पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना इसे ग़ैरक़ानूनी ठहराने वालीं शीर्ष अदालत की एकमात्र जज थीं. उन्होंने अब कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, वह सही नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विधायिका द्वारा प्रस्तावित क़ानून केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि राज्यपाल उस पर सहमति देने से इनकार कर देते हैं. अंतिम निर्णय विधायिका का है, न कि राज्यपाल का. एक बार जब सदन लौटाया गया विधेयक दोबारा पारित करता है तो राज्यपाल के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.
सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार द्वारा लंबित विधेयकों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के ख़िलाफ़ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों को लंबित रखा था. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
आरएसएस के एक कार्यक्रम में केंद्रीय क़ानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा कि सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है, यहां तक कि जो सहिष्णु दिखाई देते हैं वे भी इसे एक ‘मास्क’ की तरह इस्तेमाल करते हैं. वे ऐसा सिर्फ़ सार्वजनिक जीवन में बने रहने के लिए करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना सरकार द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के राज्यपाल को उनके पास लंबित 10 विधेयकों को मंज़ूरी देने का आदेश देने की मांग की गई थी. कई ग़ैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य विधानसभाओं को अपना काम नहीं करने देने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग कर रही है.
तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए समयसीमा तय की जाए. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऐसा ही प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है.
तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राष्ट्रपति से सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राज्यपालों के लिए एक समयसीमा तय करने का आग्रह किया है. सितंबर 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राज्यपाल आरएन रवि के पास राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित लगभग 20 विधेयक उनकी मंज़ूरी के लिए लंबित हैं.
राज्यसभा के सदस्य एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया. गुजरात भाजपा के नेता मंगुभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है. मिज़ोरम के राज्यपाल पीएस पिल्लई को स्थानांतरित कर गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
जन गण मन की बात की 248वीं कड़ी में विनोद दुआ लोकतंत्र में राज्यपालों की भूमिका और भाजपा के ख़िलाफ़ एकजुट हो रहे विपक्ष पर चर्चा कर रहे हैं.