Finance Ministry

Commuters walk past an advertisement of Bank of Baroda, India's second-biggest state-owned bank, at a busy street in New Delhi, India, June 11, 2015.  REUTERS/Anindito Mukherjee

बड़ी कंपनियों से क़र्ज़ वसूली व बढ़ते एनपीए से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा बैंकों का विलय: यूनियन

आॅल इंडिया बैंक आॅफिसर्स कनफेडरेशन ने कहा कि इससे पहले एसबीआई के साथ पांच सहयोगी बैंकों के विलय हुआ था, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ. गुजरात बैंक कर्मचारी यूनियन का कहना है कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी.

Mumbai: Arun Jaitley, Union Minister of Finance and Corporate Affairs and Urjit Patel, RBI Deputy Governor during the launch of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana in Mumbai on Saturday. PTI Photo by Mitesh Bhuvad(PTI5_9_2015_000161B)

मिस्टर जेटली! ये अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है

अरुण जेटली को एनडीए बनाम यूपीए सरकार के झगड़े से निकलकर भूमंडलीय आर्थिक खतरों के काले बादलों पर ध्यान लगाना चाहिए. यह पिछली सरकार के प्रदर्शन से तुलना करके अपनी पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है.

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल. (फोटो: पीटीआई)

काले धन पर जानकारी देने से वित्त मंत्रालय ने किया मना: आरटीआई

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा. मंत्रालय के अनुसार काले धन से जुड़ी रिपोर्ट पिछले साल 21 जुलाई को संसद की स्थाई समिति के पास भेज दी गई थी, लेकिन इसे साझा नहीं किया जा सकता है.

एसबीआई (फोटो: रायटर्स)

एसबीआई का चुनावी बॉन्ड से चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी देने से इनकार: आरटीआई

बैंक ने मांगी गई जानकारी को संबंधित लोगों के बारे में व्यक्तिगत सूचना बताते हुए कहा कि ये सूचनाएं उसके पास ‘दूसरों की अमानत’ के तहत रखी गई हैं और क़ानून में इस तरह की जानकारी न देने की छूट है. बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरे के अनुसार मार्च 2018 में उसने 222 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के चुनावी बॉन्ड बेचे.

New Delhi: Chief Economic Advisor Arvind Subramanian addresses a press conference, in New Delhi, on Wednesday, June 20, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI6_20_2018_000134B)

अरविंद सुब्रमण्यम को भारतीय मूल्यों की समझ नहीं, किसानों की अनदेखी की: स्वदेशी जागरण मंच

आरएसएस से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम द्वारा अपना पद छोड़ने के फैसले पर कहा कि इस पद पर अगला व्यक्ति वो हो जिसे भारत के किसानों, श्रमिकों और उद्यमियों पर विश्वास हो.

(फोटो साभार: फेसबुक/नीरव मोदी)

सीबीआई ने नीरव मोदी मामले में आरोप-पत्र दायर किया, पीएनबी के पूर्व प्रमुख का नाम शामिल

आरोप-पत्र में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कार्यकारी निदेशकों- केवी ब्रह्मजी राव तथा संजीव शरण और महाप्रबंधक (अंतरराष्ट्रीय परिचालन) निहाल अहद का भी नाम. नीरव मोदी की पत्नी एमी और उसके चाचा एवं कारोबार सहयोगी मेहुल चोकसी का नाम नहीं है.

Episode 205_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 205: बैंक डिफॉल्टर और भाजपा की जीत

जन गण मन की बात 205वीं कड़ी में विनोद दुआ जान-बूझकर कर्ज न चुकाने वाले बैंक डिफॉल्टरों और पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

मोदी सरकार काले धन से जुड़ी जानकारियों को क्यों छुपा रही है?

वित्त मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने आरटीआई के तहत काले धन को लेकर मांगे गए रिसर्च रिपोर्ट को उजागर करने से इनकार कर दिया है.

Episode 23

हम भी भारत, एपिसोड 23: कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी

हम भी भारत की 23वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी और एनजीओ कॉमन कॉज के विपुल मुद्गल के साथ चर्चा कर रही हैं.

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में सहयोग न करने पर कार्ति चिदंबरम गिरफ़्तार

आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंज़ूरी के लिए पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को 10 लाख की रिश्वत मिली थी.

New Delhi: Congress president Rahul Gandhi speaks to media at parliament during the Budget Session, in New Delhi on Wednesday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI2_7_2018_000084B)

पीएनबी घोटाले पर ‘चौकीदार’ चुप क्यों है: राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि भारत में सभी ‘चोरों’ ने अपने काले धन को मोदी की मदद से सफेद कर दिया है.

New Delhi: Union Finance & Corporate Affairs Minister Arun Jaitley addresses the valedictory session of ASEAN- India Business and Investment Meet and Expo in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Kamal Singh  (PTI1_23_2018_000210B)

अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के निजीकरण से किया इनकार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएनबी घोटाले के बाद काफ़ी लोगों ने निजीकरण की बात शुरू कर दी है. भारत में बैंकों के निजीकरण को राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Mumbai: A woman looks on as CBI team seals Punjab National Bank’s South Mumbai branch at Brady House in Mumbai on Monday. The PNB fraud case involving jeweller Nirav Modi was allegedly carried out of this branch. PTI Photo by Shashank Parade (PTI2_19_2018_000088B)

पीएनबी घोटाला: केंद्र सरकार ने एसआईटी जांच से इनकार किया

केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में बताया कि इस मामले में प्रा​थमिकी दर्ज की जा चुकी है और मामले की जांच जारी है. सीबीआई ने पीएनबी के महाप्रबंधक रैंक के एक अधिकारी को गिरफ़्तार किया.

