कमीशन ऑन इलेक्शन और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा 2024 के लोकसभा चुनावों की निगरानी के लिए एक समूह बनाएंगे. पित्रोदा ने कहा कि नागरिकों का ईवीएम से चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली पर से विश्वास उठ गया है. अगर विश्वास की कमी को पूरा करना है तो चुनाव कराने का एकमात्र तरीका मत-पत्र हैं.
वीडियो: चुनाव आयोग, संसद से निलंबित हुए विपक्ष के सदस्यों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उनकी 'जाति' का अपमान किए जाने के दावे समेत देश की राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बात कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक.
सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) बनाने के लिए ज़रूरी सेमीकंडक्टर और चिप्स की कमी है, जिसका अर्थ है कि एक साथ मतदान के लिए निर्वाचन आयोग को तैयार होने में तक़रीबन एक साल तक का समय लगेगा.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख द्वारा दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) पूरी होने से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम के सीरियल नंबर और निर्माताओं की जानकारी विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मतगणना में वीवीपैट पर्चियों की गिनती की शुरुआत से ही ईवीएम में मतदाताओं का विश्वास हासिल किया जा सकता है. वीवीपैट प्रणाली के साथ ईवीएम मतदान प्रणाली का सटीक होना सुनिश्चित करते हैं.
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क़ानूनी प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय प्रताप सिंह ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत की है. अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि आयोग उक्त मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो सत्तारूढ़ भाजपा चुनावों का मज़ाक बना देगी.
राज्य विधानसभा में चुनावी सुधारों को लेकर विशेष चर्चा के दौरान पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एचके पाटिल ने इस मामले पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्पीकर पर दबाव डालने के लिए आरटीआई जवाबों का हवाला दिया है.
ईडी आईएलएंडएफएस समूह द्वारा मुंबई की कोहिनूर सीटीएनएल कंपनी को दिए गए एक क़र्ज़ और निवेश की जांच कर रही है. राज ठाकरे की मातोश्री कंस्ट्रक्शन ने इस कंपनी के मालिक के साथ मिलकर एक बोली लगाई थी. मनसे ने कहा, 'यह बदले की राजनीति का उदाहरण.'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी और सही ढंग से जीएसटी लागू नहीं किए जाने से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं और कारोबार को नुकसान पहुंचा.