Finance Minister Nirmala Sitharaman

Steel Authority of India Reuters photo

बीपीसीएल, एलआईसी के बाद स्टील अथॉरिटी की हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सरकार की 75 फ़ीसदी हिस्सेदारी है, जिसमें से पांच फीसदी बेचने की योजना है. इससे सरकार को 1,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. इससे पहले दिसंबर 2014 में भी केंद्र सरकार ने पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी.

A man paints the logo of oil refiner Bharat Petroleum Corp (BPCL) on a wall on the outskirts of Kochi, India, November 21, 2019. REUTERS/Sivaram V/File Photo

भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दी थी. कंपनी के निजीकरण के लिए बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है.

Chennai: Defence Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference at Officers Training Academy (OTA), in Chennai, Saturday, Sept 29, 2018. (PTI Photo) (PTI9_29_2018_000115B)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- ‘मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जहां प्याज से मतलब नहीं रखते’

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्याज के कम उत्पादन और बढ़ती कीमतों पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के सवाल का जवाब दे रही थीं. इसी दौरान एक सांसद ने उन्हें बीच में टोकते हुए पूछा, ‘क्या आप प्याज खाती हैं?’

People wait outside a PMC (Punjab and Maharashtra Co-operative) Bank branch to withdraw their money in Mumbai, India, September 25, 2019. REUTERS/Francis Mascarenhas

आरबीआई ने पीएमसी बैंक खाताधारकों की रकम निकासी सीमा बढ़ाकर 40,000 रुपये की

मुंबई की एक अदालत ने पीएमसी बैंक घोटाले मामले में एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश कुमार वाधवन समेत तीन लोगों की पुलिस हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. वहीं, इस मामले में ईडी ने 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है.

Mumbai: Depositors of  Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) bank display placards during a protest over the bank's crisis, outside the Reserve Bank of India building, in Mumbai, Tuesday, Oct 1, 2019. (PTI Photo)   (PTI10_1_2019_000126B)

‘पीएमसी बैंक को जमाकर्ताओं के पैसे की तुरंत वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए’

गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भाजपा कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के नाराज़ उपभोक्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वे पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए रिज़र्व बैंक के गवर्नर से बात करेंगी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु का नज़रिया.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Malayala Manorama News Conclave 2019 in Kochi via video conferencing, in New Delhi on August 30, 2019.

घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार है

सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है. वह हर आर्थिक फैसले को एक इवेंट के रूप में लॉन्च करती है. तमाशा होता है, उम्मीदें बंटती हैं और नतीजा ज़ीरो होता है.

सीबीडीटी चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी. (फोटो: ट्विटर)

सीबीडीटी अधिकारी ने चेयरमैन पर लगाया आरोप, कहा- विपक्षी नेता पर कार्रवाई कर सुनिश्चित किया पद

सीबीडीटी चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला कर अधिकारी अल्का त्यागी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री कार्यालय, सीवीसी और कैबिनेट सचिव को बीते जून में पत्र लिखा था. हालांकि, शिकायत के दो महीने बाद सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया जबकि अल्का त्यागी का नागपुर ट्रांसफर कर दिया.

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference after presenting the Union Budget 2019-20, in New Delhi, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_5_2019_000138B)

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की घोषणा की

इस विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी. इस साल जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक के विलय को मंजूरी दी थी.

New Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference after presenting the Union Budget 2019-20, in New Delhi, Friday, July 5, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI7_5_2019_000138B)

आर्थिक हालात सुधारने के लिए केंद्र ने जारी किए उपाय, सीएसआर उल्लंघन अब आपराधिक मामला नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोन की अर्जियों पर ऑनलाइन नजर रखने, होम लोन एवं कार लोन की शर्तें आसान करने, कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस लेने, लोन सेटलमेंट की शर्तें आसान करने, लघु उद्योगों को 30 दिन में जीएसटी रिफंड करने जैसे कई प्रमुख घोषणाएं कीं.