2021-22 में फ़र्ज़ी ख़बर फैलाने वाले 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया एकाउंट को ब्लॉक किए गए: केंद्र

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है. फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के लिए 2021-22 के दौरान 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया खातों और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) को ब्लॉक कर दिया है.

झारखंड: वाहनों की जांच कर रही महिला पुलिस अधिकारी को मवेशी ले जा रहे वैन ने कुचला, मौत

झारखंड की राजधानी रांची के पास तुपुदाना इलाके में पुलिस सब-इंस्पेक्टर संध्या टोपनो वाहनों की जांच कर रही थीं, तभी तेज़ी से आ रहे मवेशियों से भरे वाहन से उन्हें टक्कर मार दी और चालक गाड़ी लेकर फ़रार हो गया. बीते 19 जुलाई को हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच में लगे एक पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह को भी ट्रक चालक ने कुचलकर मार डाला था.

‘न्यू इंडिया’ में सवाल या प्रतिरोध की आवाज़ उठाने से पहले ‘जेल डेबिट कार्ड’ अनिवार्य किया जाए

किसी भी बात पर जेल भेज दिए जाने की आशंका में जीना एक तरह से जेल में जीना ही है. ऐसे हालात में कोर्ट या सरकार जेल डेबिट कार्ड की व्यवस्था लागू कर दें, ताकि ट्विटर पर जब भी अभियान चले कि फलां को गिरफ़्तार करो, जेल भेजो तब उस व्यक्ति के जेल डेबिट कार्ड से पुलिस उतनी सज़ा की अवधि डेबिट कर ले.

राजस्थान: 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी समुदाय का धरना जारी

भरतपुर ज़िले में नौकरी और उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सैनी, कुशवाहा, माली, मौर्य और शाक्य समुदायों के लोग आंदोलन कर रहे हैं. प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा कि समुदायों के लिए उपलब्ध वर्तमान आरक्षण पर्याप्त नहीं है. 

सिंगापुर में बैन होगी द कश्मीर फाइल्स, कहा- फिल्म में मुस्लिमों का एकतरफा, उकसावे वाले चित्रण

सिंगापुर की इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि इस फिल्म को सिंगापुर के फिल्म वर्गीकरण दिशानिर्देशों के मानकों से परे पाया है.

भारत युद्ध बंदियों सहित 83 लापता सैन्यकर्मियों की पाकिस्तान से रिहाई की मांग कर रहा है: सरकार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भारत 1965 और 1971 के 62 युद्ध बंदियों सहित 83 लापता सैन्यकर्मियों की राजनयिक एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिये रिहाई और उन्हें स्वदेश वापस भेजने की पाकिस्तान से मांग कर रहा है. सरकार ने यह जानकारी थल सेना के अधिकारी कैप्टन संजीत भट्टाचार्य की मां द्वारा दायर याचिका पर दी है. उनका बेटा 24 साल से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में क़ैद है.

द कश्मीर फाइल्स का सिर्फ एक ही सच है, और वो है मुस्लिमों से नफ़रत

लोग ये बहस कर सकते हैं कि फिल्म में दिखाई गई घटनाएं असल में हुई थीं और कुछ हद तक वे सही भी होंगे. लेकिन किसी भी घटना के बारे में पूरा सच, बिना कुछ भी घटाए, जोड़े और बिना कुछ भी बदले ही कहा जा सकता है. सच कहने के लिए न केवल संदर्भ चाहिए, बल्कि प्रसंग और परिस्थिति बताया जाना भी ज़रूरी है.

द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपगैंडा फिल्म है, जिसका मक़सद मुस्लिमों के ख़िलाफ़ भावनाएं भड़काना है

विवेक रंजन अग्निहोत्री भाजपा के पसंदीदा फिल्मकार के रूप में उभर रहे हैं और उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है.

द कश्मीर फाइल्स का मक़सद पंडितों के प्रति हमदर्दी है या एक वर्ग के प्रति नफ़रत उपजाना

कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ हिंसा ऐसी त्रासदी है जिस पर बात करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. किसी त्रासदी को तुलनीय बनाना उसका अपमान है. 'कश्मीर फ़ाइल्स' के निर्माताओं को यह सवाल करना चाहिए कि क्या वास्तव में कश्मीरी पंडितों की पीड़ा ने उन्हें फिल्म बनाने को प्रेरित किया या उसकी आड़ में वे अपनी मुसलमान विरोधी हिंसा को ज़ाहिर करना चाहते थे?

‘द कश्मीर फाइल्स’ के सरकारी प्रमोशन के क्या मायने हैं

कश्मीरी पंडितों का विस्थापन भारत की गंगा-जमुनी सभ्यता के माथे पर बदनुमा दाग़ है और उसे मिटाने के लिए तथ्यों के धार्मिक सांप्रदायिक नज़रिये वाले फिल्मी सरलीकरण की नहीं बल्कि व्यापक और सर्वसमावेशी नज़रिये की ज़रूरत है. दुर्भाग्य से यह ज़रूरत अब तक नहीं पूरी हो पाई है और पंडितों को राजनीतिक लाभ के लिए ही भुनाया जाता रहा है.

छत्तीसगढ़: नवा रायपुर परियोजना से प्रभावित किसान की विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नई राजधानी के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 27 गांवों के किसान पिछले दो महीने से बेहतर पुनर्वास और मुआवज़े समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

केंद्रीय सूचना आयोग के पास 32,000 से अधिक आरटीआई अनुरोध लंबित: सरकार

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि 2021-22 में छह दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार 32,147 आरटीआई अनुरोध लंबित थे. इससे पहले सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि केंद्रीय सूचना आयोग में अपील/शिकायत के निपटारे के लिए औसतन एक साल 11 महीने का समय लग रहा है.

कोरोना वायरस से प्रभावित यूपीएससी प्रतिभागी सरकार से क्या मांग रहे हैं?

वीडियो: कोरोना संकट के बीच सिविल सेवा के हज़ारों प्रतिभागी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो गए हैं. फिलहाल वे दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने राजधानी दिल्ली में इस मांग के साथ प्रदर्शन किया था.

पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ी कीमतों से मुफ़्त कोविड टीके की लागत की भरपाई हो रही है: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ईंधन की कीमतें अधिक नहीं हैं, इसमें टैक्स शामिल है. फ्री वैक्सीन तो आपने ली होगी, पैसा कहां से आएगा? आपने पैसे का भुगतान नहीं किया है, इसे इस तरह से एकत्र किया गया है.

भारत में 14-18 आयु वर्ग के 80 फ़ीसदी बच्चों में कोविड के दौरान सीखने के स्तर में गिरावट आई: यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 6-13 वर्ष के बीच के 42 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल बंद होने के दौरान किसी भी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं करने की सूचना दी. इसका मतलब है कि उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें, वर्कशीट, फोन या वीडियो कॉल, वॉट्सऐप, यूट्यूब, वीडियो कक्षाएं आदि का इस्तेमाल नहीं किया है.

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