Goa

गोवा: विरोध के बाद नौसेना ने द्वीप पर ध्वजारोहण रद्द किया, मुख्यमंत्री ने कहा- यह देश विरोधी है

गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप के लोग तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 का विरोध कर रहे हैं. निवासियों ने कहा है कि उन्हें ध्वारोहण से कोई आपत्ति नहीं है, वे खुद झंडा फहराएंगे, लेकिन वे नहीं चाहते कि केंद्र या राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दे.

हर लड़की की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं हो सकते: गोवा के संस्कृति मंत्री

इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा बलात्कार पीड़िताओं को लेकर दिए गए उस बयान की जमकर आलोचना हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता-पिता को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है. आलोचनाओं के बाद उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से बाहर करके देखा गया.

गोवा सीएम ने नाबालिग रेप पीड़िताओं के माता-पिता से पूछा, लड़कियां देर रात तक बाहर क्यों थीं

बीते 25 जुलाई को गोवा के बेनॉलिम बीच पर चार लोगों ने ख़ुद को पुलिसकर्मी बताकर दो लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार किया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे लेकर सदन में कहा था कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता-पिता को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है. हम सिर्फ़ इसलिए सरकार और पुलिस पर ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते कि बच्चे नहीं सुनते.

कैबिनेट बदलाव की अटकलों के बीच आठ राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति या फ़ेरबदल किया गया

राज्यसभा के सदस्य एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया. गुजरात भाजपा के नेता मंगुभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है. मिज़ोरम के राज्यपाल पीएस पिल्लई को स्थानांतरित कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

गोवा सरकार द्वारा भाजपा विधायक पर केस दर्ज नहीं करने पर लोकायुक्त ने राज्यपाल को लिखा पत्र

गोवा के लोकायुक्त जस्टिस अंबादास जोशी का कहना है कि उनके पूर्ववर्ती जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने 15 सितंबर 2020 को गोवा सरकार को भाजपा विधायक पांडुरंग मडकाइकर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य की प्रमोद सावंत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. मडकाइकर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है.

गोवाः सनातन संस्था ने फेसबुक पेज ब्लॉक किए जाने पर हाईकोर्ट का रुख किया

सनातन संस्था के तीन फेसबुक पेज सितंबर 2020 में ब्लॉक कर दिए गए थे. संस्था का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.

तरुण तेजपाल मामले में सत्र अदालत का फ़ैसला बलात्कार पीड़िताओं के लिए ‘नियमावली’ जैसा: हाईकोर्ट

पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने के फ़ैसले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र अदालत को नोटिस भेजा है. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत का निर्णय रेप पीड़िताओं के लिए मैनुअल जैसा है जहां यह बताया गया है कि ऐसे मामलों में एक पीड़िता को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

तरुण तेजपाल फ़ैसला पूर्वाग्रह और पितृसत्ता के रंग में रंगा हुआ है: गोवा सरकार

एक सत्र अदालत द्वारा पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने को गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकार ने कहा कि मामले में दोबारा सुनवाई इसलिए हो क्योंकि जज ने पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता से निंदनीय, असंगत और अपमानजनक सवाल पूछने की मंज़ूरी दी.

तरुण तेजपाल फ़ैसला: जज के लिए महिला कटघरे में थीं, आरोपी नहीं

तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने का फ़ैसला पीड़ित महिलाओं को लेकर प्रचलित पूर्वाग्रहों पर आधारित है. उचित संदेह के आधार पर हुई न्यायिक जांच से मिली बेगुनाही का विरोध कोई नहीं करता, पर इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बलात्कार की सर्वाइवर्स को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर ज़रूर मिले.

तरुण तेजपाल के बरी होने पर गोवा सरकार ने कहा- फ़ैसला त्रुटिपूर्ण और चौंकाने वाला

बीते 21 मई को गोवा की एक सत्र अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने के मामले से बरी करते हुए कहा था कि घटना का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है और शिकायतकर्ता की ‘सच्चाई पर संदेह पैदा करने’ वाले ‘तथ्य’ मौजूद हैं.

तरुण तेजपाल फ़ैसला: अदालत ने कहा- महिला ने ऐसा ‘व्यवहार’ नहीं किया, जैसा यौन उत्पीड़न पीड़ित करती हैं

तहलका के संस्थापक और संपादक तरुण तेजपाल को सहकर्मी से यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करते हुए गोवा की सत्र अदालत की जज क्षमा जोशी ने कहा कि घटना का कोई मेडिकल प्रमाण नहीं है और शिकायतकर्ता की ‘सच्चाई पर संदेह पैदा करने’ वाले ‘तथ्य’ मौजूद हैं. गोवा सरकार ने इस निर्णय को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

तरुण तेजपाल को बरी किए जाने पर महिला पत्रकारों ने निराशा जताई, कहा- न्याय पाने की लड़ाई कठिन

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी करने के फ़ैसले पर महिला पत्रकारों के संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मामले की सर्वाइवर के साथ एकजुटता जताई है. एक संगठन ने कहा कि यह मामला शक्ति के असंतुलन का प्रतीक है जहां महिलाओं की शिकायतों पर निष्पक्षता से सुनवाई नहीं होती.

गोवा की एक अदालत ने पत्रकार तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया

‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट में महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. अदालत के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने कहा कि वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. बरी किए जाने के बाद तेजपाल ने कहा कि पिछले साढ़े सात साल उनके परिवार के लिए घाव देने वाले रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण विनाशकारी नतीजों का सामना करना पड़ा.

New Delhi: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia addresses a press conference, in New Delhi on Wednesday, July11, 2018. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_11_2018_000126B)

आम आदमी पार्टी गोवा विकास के लिए पर्रिकर के विज़न को आगे बढ़ाएगीः मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गोवा में कहा कि लोगों का कहना है कि मनोहर पर्रिकर गोवा में विकास के संस्थापक थे, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद भाजपा ने गोवा में विकास के विज़न को दफ़ना दिया. भाजपा ने उन लोगों को दरकिनार कर दिया, जो पर्रिकर के विकास के विज़न से जुड़े थे.

सीजेआई बोबडे ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सराहा, कहा- गोवा में संविधान निर्माताओं की सोच साकार

देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने शनिवार को गोवा में हुए एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस बारे में अक्सर चर्चा करने वाले बुद्धिजीवियों को यहां आकर इसका प्रभाव देखना चाहिए. गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है.