महाराष्ट्र: पुणे ज़िले में रासायनिक संयंत्र में आग लगने से 18 कर्मचारियों की मौत

पुणे ज़िले के एक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एसवीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज के संयंत्र में सोमवार दोपहर को आग लग गई थी, जिसमें क्लोरीन डायऑक्साइड का उत्पादन होता है. जिस समय वहां आग लगी प्लांट में और उसके आसपास कुल 37 लोग काम कर रहे थे. मृतकों में 15 महिलाएं हैं.

महाराष्ट्र: सरकारी दुकान से राशन न मिल पाने के कारण आदिवासी युवती ने वीरता पुरस्कार लौटाया

महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले की रहने वाली हाली रघुनाथ बराफ को अपनी बहन को तेंदुए के चंगुल से बचाने के लिए 2013 में राष्ट्रीय बालवीर पुरस्कार मिला था. उन्होंने कहा है कि इस पुरस्कार से उनके परिवार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ. परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली में परिवार का नाम ही दर्ज नहीं किया गया.

महाराष्ट्र: ठाणे के निजी अस्पताल में आग लगने के बाद चार मरीज़ों की मौत

घटना ठाणे के समीप मुंब्रा इलाके में स्थित प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की है, जहां बुधवार तड़के आग लग गई. बताया गया है कि अस्पताल में कोई कोरोना संक्रमित मरीज़ नहीं था. स्थानीय विधायक जितेंद्र अव्हाड ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है.

महाराष्ट्र: विरार में अस्पताल में आग लगने से कोविड-19 के 13 मरीज़ों की मौत

महाराष्ट्र में पालघर ज़िले के विरार में शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी. मृतकों में पांच महिलाएं और आठ पुरुष हैं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

महाराष्ट्र: रत्नागिरि की रसायन कंपनी में आग लगने से तीन की मौत, आठ घायल

घटना रत्नागिरि ज़िले की है, जहां रविवार सुबह एक रसायन कंपनी में रविवार आग लग गई. पुलिस ने बताया कि इकाई में विस्फोट होने के बाद आग लगने का संदेह है. सही कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

महाराष्ट्र: निजी अस्पताल में आग लगी, चार मरीज़ों की मौत

घटना नागपुर में वाडी इलाके के वेल ट्रीट अस्पताल में शुक्रवार रात को आग लग गई. घटना के समय अस्पताल में 31 मरीज़ भर्ती थे, हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं. पुलिस के अनुसार यह मूल रूप से एक ग़ैर कोविड-19 अस्पताल है, लेकिन कुछ कोविड रोगी भी भर्ती थे, पर मृतकों में से किसी को भी कोविड होने की सूचना नहीं है.

लॉकडाउन: रेल हादसे में मारे गए मज़दूरों के परिजनों को 10 माह बाद भी नहीं मिला मृत्यु प्रमाण पत्र

पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान आठ मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में रेल की पटरियों पर सो रहे 16 प्रवासी मज़दूरों की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इनमें से 11 मज़दूर शहडोल ज़िले के थे एवं बाकी उमरिया ज़िले के थे.

उत्तर प्रदेश: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण में 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 11 फरवरी, 2021 के शासनादेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि उससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बाहर जा रही थी.

कोविड-19: महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

महाराष्ट्र: साहूकार के कथित उत्पीड़न के बाद क़र्ज़ में डूबे किसान ने आत्महत्या की

मामला महाराष्ट्र के बीड ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मिले एक सुसाइड नोट में किसान ने साहूकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद साहूकार को गिरफ़्तार कर लिया गया है.

26/11 मुंबई आतंकी हमले की पीड़िता ने घर और शिक्षा की व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट का रुख़ किया

26 नवंबर, 2008 को आतंकवादियों द्वारा मुंबई के कई स्थानों पर किए गए हमले के समय याचिकाकर्ता देविका रोतावन नौ साल की थीं. उस दिन वह अपने पिता और भाई के साथ मुंबई सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर थीं, जब आतंकियों द्वारा चलाई गोली उन्हें लग गई थी.

पूर्व सूचना आयुक्तों की चिट्ठी- वरवरा राव के ख़िलाफ़ साक्ष्यों का अभाव, रिहा किया जाए

भीमा-कोरेगांव मामले में मुंबई की एक जेल में बंद 81 वर्षीय वरवरा राव को पिछले हफ्ते तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दो पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि सबूतों के अभाव के चलते राव के पास निर्दोष होने के बतौर रिहाई का पूरा हक़ है.

कोविड-19: मुंबई के निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में काम करने का निर्देश

निजी चिकित्सकों को भेजे गए एक नोटिस में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कम से कम पंद्रह दिनों के लिए कोविड-19 का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों में काम करने को कहा है. ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही गई है.

कोरोना: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा- अख़बार बांटने के बारे में चलताऊ बयान न दें

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की घरों तक पहुंच सेवा पर रोक लगा दिया था. अदालत के हस्तक्षेप के बाद सरकार को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा था.

महाराष्ट्र सरकार ने समाचार पत्रों के वितरण संबंधी नियमों में संशोधन किया

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के घरों तक वितरण पर रोक लगाने के पिछले सप्ताह के अपने दिशानिर्देशों में मंगलवार को संशोधन करते हुए कहा कि यह रोक केवल मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) और पुणे में लागू होगी.