पर्यावरण क्षरण और जलवायु आपदाओं को ग्लोबल कहने से यह राय बनती है कि वे सभी को समान रूप से प्रभावित करती हैं, पर सच्चाई ये है कि जलवायु आपदाओं का सार्वभौमिक चरित्र है कि वे उसके दोषी पक्ष को अक्सर कम तथा निर्दोष सामान्यजन को अधिक प्रभावित करती हैं.
दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान खंडपीठ के दो जज एक-दूसरे से भिन्न मत रखते हुए देखे गए, जहां जस्टिस सुधांशु धूलिया ने किसानों का पक्ष लेते हुए कहा कि उसे भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने किसानों के ख़िलाफ़ सख़्ती बरते जाने की बात कही.
पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले भारती किसान यूनियन (दोआबा) के नेतृत्व में सैकड़ों किसान 20 नवंबर से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर हैं. वे गन्ने की फसल के लिए ख़रीद मूल्य 380 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बीते 8 नवंबर से पराली जलाने पर किसानों के ख़िलाफ़ 932 एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 7,405 मामलों में 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पराली जलाने पर 340 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. पुलिस ने किसानों से सहयोग करने और पराली न जलाने का आह्वान किया है.
प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं और पांच अन्य रबी फसलों - जौ, चना, मसूर, रैपसीड-सरसों और कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की. सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि मसूर के लिए स्वीकृत की गई है, जो 425 रुपये प्रति क्विंटल है.
वीडियो: किसान नेता राकेश टिकैत ने द वायर से एक इंटरव्यू के दौरान पिछले 10 वर्षों की कृषि नीतियों और भारतीय किसानों की वर्तमान स्थिति, चीनी निर्यात पर प्रतिबंध और नए कॉरपोरेट ख़तरों को लेकर बातचीत की.
केंद्र सरकार द्वारा प्याज़ पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने के किसानों एवं व्यापारियों के विरोध के बीच महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री दादा भूसे ने कहा कि जब आप 10 लाख रुपये से अधिक की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुदरा दर से 10 से 20 रुपये ज़्यादा क़ीमत पर प्याज़ भी खरीद सकते हैं.
महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के व्यापारियों ने दावा किया कि 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने के केंद्र सरकार के फैसले से प्याज उत्पादकों और इसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
जो हिंदुत्ववादी संगठन गो-रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों से मारपीट करने पहुंच जाते हैं कभी सरकार से यह नहीं पूछते कि गोशालाओं के निर्माण को लेकर उसकी क्या योजना है? क्यों गो-आश्रय स्थल के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को धन नहीं दिया जा रहा? क्यों चारे और उचित रखरखाव के अभाव में पशु जान गंवा रहे हैं?
अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हन्नान मोल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान 26 से 28 नवंबर तक 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उनकी लंबित मांगों में ऋण माफ़ी, एमएसपी कार्यान्वयन, प्रदर्शनकारी किसान परिवारों के लिए मुआवज़ा आदि शामिल हैं.
ओडिशा में इस साल के पहले तीन महीनों में जंगली हाथियों के साथ संघर्ष में मानव हताहतों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. ढेंकनाल ज़िले को हाथियों के उत्पात का सबसे ज़्यादा ख़ामियाजा भुगतना पड़ा है, जहां 14 लोग मारे गए. इसके बाद अंगुल में 13, क्योंझर में 8, मयूरभंज और संबलपुर जिलों में पांच-पांच लोग मारे गए.
वीडियो: पिछले 57 दिनों से बेहतर मुआवज़े की मांग को लेकर सैकड़ों किसान ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का आरोप है कि जीएनआईडीए ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं.
वीडियो: बीते 6 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के बीजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं ख़रीदने के सरकार के फैसले के विरोध में किसानों के आंदोलन को बर्बरतापूर्वक ख़त्म करा दिया था. पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करने के साथ उन्हें तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था. साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 100 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है.
केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के खरीफ़ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि किसानों को सम्मानजनक रूप से जो मिलना चाहिए, उससे एमएसपी न केवल बहुत कम है, बल्कि सरकार ने इस मामूली कीमत पर भी बहुत सीमित ख़रीददारी की है.
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के बीजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे किसानों पर बीते मंगलवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन इस घटना की निंदा की है.