एनसीबी के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मलिक के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया है. मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र जमा कराया था.
जाति प्रमाण-पत्र रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ‘मोची’ जाति से संबंधित होने का दावा किया, जबकि उन्हें मालूम है कि वह उस जाति से संबंधित नहीं हैं. अब राणा के सांसद पद भी ख़तरा पैदा हो गया है, हालांकि अदालत ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.
मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा सांसद केपी यादव ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था. पुलिस ने केपी यादव और उनके बेटे के खिलाफ गैर क्रीमी लेयर का ओबीसी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए गलत जानकारी देने का मामला दर्ज किया है.
महाराष्ट्र में फ़र्ज़ी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सरकार असमंजस की स्थिति में है.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को ग़लत ठहराया जहां उसने फर्ज़ी सर्टिफिकेट के आधार पर व्यक्ति को नौकरी की लंबी अवधि के चलते सेवा में बने रहने की अनुमति की बात कही थी.