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प्रंजॉय गुहा ठाकुरता और गौतम अडानी. (फोटो साभार: paranjoy.in/विकीपीडिया)

अडानी मानहानि मामले में वरिष्ठ पत्रकार प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी

साल 2017 में ईपीडब्ल्यू पत्रिका में छपे एक लेख को लेकर अडानी समूह ने इसके तत्कालीन संपादक और लेख के सह-लेखक प्रंजॉय गुहा ठाकुरता के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था. अब गुजरात की एक अदालत ने ठाकुरता की गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया है.

गौतम अडाणी. (फोटो: पीटीआई)

अडाणी समूह को छह एयरपोर्ट दिए जाने से पहले वित्त मंत्रालय व नीति आयोग ने जताई थी आपत्ति: रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019 में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने देश के छह हवाई अड्डों की बोली प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई थी कि एक ही कंपनी को छह हवाई अड्डे नहीं दिए जाने चाहिए.

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लक्ष्मी विलास बैंक पर केंद्र ने लगाई पाबंदी, महीने भर तक निकाल सकेंगे अधिकतम 25 हज़ार रुपये

वित्तीय संकट से गुज़र रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर केंद्र ने रिज़र्व बैंक की सलाह पर एक महीने के लिए विभिन्न पाबंदियां लगाई हैं. आरबीआई ने बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया है और यह बताया कि बैंक पुनरुद्धार के लिए कोई विश्वसनीय योजना नहीं दे सका, इसलिए इसके अधिग्रहण का निर्णय लिया गया.

अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण के साथ पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग. (फोटो साभार: पीआईबी)

पूर्व वित्त सचिव गर्ग ने कहा, निर्मला सीतारमण से नहीं थे अच्छे संबंध, इसलिए दिया था इस्तीफ़ा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को जुलाई 2019 में वित्त मंत्रालय से बिजली मंत्रालय में स्थानातंरित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था और उन्हें 31 अक्टूबर 2019 को कार्यमुक्त कर दिया गया.

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, holding a folder containing the Union Budget documents, comes out of the Ministry of Finance along with her deputy Anurag Thakur and a team of officials, at North Block in New Delhi, Saturday, Feb. 1, 2020. (PTI Photo/Kamal Singh)   (PTI2_1_2020_000011B)

‘मिनिमम गवर्नमेंट’ के नाम पर केंद्र पांच प्रमुख पर्यावरण संस्थानों के बजट में करेगा कटौती

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना से देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान, भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई के सीपीआर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र और अहमदाबाद का पर्यावरण शिक्षा केंद्र प्रभावित होंगे.

(फोटो: रॉयटर्स)

इस्पात, सीमेंट, बिजली जैसे आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 8.5 प्रतिशत घटा

कोयला और उर्वरक को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में अगस्त 2020 में गिरावट रही. कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, इस्पात, सीमेंट और बिजली सभी छह क्षेत्रों के उत्पादन में इस दौरान कमी आई है.

(फोटो: पीटीआई)

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के अनुमान क्या वास्तविक तस्वीर दिखा रहे हैं

मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होने के आशावादी अनुमानों का समर्थन न करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सतर्क किया है कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार होगा.

(फोटो: पीटीआई)

बदहाल अर्थव्यवस्था को कृषि के ज़रिये उबारने की आशाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्र में संकट के संकेत

ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख फसलों को छोड़कर बागवानी, दूध और मुर्गी पालन के बाज़ार मूल्य में गिरावट देखने को मिल रही है. प्रवासियों के अपने घरों को लौटने के कारण शहर से पैसे भेजने की दर में काफी कमी आई है, जिसके कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र की वृद्धि थम सकती है.

(फोटो: पीटीआई)

गर्त में जीडीपी: मोदी के ‘सब चंगा सी’ रवैये से इस संकट का हल नहीं निकलेगा

मुख्य आर्थिक सलाहकार आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार के पास भविष्य में सही समय पर जारी करने के लिए काफी संसाधन हैं. लेकिन सौ सालों में एक बार आने वाले आर्थिक संकट का सामना कर रही अर्थव्यवस्था के पास बस एक ही चीज़ की किल्लत होती है और वह है समय.

(फोटो: पीटीआई)

अर्थव्यवस्था को उबारने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी: वित्त मंत्रालय रिपोर्ट

आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी जुलाई महीने की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का बुरा समय बीत गया है, भारत अब अनलॉक के चरण में हैं. हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों और विभिन्न राज्यों में बारी-बारी से लग रहे लॉकडाउन से जोखिम कायम है.

Gurugram: Migrants wait to board a bus for Bihar at Tau Devi Lal Stadium, during the ongoing COVID-19 lockdown, in Gurugram, Tuesday, June 2, 2020. (PTI Photo)(PTI02-06-2020_000216B)

ग्रेच्युटी की समयसीमा पांच साल से घटाकर एक साल की जाए: संसदीय समिति

श्रम पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि ग्रेच्युटी की सुविधा को सभी प्रकार के कर्मचारियों तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें ठेका मज़दूर और दैनिक या मासिक वेतन कर्मचारी शामिल हैं.

(फोटो साभार: ईपीएफओ)

लॉकडाउन: ईपीएफओ से पैसा निकालने वालों में 74 फीसदी का वेतन 15,000 से कम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई महीने में कुल 11,540 करोड़ रुपये के 36.02 लाख दावों का निपटारा किया गया है.

(फोटो साभार: ईपीएफओ)

कोरोना लॉकडाउन प्रभाव: 6,50,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने ईपीएफ से पैसा निकाला

अप्रैल महीने में प्रति कार्य दिवस औसतन 30,000-35,000 लोगों ने अपनी भविष्य निधि से पैसा निकाला है, जो कि दर्शाता है कि लोग किस स्तर के संकट से जूझ रहे हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

आईआरएस अधिकारियों का अमीरों पर कोरोना टैक्स का सुझाव, वित्त मंत्रालय ने ‘गैरजिम्मेदार कदम’ कहा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग के उन 50 आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 से जुड़े राहत उपायों के लिए राजस्व जुटाने पर एक अवांछित रिपोर्ट तैयार की है और इसे बिना अनुमति के सार्वजनिक भी कर दिया.

निर्मला सीतारमण. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि पर लगाई रोक, विपक्ष ने कहा- ये कदम अन्यायपूर्ण

केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है. इस फैसले का केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा.