उत्तराखंड: कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर हरिद्वार में 30,000 मीट्रिक टन कचरा मिला

उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस वर्ष देशभर से करीब चार करोड़ श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचे थे. हर-की-पैड़ी से 42 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर गंगा घाट, बाज़ार, पार्किंग स्थल और सड़कें कूड़े से अटी पड़ी थीं. अधिकारियों ने कहा कि शहर को पूरी तरह से साफ करने में कई हफ्ते लग सकते हैं.

मध्य प्रदेश: भाजपा नेताओं ने साफ सड़क पर कचरा डलवाया, फिर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया

मामला श्योपुर ज़िले का है. मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को स्थानीय भाजपा नेताओं ने एक सफाई अभियान का आयोजन किया था. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं के पहुंचने से पहले नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने उक्त स्थान पर कचरा फैला दिया और फिर नेताओं ने आकर वहां झाड़ू लगाते हुए फोटो खिंचाए.

भलस्वा लैंडफिल में आग: पांच दिनों से आग नहीं बुझी, लोगों ने निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की

दिल्ली के भलस्वा कूड़ा स्थल पर बीते 26 अप्रैल से आग लगी हुई थी. स्थानीय निवासियों ने शिकायत दर्ज कराते हुए उत्तर दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप-महापौर और निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. निवासियों का कहना कि क्षेत्र में लगी आग से निकल रहा धुआं उनकी जान को जोखिम में डाल रहा है. 

दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट पर भीषण आग, पर्यावरण मंत्री ने 24 घंटे के भीतर मांगी रिपोर्ट

उत्तरी दिल्ली स्थित भलस्वा लैंडफिल स्थल पर लगी आग के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और ठीक से देख नहीं पा रहे हैं.

भाजपा ने ग़ाज़ीपुर लैंडफिल को ‘कचरे के पहाड़’ में तब्दील किया: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह बयान नौ अप्रैल को लैंडफिल स्थल पर आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में आया है. यह दो सप्ताह में आग लगने की दूसरी घटना है. इसी स्थान पर 28 मार्च को भीषण आग लग गई थी, जिसे पूरी तरह से बुझाने में कम से कम 50 घंटे का वक्त लगा था. उन्होंने कहा कि ग़ाज़ीपुर लैंडफिल स्थल दिल्ली का सबसे बड़ा कष्ट है. 

साफ़ जल नागरिकों का मौलिक अधिकार, शासन यह सुनिश्चित करने को बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में प्रदूषण से संबंधित दिल्ली जल बोर्ड की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान देशभर की नदियों में प्रदूषण की न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली तथा हरियाणा सहित पांच राज्यों को नोटिस जारी किया है.