विजय माल्या और ललित मोदी (फोटो: रायटर्स)

माल्या और मोदी को वापस लाने पर हुए ख़र्च के ख़ुलासे से सीबीआई का इनकार

सीबीआई ने जानकारी न देने के पीछे तर्क दिया है कि 2011 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार उसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है.

11 साल में सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में लगाए 2.61 लाख करोड़ रुपये

सरकार ने सरकारी बैंकों को मजबूत करने 11 साल में दिए 2.6 लाख करोड़ रुपये

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत अन्य सरकारी बैंक एनपीए और गलत ढंग से दिए गए ऋण की भरपाई के चलते पिछले दो वित्त वर्षों से घाटे में चल रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 197: नीरव मोदी

जन गण मन की बात की 197वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अंजाम दिए गए 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 196: पीएनबी घोटाला और नीरव मोदी

जन गण मन की बात की 196वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.

हीरा कारोबारी नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक. (फोटो साभार: फेसबुक/रॉयटर्स)

पंजाब नेशनल बैंक में 11 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का घोटाला

घोटाले में अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आया. 280 करोड़ की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में केस दर्ज कर प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की जांच. आभूषण कंपनियां गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जांच के घेरे में.

A woman winnowing wheat at a wholesale grain market on the outskirts of Ahmedabad, Gujarat, May 7, 2013. Credit Amit Dave/Reuters

किसानों को लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा एक जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं

बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों पर कृषि विशेषज्ञों को संदेह है. उनके अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य में इज़ाफ़ा काफ़ी नहीं, यह भी देखा जाना ज़रूरी है कि बहुत थोड़े किसानों की पहुंच एमएसपी तक है.

New Delhi: A file photo of liquor baron Vijay Mallya. MEA (Ministry of External Affairs) revoked Mallya's passport under S.10(3)(c) & (h) of Passports Act," foreign ministry spokesman Vikas Swarup tweeted on Sunday.   PTI Photo  (PTI4_24_2016_000134B) *** Local Caption ***

विजय माल्या को दिए गए क़र्ज़ का रिकॉर्ड नहीं: वित्त मंत्रालय

सूचना के अधिकार के तहत वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब को केंद्रीय सूचना आयोग ने अस्पष्ट और क़ानून के अनुसार नहीं टिकने योग्य बताया.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

भाजपा शासित चुनावी राज्यों के लिए रेल बजट में ज़ोरदार बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों के आवंटन में क्रमश: 906 प्रतिशत, 1,173 प्रतिशत और 567 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया गया है.

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क्या मोदी सरकार का ‘इंडिया शाइनिंग’ पल आ चुका है?

1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के बाद पकड़े गए कालेधन की जानकारी दे वित्त मंत्रालय: सीआईसी

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पर जुर्माना नहीं लगाया क्योंकि उसके अधिकारियों ने आरटीआई आवेदन का जवाब देने में देरी के लिए माफी मांग ली है.

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जन गण मन की बात, एपिसोड 184: जीएसटी दर में बदलाव और हरियाणा में ‘जंगलराज’ 

जन गण मन की बात की 184वीं कड़ी में विनोद दुआ जीएसटी दरों में बदलाव और हरियाणा की क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.

​​(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकार का अनुमान, चार साल के न्यूनतम स्तर पर रहेगी वृद्धि दर

जीडीपी का अनुमान लगाने वाली सरकारी एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस वित्त वर्ष वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है.

(फोटो: रॉयटर्स)

विशेषज्ञों की राय, चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से कम रहेगी भारत की वृद्धि दर

​विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी के क्रियान्वयन से पैदा हुई अड़चनों तथा नोटबंदी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर असर पड़ेगा.

(इलस्ट्रेशन: एलिज़ा बख़्त)

चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता नहीं आएगी: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते मंगलवार को राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड का ऐलान किया. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से कॉरपोरेट एवं राजनीतिक दलों के बीच की सांठगांठ को तोड़ने में सफलता भी नहीं मिलेगी.

​(फोटो: रॉयटर्स)​​​

सार्वजनिक बैंकों का एनपीए सितंबर अंत तक 7.34 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीए में करीब 77 प्रतिशत हिस्सेदारी शीर्ष औद्योगिक घरानों के पास फंसे क़र्ज़ का है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह. (फोटो: रॉयटर्स)

नोटबंदी के कारण अगले एक साल तक अर्थव्यवस्था धीमी रहेगी: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी कालेधन का उचित समाधान नहीं है, इसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया.

(फोटो: पीटीआई)

जल्दबाज़ी में जीएसटी के क्रियान्वयन से हुई अर्थव्यवस्था धीमी: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक भूल बताया. साथ ही वाम दलों से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ लड़ने में कांग्रेस नेतृत्व का साथ देने को कहा.