13 फरवरी को किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से यह तीसरी बार है जब केंद्र सरकार ने किसानों और उनके मुद्दे से जुड़े अपडेट देने वाले सोशल मीडिया एकाउंट पर रोक लगाई है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित ब्लॉक किए गए लिंक और एकाउंट की सूची में 35 फेसबुक लिंक, 35 फेसबुक एकाउंट, 14 इंस्टाग्राम एकाउंट, 42 ट्विटर एकाउंट, 49 ट्विटर लिंक, 1 स्नैपचैट एकाउंट और 1 रेडिट एकाउंट शामिल हैं.
भाजपा नेता एसवी शेखर ने 2018 के फेसबुक पोस्ट में एक महिला पत्रकार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी थी और महिला पत्रकारों को ‘अनपढ़’, ‘बेवकूफ़’ और ‘बदसूरत’ भी कहा था. अदालत ने उन्हें जेल सज़ा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माना भरने के बाद अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने के लिए जेल की सजा को निलंबित कर दिया.
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट की प्रोफेसर डॉ. ए. शैजा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक फेसबुक पोस्ट के कमेंट में लिखा था कि 'भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है.'
जातीय हिंसा के कारण म्यांमार से भागने को मजबूर हुए रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर उनके ख़िलाफ़ हेट स्पीच पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे उनके साथ हिंसा होने का ख़तरा मंडराता रहता है.
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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी एक रिपोर्ट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन आवाजों को अनुचित तरीके से दबाने और हटाने के एक पैटर्न का दस्तावेज़ीकरण किया है, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और मानवाधिकारों के बारे में बहस शामिल है.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि उसने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच विभिन्न प्लेटफार्म को 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए थे. सबसे अधिक 13,660 पोस्ट एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) से हटाए गए थे. एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद यह कंपनी सेंसरशिप या निगरानी के लिए सरकारी आदेशों का काफी अधिक अनुपालन कर रही है.
बीते 29 अक्टूबर को केरल के कोच्चि ज़िले के कलामासेरी में एक ईसाई प्रार्थना सभा में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है. इस घटना को लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एक समाचार चैनल तथा इसकी संपादक के ख़िलाफ़ भी केस दर्ज किया गया है.
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 33 राज्यों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर मुक़दमा दायर करते हुए आरोप लगाया है कि मेटा जानबूझकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के ज़रिये युवाओं को इनकी लत लगा रहा है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के एक व्यक्ति मोहम्मद इमरान क़ाज़ी के ख़िलाफ़ आईटी अधिनियम की धारा 67 और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. यह केस इमरान द्वारा एक ग़ैर-क़ानूनी जमावड़े के लिए की गई अन्य व्यक्ति की पोस्ट लाइक करने पर दर्ज किया गया था.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार वॉट्सऐप पर फैलाए जा रहे विभिन्न नेताओं के कई डीपफेक वीडियो और ग़लत जानकारी का हवाला देते हुए आईटी नियम, 2021 के तहत मैसेजिंग कंपनी को एक आदेश भेजने की प्रक्रिया में है, जहां वॉट्सऐप को किसी मैसेज को लेकर इसे सबसे पहले भेजने वाले (originator) का विवरण देना होगा.
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विपक्षी दलों के समूह ‘इंडिया गठबंधन’ ने द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए फेसबुक के मुख्य कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि मेटा/फेसबुक भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफ़रत को भड़काने का दोषी है.
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि श्रीनगर में भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स से जुड़े फ़र्ज़ी सोशल मीडिया एकाउंट्स के ज़रिये उनका नैरेटिव फैलाया गया और कश्मीरी पत्रकारों को निशाना बनाया गया. भारत में फेसबुक के अधिकारियों को मेटा नियमों के इस उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद सरकारी कार्रवाई के डर से उन्होंने कोई क़दम नहीं उठाया.