बीते जून में चीन द्वारा हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू किए जाने के बाद बीते बुधवार को चीन ने एक नया प्रस्ताव पास किया जिसमें स्थानीय सरकार को अनुमति दी गई थी कि अगर कोई विधायक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा क़रार दिए जाते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है.
चीन से अलग स्वायत्त क्षेत्र मानने से इनकार करने के बाद हांगकांग को पिछले 23 साल से अमेरिका से मिल रहे विशेष व्यापार और वित्तीय दर्जे का लाभ नहीं मिलेगा.
चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित विधेयक का मसौदा शुक्रवार को संसद में पेश किया था. इसका उद्देश्य पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग पर नियंत्रण को और मजबूत करना है.
विवादित प्रत्यर्पण विधेयक के चलते हॉन्ग कॉन्ग में पिछले तीन महीने से लोकतंत्र समर्थक रैलियां और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विधयेक को हॉन्ग कॉन्ग को मिली आज़ादी के हनन के तौर पर देखा जा रहा था.
विधेयक का विरोध कर रहे लोगों को कहना है कि चीन इस कानून का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है. विधेयक को लेकर हांगकांग की मुख्य प्रशासक कैरी लाम ने माफ़ी मांगी. प्रदर्शनकारियों ने उनसे इस्तीफ़ा देने को कहा.